NSUI की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने CBSE और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, 12 जून को अगली सुनवाई

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की डिवीजन बेंच ने CBSE और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 12 जून को होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने NSUI की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये नोटिस जारी किया।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 12 जून तक जवाब मांगा है।

कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट विंग NSUI की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को एक नोटिस जारी किया है। साथ ही हाई कोर्ट ने 12वीं क्लास की आंसर शीट के इवैल्यूएशन में कथित गड़बड़ियों को चिंता भी जाहिर की है। हाई कोर्ट ने केंद्र और सीबीएसई से ऑन-स्क्रीन मार्किंग विवाद और इवैल्यूएशन में कथित गड़बड़ियों के मामले में जवाब मांगा है।

12 जून को होगी अगली सुनवाई

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की डिवीजन बेंच ने NSUI का याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र और CBSE दोनों से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 12 जून को तय की है। यह याचिका NSUI की ओर से दाखिल की गई है जिसमें यह मांग की गई कि छात्रों को कंपन्सेशन के तौर पर ज्यादा मार्क्स दिए जाएं और री इवैल्यूएशन विंडो को अगले एक महीने के लिए खोला जाए।

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हाई कोर्ट ने CBSE के वकील ने क्या कहा?

NSUI की याचिका पर सुनवाई के दौरान CBSE बोर्ड के वकील ने हाई कोर्ट की बेंच के सामने कहा कि बोर्ड स्टूडेंट्स की शिकायतों पर ध्यान दे रहा है और प्रभावित स्टूडेंट्स CBSE तक अपनी शिकायत भी पहुंचा सकते हैं। कोर्ट के सामने दिए गए सबमिशन में बोर्ड ने कहा है कि जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उन पर असर पड़ा है, वे अपनी चिंताओं के बारे में सीधे बोर्ड तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं।

NSUI अध्यक्ष ने क्या की थी मांग?

बता दें कि सीबीएसई की डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका लगाई थी और यह मांग की थी कि OSM सिस्टम से जुड़े टेक्निकल मामलों और शिकायतों की निष्पक्ष जांच की जाए। साथ ही याचिका में कहा गया था कि री इवैल्यूएशन पोर्टल को एक महीने तक के लिए खोला जाए। इसके अलावा जिन छात्रों के मार्क्स कम आए हैं या स्पष्ट नहीं हैं उनको कंपन्सेशन के तौर पर अतिरिक्त मार्क्स दिए जाएं।

बोर्ड के लिए झटका है HC का नोटिस!

हाई कोर्ट का नोटिस कहीं न कहीं सीबीएसई के लिए एक झटका हो सकता है क्योंकि यह डेवलपमेंट CBSE के उस दावे के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि 1.6 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन पोर्टल का सक्सेसफुली इस्तेमाल किया है और 3.8 लाख से अधिक आंसर बुक से जुड़ी रिक्वेस्ट सबमिट की हैं। बोर्ड ने यह भी साफ किया था कि डेडिकेटेड टीमें प्रोसेस को मॉनिटर कर रही थीं और हेल्पडेस्क और शिकायत सुलझाने के तरीकों के ज़रिए शिकायतों को दूर कर रही थीं।

Delhi High Court issued notice to the Central Government and CBSE and sought a response on the plea highlighting a discrepancy in marking in the CBSE examination through the OSM mode.

The High Court has listed the matter for hearing on June 12.

The petitioner NSUI has sought…
— ANI (@ANI) June 8, 2026

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First published on: 08-06-2026 at 13:30 IST

NSUI की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने CBSE और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, 12 जून को अगली सुनवाई

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NSUI अध्यक्ष ने क्या की थी मांग?

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