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NRA CET Exam 2020: बैंक, SSC, रेलवे की भर्ती के लिए अब एक ही एग्‍जाम, NRA के गठन को मंजूरी के बाद ये होंगे बदलाव

National Recruitment Agency, NRA CET 2020 Syllabus, Exam Pattern: मल्टी-एजेंसी निकाय ग्रुप बी और सी (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग या शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित करेगा।

Author Updated: August 20, 2020 1:19 PM
NRA: सरकार ने NRA की स्थापना के लिए 1,517.57 करोड़ की राशि मंजूर की है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा।

NRA CET 2020: भर्ती प्रक्रिया में एक बड़े सुधार में, केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) के निर्माण को मंजूरी दे दी। यह कदम नौकरी चाहने वालों को कई परीक्षाओं के बजाय एक सामान्य परीक्षा देने की अनुमति देगा। सरकार का दावा है कि इस सुधार से गरीब उम्मीदवारों और ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। अलग अलग परीक्षाएं देने में होने वाली समय और संसाधनों की खपत भी कम होगी।

सरकार ने NRA की स्थापना के लिए 1,517.57 करोड़ की राशि मंजूर की है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। मल्टी-एजेंसी निकाय ग्रुप बी और सी (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग या शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित करेगा। NRA में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय/ वित्तीय सेवा विभाग, SSC, RRB और IBPS के प्रतिनिधि होंगे। अब इन सभी भर्तियों के लिए एक ही रिक्रूटमेंट एग्‍जाम होगा जिसे क्लियर करके छात्र रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आगे बढ़ पाएंगे।

एजेंसी 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग अलग एग्‍जाम कंडक्‍ट कराएगी और सभी सरकारी विभागों में भर्ती के लिए यह एक कॉमन एग्‍जाम होगा। इसे क्लियर करने के बाद उम्‍मीदवार संबंधित विभाग के लिए अपने दावेदारी रख पाएंगे।

कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि NRA करोड़ों युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगा। यह कई अलग अलग परीक्षाओं को समाप्त करेगा और एजेंसियों के समय और संसाधनों को भी बचाएगा। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से, यह कई परीक्षणों को समाप्त कर देगा और कीमती समय और संसाधनों को भी बचाएगा। इससे पारदर्शिता को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा।”

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