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देश के एक तिहाई स्‍कूलों में नहीं है बिजली का कनेक्‍शन, यूपी में आधे से ज्‍यादा स्‍कूलों में है अंधेरा

एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (UDISE) 2017-18 के अनुसार, देश में केवल 63.14 फीसदी स्‍कूल ही ऐसे हैं, जिनमें बिजली का कनेक्‍शन है।

schools in UP, schools in Delhi, 50% schools lack electricity, education in India, education in UP, education Newsआज भी देशभर के एक तिहाई से ज्‍यादा स्‍कूल ऐसे हैं, जहां बिजली का कनेक्‍शन तक नहीं है।

देश के पहले आम बजट की घोषणा इस सप्‍ताह लोकसभा में की जा चुकी है जिसमें शिक्षा के लिए रोबोटिक्‍स, स्‍पेस साइंस और रिसर्च को बढावा देने की बातें थीं, मगर देश में बेसिक शिक्षा की असल स्थिति कहीं भयावह है। हम जानते हैं कि देश के बच्‍चों को बेहतर शिक्षा उपलब्‍ध कराए बगैर देश को आगे ले जाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी देशभर के एक तिहाई से ज्‍यादा स्‍कूल ऐसे हैं, जहां बिजली का कनेक्‍शन तक नहीं है।

सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में खुद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह जानकारी दी। निशंक ने बताया कि एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (UDISE) 2017-18 के अनुसार, देश में केवल 63.14 फीसदी स्‍कूल ही ऐसे हैं, जिनमें बिजली का कनेक्‍शन है। उन्‍होनें बताया कि वर्ष 2017-18 तक पूर्ववर्ती सर्व शिक्षा अभियान के तहत मार्च 2019 तक 1,95,915 प्रारंभिक सरकारी स्‍कूलों का विद्युतीकरण किया गया है।

देखें किस राज्‍य में हैं कितने प्रतिशत स्‍कूलों में बिजली का कनेक्‍शन
अंडमान निकोबार – 89.69 फीसदी
आंध्र प्रदेश – 92.8 फीसदी
अरुणाचल प्रदेश – 37.5 फीसदी
असम – 24.28 फीसदी
बिहार – 45.82 फीसदी
चंडीगढ़ – 100 फीसदी
छत्तीसगढ़ – 70.38 फीसदी
दादर नगर हवेली – 100 फीसदी
दमन दीव – 98.6 फीसदी
दिल्ली – 99.93 फीसदी
गोवा – 99.54 फीसदी
गुजरात – 99.91 फीसदी
हरियाणा – 97.52 फीसदी
हिमाचल प्रदेश – 92.09 फीसदी
जम्मू कश्मीर – 36.63 फीसदी
झारखंड – 47.46 फीसदी
कर्नाटक – 93.42 फीसदी
केरल – 96.91 फीसदी
लक्षद्वीप – 100 फीसदी
मध्य प्रदेश – 32.58 फीसदी
महाराष्ट्र – 85.83 फीसदी
मणिपुर – 42.08 फीसदी
मेघालय – 26.34 फीसदी
मिजोरम – 69.66 फीसदी
नागालैंड – 55.34 फीसदी
ओडिशा – 36.5 फीसदी
पुड्डुचेरी – 99.86 फीसदी
पंजाब – 99.55 फीसदी
राजस्थान – 64.02 फीसदी
सिक्किम – 87.08 फीसदी
तमिलनाडु – 99.55 फीसदी
तेलंगाना – 89.89 फीसदी
त्रिपुरा – 31.11 फीसदी
उत्तर प्रदेश – 44.76 फीसदी
उत्तराखंड – 75.28 फीसदी
पश्चिम बंगाल – 85.59 फीसदी

(UDISE 2017-18 के अनुसार)

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