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NEET 2017: आवेदन फॉर्म जारी, ऐसे करें अप्लाई और जानिए- इससे जुड़ी अहम बातें

CBSE NEET Application Form: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए करवाई जाने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्‍ट यानी एनईईटी की तारीखों का ऐलान कर दिया है। साथ ही बोर्ड ने परीक्षा के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं।
NEET 2017: अगर आप भी इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

NEET 2017 Exam: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए करवाई जाने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्‍ट यानी एनईईटी की तारीखों का ऐलान कर दिया है। साथ ही बोर्ड ने परीक्षा के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। बोर्ड की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार यह परीक्षा 7 मई 2017 को आयोजित की जाएगी और इसके लिए कल(31 जनवरी 2017) से परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिए हैं और 1 मई को आवेदन की प्रक्रिया खत्म होगी और 1 मई फीस जमा करने की आखिरी तारीख होगी। अगर आप भी इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कैसे करें अप्लाई- अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.cbseneet.nic.in पर जाएं और ऑनलाइ अप्लाई पर क्लिक करके पूरा फॉर्म भर दें। हालांकि उससे पहले फॉर्म को लेकर दिए गए दिशा-निर्देश जरुर पढ़ लें। उसके बाद फॉर्म भरकर फीस जमा कर दे। कुछ ही दिनों बाद बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर देगा, जिसके अनुसार आप परीक्षा में भाग ले सकते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के लिए एनईईटी को आठ भाषाओं में करवाने का फैसला किया है। इन भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु का नाम शामिल है।

गौरतलब है कि कुछ सालों से एआईपीएमटी की जगह एनईईटी एग्‍जाम लिया जा रहा है। इसके माध्‍यम से तैयार मेरिट के आधार पर ही पूरे देश में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन दिया जाता है। कोई संस्‍थान अपने स्‍तर पर मेडिकल एंट्रेंस नहीं ले सकता है। केंद्र और एमसीआई ने जो प्रस्‍ताव रखा था, उसके अनुसार मई में होने वाली ऑल इंडिया पीएमटी परीक्षा को एनईईटी-1 को माना जाएगा। दूसरे चरण को एनईईटी-2 माना जाएगा। इस व्‍यवस्‍था को ही सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मंजूरी दी थी। कोर्ट के इस फैसले पर तमिलनाडु की ओर से भी आपत्ति जताई गई थी।

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