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COVID-19: शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए 10वीं 12वीं का सिलेबस कम कर रहा है MP बोर्ड

MPBSE MP Board 10th 12th Board Exam 2021 Syllabus: मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा संशोधित सिलेबस एमपीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in पर जल्द ही अपलोड किया जाएगा।

students, exam result, online studyप्रतीकात्मक तस्वीर।

MP Board 10th 12th Board Exam 2021 Syllabus: CBSE, यूपी बोर्ड, ओडिशा और महाराष्ट्र बोर्ड के बाद, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, MPBSE ने MP बोर्ड 10 वीं 12 वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के सिलेबस में फेरबदल करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश बोर्ड ने प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए लगभग 30 प्रतिशत सिलेबस कम कर दिया गया है। संशोधित सिलेबस एमपीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in पर जल्द ही अपलोड किया जाएगा।

MP Board 10th 12th के रिवाइज्ड सिलेबस में मुख्य रूप से कक्षा 9 और 11 में छात्रों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम या अध्याय शामिल नहीं होंगे। दरअसल, बोर्ड ने यह फैसला कोरोना वायरस COVID-19 महामारी के कारण छात्रों के शैक्षणिक वर्ष में होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए लिया है।

कोरोनावायरस महामारी के चलते विभिन्न राज्यों में स्कूलों प्रतिबंधित तरीके से 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए सिर्फ मार्गदर्शन कक्षाएं हो रही हैं। जबिक ऑनलाइन माध्यम से रेगुलर पढ़ाई कराई जा रही है। ऐसे में गैर-परंपरागत शिक्षण के आभाव में मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा भी यह कदम उठाया गया है। इससे पहले, सीबीएसई बोर्ड, ओडिशा बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड और यूपी बोर्ड भी कोविड-19 के कारण 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम का सिलेबस कम कर चुके हैं।

वहीं कोरोनाकाल में शिक्षा पर बात करते हुए कुछ एक्सपर्स्ट का कहना है कि, रेगुलर क्लासेस न होने की वजह से स्टूडेंट्स मानसिक तनाव महसूस कर रहे होंगे। इसी वजह से छात्रों पर एग्जाम का प्रैशर कम करने के लिए सिलेबस कम करने का फैसला लिया गया है। इकाइयों को विषयवार कम कर दिया गया है।

कक्षा 9 में पढ़ाए गए सिलेबस को कक्षा 10 के सिलेबस से हटा दिया गया है, इसी तरह, कुछ सिलेबस की इकाइयों को 12 वीं कक्षा से कम किया है जो पहले से ही कक्षा 11 वीं में शामिल है। बता दें कि, कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए ओडिशा ने सिलेबस में 30 प्रतिशत की कटौती की है, वहीं महाराष्ट्र ने इसमें 25 प्रतिशत की कमी की है।

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