तीन युवाओं ने हिला दिया सीबीएसई का पूरा सिस्टम, जानिए कौन हैं वेदांत, निसर्ग और सार्थक

देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्डों में से एक सीबीएसई इन दिनों अपनी नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को लेकर विवादों के केंद्र में है। इस पूरे मामले की सबसे दिलचस्प बात यह है कि सवाल किसी राजनीतिक दल, संगठन या बड़े संस्थान ने नहीं, बल्कि तीन युवा छात्रों वेदांत श्रीवास्तव, सार्थक सिद्धांत और निसर्ग अधिकारी ने उठाए हैं।

इन तीनों युवाओं के दावों और खुलासों ने मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता, डिजिटल सुरक्षा और सरकारी टेंडरिंग प्रक्रिया को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है। यह मामला इस बात का भी उदाहरण बनकर सामने आया है कि आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया, डेटा विश्लेषण और तकनीकी ज्ञान के जरिए संस्थानों से जवाबदेही मांग रही है।

वेदांत श्रीवास्तव ने उठाया उत्तर पुस्तिका का मुद्दा

विवाद की शुरुआत 17 वर्षीय छात्र वेदांत श्रीवास्तव से हुई। वेदांत ने CBSE की री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के तहत अपनी उत्तर पुस्तिका का सत्यापन कराने के लिए आवेदन किया था।

वेदांत का आरोप है कि सत्यापन के दौरान उन्हें जो उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई गई, वह उनकी नहीं थी, बल्कि किसी अन्य छात्र की फिजिक्स की कॉपी थी। उन्होंने इस कथित गड़बड़ी के स्क्रीनशॉट और दस्तावेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए, जिसके बाद मामला तेजी से वायरल हो गया।

इस दावे ने बोर्ड की उत्तर पुस्तिका प्रबंधन और सत्यापन प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में छात्रों और अभिभावकों ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की और मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की।

निसर्ग अधिकारी ने उजागर की साइबर सुरक्षा खामियां

जहां वेदांत ने मूल्यांकन प्रक्रिया की सटीकता पर सवाल उठाए, वहीं 19 वर्षीय एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी ने सीबीएसई की डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी।

निसर्ग का दावा है कि उन्होंने सीबीएसई के ऑनलाइन मार्किंग पोर्टल में गंभीर सुरक्षा खामियों की पहचान की थी। उनके अनुसार, इन कमजोरियों का फायदा उठाकर संवेदनशील परीक्षा डेटा तक पहुंच संभव हो सकती थी।

निसर्ग ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले जिम्मेदार नागरिक की तरह संबंधित अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया। हालांकि, जब कथित तौर पर समय पर कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को सार्वजनिक कर दिया।

मामला सामने आने के बाद सीबीएसई ने स्वीकार किया कि पोर्टल में कुछ तकनीकी कमजोरियां मौजूद थीं, जिन्हें बाद में ठीक कर दिया गया। बोर्ड ने यह भी कहा कि सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है और किसी महत्वपूर्ण डेटा से समझौता नहीं हुआ।

सार्थक सिद्धांत ने ओएसएम टेंडर प्रक्रिया पर उठाए सवाल

सीबीएसई ओएसएम विवाद का तीसरा और सबसे चर्चित पहलू 18 वर्षीय सार्थक सिद्धांत की जांच-पड़ताल से सामने आया। सार्थक ने ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (OSM) से जुड़े टेंडर दस्तावेजों का अध्ययन किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर विस्तृत विश्लेषण साझा किया। उन्होंने दावा किया कि टेंडर की कुछ शर्तें कथित तौर पर एक विशेष कंपनी ‘COEMPT’ को लाभ पहुंचाने वाली प्रतीत होती हैं।

सार्थक ने दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर सवाल उठाया कि क्या निविदा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धात्मक थी। उनकी पोस्ट और रिपोर्ट तेजी से वायरल हुईं और बाद में मीडिया संस्थानों ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया।

दिलचस्प बात यह रही कि सार्थक केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर मीडिया के सामने भी अपनी बात रखी, जिससे यह मामला और अधिक चर्चा में आ गया।

युवाओं की डिजिटल एक्टिविज्म का नया उदाहरण

वेदांत, निसर्ग और सार्थक की कहानियां एक बड़े बदलाव की ओर संकेत करती हैं। पहले जहां छात्र अपनी समस्याओं को लेकर विरोध-प्रदर्शन या ज्ञापन का रास्ता अपनाते थे, वहीं आज की पीढ़ी डेटा, तकनीक, साइबर रिसर्च और सोशल मीडिया के जरिए संस्थानों से जवाब मांग रही है।

तीनों युवाओं ने अलग-अलग क्षेत्रों मूल्यांकन प्रक्रिया, साइबर सुरक्षा और टेंडरिंग सिस्टम से जुड़े सवाल उठाए लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था जवाबदेही और पारदर्शिता।

क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?

CBSE हर वर्ष लाखों छात्रों की परीक्षाएं आयोजित करता है। ऐसे में उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा, डिजिटल पोर्टल की मजबूती और मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता बेहद महत्वपूर्ण विषय हैं।

वेदांत श्रीवास्तव के उत्तर पुस्तिका विवाद, निसर्ग अधिकारी की साइबर सुरक्षा संबंधी चेतावनियों और सार्थक सिद्धांत की टेंडर प्रक्रिया पर की गई जांच ने यह दिखाया है कि तकनीकी युग में जागरूक युवा भी बड़े संस्थानों की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर सकते हैं।

यही कारण है कि CBSE OSM विवाद अब केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह पारदर्शिता, डिजिटल सुरक्षा और संस्थागत जवाबदेही पर राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है।