देशभर के केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षा मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में संसद में इसको लेकर जानकारी दी है। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश के 1,356 कार्यरत केंद्रीय विद्यालयों में से केवल 1,012 में ही नियमित या ग्रेड-II प्रधानाचार्य तैनात हैं। इसका मतलब है कि 344 केंद्रीय विद्यालय, यानी लगभग हर चार में से एक केंद्रीय विद्यालय फिलहाल बिना पूर्णकालिक प्रचानाचार्य के चल रहे हैं। स्कूल शिक्षकों की रिक्तियों और पूर्णकालिक या द्वितीय श्रेणी के प्रधानाचार्यों के पदों की जानकारी से पता चलता है कि वर्षों से कई भर्ती अभियान चलाने के बावजूद देश के सबसे बड़े केंद्रीय विद्यालय नेटवर्क में यह अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है।
मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कई सालों में भर्ती अभियान चलाने के बावजूद स्थिति में बड़ा सुधार नहीं आया है। आठ साल पहले के आंकड़ों के मुताबिक, 1,081 स्वीकृत प्रधानाचार्य पदों में से 200 पद रिक्त थे। अब जहां केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़कर 1,356 हो गई है। वहीं नियमित प्रमुखों की कमी का अनुपात भी बढ़ता दिख रहा है।
संसद में एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने, सेवानिवृत्ति, इस्तीफे, पदोन्नति, तबादलों, कर्मचारियों के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जाने और विद्यालयों के उन्नयन के कारण नियमित रूप से रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के भर्ती नियमों के तहत रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है ।
मंत्रालय ने आगे कहा कि जहां भी प्रधानाचार्य का पद रिक्त होता है, केवीएस के क्षेत्रीय कार्यालय उप-प्रधानाचार्यों या सबसे वरिष्ठ शिक्षकों को कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त करके वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान कक्षा शिक्षण प्रभावित न हो, इसके लिए संविदा शिक्षकों को भी अस्थायी अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।
ये ताज़ा आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब केवीएस ने हाल के वर्षों में अपनी सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में से एक को अंजाम दिया है। सरकार के अनुसार, कोविड -19 महामारी के दौरान भर्ती प्रक्रिया बाधित होने के बाद, 2022-23 के दौरान प्रधानाचार्य के पदों सहित 13,411 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की भर्ती पूरी की गई। तब से भर्ती प्रक्रिया जारी है।
पिछले वर्ष नवंबर में केवीएस ने सीधी भर्ती के माध्यम से 161 प्रधानाचार्य पदों सहित 8,714 शिक्षण रिक्तियों की अधिसूचना जारी की थी। इन पदों के लिए प्रथम और द्वितीय स्तर की परीक्षाएं क्रमशः जनवरी और मार्च 2026 में आयोजित की गईं। एक अलग भर्ती प्रक्रिया के तहत, केवीएस ने दिसंबर 2025 में सीमित विभागीय परीक्षा और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से 157 प्रधानाचार्य पदों सहित 2,153 शिक्षण पदों को भरने के लिए एक अधिसूचना भी जारी की थी।
वर्तमान आंकड़े लगभग एक दशक पहले दर्ज की गई कर्मचारियों की स्थिति के बिल्कुल विपरीत हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट में संगठन भर में 200 प्रधानाचार्य पदों की रिक्तियां दर्ज की गई थीं। इसमें 113 विद्यालयों में उप-प्रधानाचार्यों के पद, प्राथमिक शिक्षकों (पीआरटी), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) और स्नातकोत्तर शिक्षकों (पीजीटी) सहित 10,000 से अधिक शिक्षण पदों की रिक्तियां और 14,000 से अधिक गैर-शिक्षण पदों की रिक्तियां भी बताई गई थीं।
तुलना से पता चलता है कि हाल के वर्षों में भर्ती में तेजी आई है फिर भी बढ़ते केंद्रीय विद्यालय नेटवर्क के साथ तालमेल बनाए रखना एक चुनौती बना हुआ है। कार्यरत केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 2015-16 में 1,142 से बढ़कर वर्तमान में 1,356 हो गई है, जिससे विस्तार के साथ-साथ अतिरिक्त विद्यालय प्रमुखों, शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों की मांग भी बढ़ गई है।
अपने जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि रिक्तियों के बावजूद शैक्षणिक मानकों से कोई समझौता नहीं किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय विद्यालयों ने वर्षों से लगातार उच्च परीक्षा परिणाम दर्ज किए हैं और अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था और संविदात्मक नियुक्तियों से यह सुनिश्चित होता है कि नियमित नियुक्तियां होने तक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती रहे।
सरकार ने यह भी कहा कि केवीएस वरिष्ठता-सह-योग्यता और सीमित विभागीय परीक्षाओं के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से शिक्षण कर्मचारियों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, शिक्षक वरिष्ठ वेतनमान और चयन वेतनमान के माध्यम से आर्थिक उन्नति के पात्र हैं, जबकि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के तबादले एक अनुमोदित तबादला नीति द्वारा नियंत्रित होते हैं।
बिहार: दो दिन के भीतर 14 हजार से अधिक शिक्षकों ने किया ट्रांसफर के लिए आवेदन
बिहार की नई टीचर एडजस्टमेंट और रैशनलाइज़ेशन पॉलिसी के तहत, ऑनलाइन पोर्टल के लॉन्च होने के दो दिनों के भीतर ही 14,700 से अधिक अतिरिक्त शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है कि ई-शिक्षककोष पोर्टल पर शिक्षकों ने आवेदन किया है। पढ़ें पूरी खबर।
