नीट परीक्षा की विश्वसनीयता और प्रश्नपत्र सुरक्षा को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया अब अहम मोड़ पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र की सुरक्षा से जुड़ी पूरी व्यवस्था का विस्तृत विवरण अदालत के सामने रखेगी। इस मामले में 6 अगस्त को होने वाली सुनवाई में सरकार अपना पक्ष हलफनामे के जरिए प्रस्तुत करेगी, जिसके बाद अदालत भविष्य की परीक्षा प्रणाली में सुधारों पर भी विचार करेगी।
सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत हलफनामा
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि प्रश्नपत्र की सुरक्षा केवल परीक्षा वाले दिन तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसकी पूरी प्रक्रिया कई चरणों में संचालित होती है। सरकार अदालत को बताएगी कि प्रश्नपत्र के तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के दौरान किस प्रकार की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था लागू रहती है। सरकार इस पूरी प्रक्रिया को क्रमबद्ध तरीके से हलफनामे में प्रस्तुत करेगी, ताकि अदालत यह समझ सके कि मौजूदा सुरक्षा तंत्र कैसे काम करता है।
6 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त तय की है। अदालत ने संकेत दिया कि वह केवल कागजी दावों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह भी देखेगी कि परीक्षा प्रणाली में सुरक्षा उपाय व्यवहारिक रूप से कितने प्रभावी हैं।
याचिकाओं में क्या-क्या मांग की गई है?
सुप्रीम कोर्ट में दायर विभिन्न याचिकाओं में केवल प्रश्नपत्र सुरक्षा ही नहीं, बल्कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग भी की गई है। इनमें शामिल प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं।
प्रश्नपत्र लीक रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल।
परीक्षा संचालन के लिए स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP)।
भविष्य में कंप्यूटर आधारित परीक्षा मॉडल के लिए सुरक्षित व्यवस्था।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के ढांचे में बदलाव या नई स्वायत्त संस्था बनाने पर विचार।
पेपर लीक विवाद के बाद तेज हुए सुधार
इस वर्ष नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद विवादों में आ गई थी। बाद में परीक्षा दोबारा आयोजित करनी पड़ी और मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है। इसी घटनाक्रम के बाद परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे, जिन पर सुप्रीम कोर्ट लगातार नजर बनाए हुए है।
राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों से आगे बढ़ने का दावा
केंद्र सरकार ने अदालत को बताया है कि परीक्षा सुधार केवल राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों तक सीमित नहीं रहेंगे। सरकार नई तकनीक, डेटा सुरक्षा, परीक्षा प्रबंधन और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए व्यापक बदलावों पर काम कर रही है।
इसी दिशा में प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद एक उच्चस्तरीय समिति भी गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता उद्योग जगत और तकनीकी क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञ कर रहे हैं। समिति का उद्देश्य आने वाले वर्षों के लिए अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली तैयार करना है।
आगे क्या होगा?
6 अगस्त को केंद्र सरकार का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के सामने आने के बाद यह साफ हो सकेगा कि प्रश्नपत्र सुरक्षा को लेकर वर्तमान व्यवस्था कितनी मजबूत है और भविष्य में किन सुधारों को लागू किया जाएगा। अदालत इस बात का भी मूल्यांकन करेगी कि प्रस्तावित बदलाव छात्रों का भरोसा बहाल करने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं।
