NEET UG में बड़े बदलाव की तैयारी, एन्क्रिप्टेड पेपर से लेकर AI वेरिफिकेशन तक कई सुझाव

नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर सुधारों की मांग एक बार फिर तेज हो गई है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें 21 जून को प्रस्तावित NEET-UG 2026 री-टेस्ट को पेन-पेपर मोड की बजाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) में कराने की मांग की गई थी। हालांकि अदालत ने मामले की सुनवाई जुलाई तक टाल दी है।

इस बीच, NEET परीक्षा की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (CFI) और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के सामने कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं।

पेपर लीक रोकने के लिए एन्क्रिप्टेड डिजिटल सिस्टम का प्रस्ताव

सीएफआई ने “Secure Isolation and Encrypted Printing Model” लागू करने की सिफारिश की है। इसके तहत, प्रश्नपत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों, अनुवादकों और टाइपिस्टों को परीक्षा से 4-5 दिन पहले सुरक्षित सरकारी परिसर में रखा जाएगा।

मोबाइल फोन और इंटरनेट की सुविधा पूरी तरह बंद रहेगी और अंतिम प्रश्नपत्र को AES-256 एन्क्रिप्शन तकनीक से सुरक्षित किया जाएगा, जिसके बाद प्रश्नपत्र परीक्षा केंद्रों तक डिजिटल माध्यम से भेजे जाएंगे और परीक्षा शुरू होने से लगभग दो घंटे पहले केंद्रों के CCTV निगरानी वाले स्ट्रॉन्ग रूम में प्रिंटिंग होगी।

सीएफआई का दावा है कि देशभर के लगभग 5,400 केंद्रों पर हाई-स्पीड प्रिंटर लगाने की लागत करीब 162 करोड़ रुपये होगी, जबकि परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने का खर्च 500 से 800 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) और हाइब्रिड मॉडल की मांग

CFI और FAIMA दोनों ने NEET को भविष्य में कंप्यूटर आधारित या हाइब्रिड परीक्षा मॉडल में बदलने की सिफारिश की है।

उनका तर्क है कि, डिजिटल मोड में प्रश्नपत्र परीक्षा से कुछ मिनट पहले भेजे जा सकते हैं, जिसके चलते पेपर लीक की संभावना कम होगी और परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित बनेगी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए CBT आयोजित करने हेतु बड़े स्तर पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कई शिफ्टों की आवश्यकता होगी।

NEET को JEE की तरह दो चरणों में कराने का सुझाव

CFI ने JEE Main और JEE Advanced की तर्ज पर NEET को भी दो स्तरों में आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, पहले चरण में सभी छात्रों को प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी और शीर्ष 20-30 प्रतिशत उम्मीदवार दूसरे चरण की मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। इससे किसी एक परीक्षा में गड़बड़ी होने पर उसका प्रभाव सीमित रहेगा।

20 अलग-अलग प्रश्नपत्र सेट तैयार करने का प्रस्ताव

CFI ने सुझाव दिया है कि, लगभग 20 मास्टर प्रश्नपत्र सेट तैयार किए जाएं और अंतिम प्रश्नपत्र विभिन्न सेटों से प्रश्न लेकर बनाया जाए ताकि, कोई भी पेपर सेटर पूरे प्रश्नपत्र की जानकारी न रख सके। इससे पेपर लीक की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

AI की मदद से प्रश्नपत्र की जांच

संघ ने प्रश्नपत्र तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग का भी सुझाव दिया है। इसके तहत, सभी प्रश्नों की NEET सिलेबस से मिलान जांच हो और मॉडल उत्तर पहले से तैयार किए जाएं। आंसर-की विस्तृत समाधान के साथ जारी की जाए और आंसर की पर आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया छात्रों के लिए निःशुल्क हो। इसके अलावा पेपर लीक मामलों में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।

CFI ने की यह मांग

कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को पूरी तरह लागू करने की मांग की है। इसके अलावा संघ की प्रमुख मांगों में दोषियों पर आपराधिक मुकदमा, संपत्तियों की जब्ती, संबंधित संस्थानों और विक्रेताओं को ब्लैकलिस्ट करना और गड़बड़ी में शामिल कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी कार्रवाई के साथ NTA के पुनर्गठन की मांग शामिल है।

FAIMA ने NTA की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे अधिक स्वायत्त और जवाबदेह संस्था बनाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि लगातार विवादों ने परीक्षार्थियों का भरोसा कमजोर किया है, इसलिए संस्थागत सुधार जरूरी हैं।

न्यायिक निगरानी में परीक्षा कराने का सुझाव

FAIMA ने मांग की है कि, NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा न्यायिक निगरानी में कराई जाए और एक निगरानी समिति बनाई जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश,
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और फॉरेंसिक वैज्ञानिक शामिल हों।

CBI से पेपर लीक जांच की प्रगति रिपोर्ट भी सार्वजनिक कराई जाने के साथ ही MBBS सीटें बढ़ाने और प्रयासों की सीमा तय करने की मांग की गई है। सीएफआई का मानना है कि सीमित सीटों के कारण अत्यधिक प्रतिस्पर्धा पैदा होती है, जिससे अनियमितताओं को बढ़ावा मिलता है।

वर्तमान में, लगभग 22 लाख छात्र NEET देते हैं और सरकारी MBBS सीटें करीब 60 हजार हैं। इसे देखते हुए संघ ने सुझाव दिया है कि अगले 10 वर्षों में सरकारी MBBS सीटों की संख्या 2 से 3 लाख तक बढ़ाई जाए। साथ ही JEE की तरह NEET में अधिकतम चार लगातार प्रयासों की सीमा तय की जाए।

राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों से कितना मेल खाते हैं ये प्रस्ताव?

NEET-UG 2024 विवाद के बाद गठित के. राधाकृष्णन समिति ने भी, NTA के पुनर्गठन, तकनीक आधारित परीक्षा प्रणाली, डिजिटल प्रश्नपत्र ट्रांसमिशन, ऑन-साइट प्रिंटिंग,
मल्टी-स्टेज परीक्षा प्रणाली जैसे सुधारों की सिफारिश की थी। CFI और FAIMA के अधिकांश सुझाव इन्हीं सिफारिशों को अधिक स्पष्ट और तत्काल रूप से लागू करने की मांग करते हैं।