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CBSE Fee Hike: छात्रों पर नहीं पड़ेगा बढ़ी फीस का बोझ, CBSE ने की अब ये घोषणा

CBSE Fee Hike: SC/ST छात्रों के लिए 1,200 रुपये और सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 1,500 रुपये की फीस वृद्धि की गई है। प्रैक्टिकल की फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। देश के बाकी हिस्सों के लिए, सामान्य और SC/ST छात्र दोनों वर्गों के लिए समान वेतन 1500 रुपये की बढ़ी हुए फीस का भुगतान करेंगे।

Author Published on: August 14, 2019 9:56 AM
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया (फोटो सोर्स: इंडियन एक्सप्रेस)

CBSE Fee Hike Row: CBSE ने मंगलवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के दसवीं और बारहवीं में पढ़ने वाले SC/ ST छात्रों को परीक्षा पंजीकरण शुल्क के रूप में 50 रुपये का ही भुगतान करना होगा। बोर्ड ने कहा कि फीस में बढ़े अंतर का भुगतान पहले की तरह सरकार को ही करना होगा। दिल्ली सरकार ने कहा कि वे इस मामले पर गौर कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन दिया कि छात्रों को बढ़ी हुई फीस का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि बोर्ड का यह फैसला मानव संसाधन विकास मंत्री के निर्देश पर आया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने इस संबंध में एक प्रस्ताव लाने पर सहमति व्यक्त की है।

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने सीबीएसई से एक नोटिस मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा, “हम सीबीएसई के अनुरोध का भी जवाब देंगे, लेकिन दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है कि किसी भी परिस्थिति में इस परीक्षा शुल्क का बोझ छात्रों पर नहीं पड़ेगा।” जून में, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों के बोर्ड रजिस्‍ट्रेशन शुल्क का भुगतान करने का वादा किया था।

SC/ST छात्रों के लिए 1,200 रुपये और सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 1,500 रुपये की फीस वृद्धि की गई है। प्रैक्टिकल की फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। देश के बाकी हिस्सों के लिए, सामान्य और SC/ST छात्र दोनों वर्गों के लिए समान वेतन 1500 रुपये की बढ़ी हुए फीस का भुगतान करेंगे। विभिन्न नेताओं के इस कदम की आलोचना करने और सीबीएसई से इस फैसले को वापस लेने की मांग ने एक राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है। मंगलवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को भी पत्र लिखकर सीबीएसई पर हावी होने का अनुरोध किया।

ट्विटर पर पटनायक का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “मैं ओडिशा के मुख्यमंत्री के विचारों का समर्थन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि केंद्र इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा।” हालांकि, सीबीएसई ने कहा है कि यह बढ़ोतरी “आत्मनिर्भरता” के लिए और परीक्षा, मूल्यांकन में गुणवत्ता बनाए रखने और वित्तीय घाटे को दूर करने के लिए आवश्यक थी।

 

 

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