बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2026 का मसौदा जारी कर वकालत पेशे से जुड़े कई बड़े सुधारों का प्रस्ताव रखा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव वकीलों के स्टैच्यूटरी एनरोलमेंट शुल्क को मौजूदा 750 रुपये से बढ़ाकर 22,500 रुपये करने का है। इस मसौदा विधेयक को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया है और सभी हितधारकों से 31 जुलाई 2026 को दोपहर 3 बजे तक सुझाव मांगे गए हैं।
एनरोलमेंट फीस कितनी होगी?
प्रस्तावित संशोधन के अनुसार एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 24 में बदलाव कर नई फीस संरचना लागू करने की सिफारिश की गई है। इसमें 18,000 रुपये संबंधित राज्य बार काउंसिल को और 4,500 रुपये बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यानी कुल 22,500 रुपये एनरोलमेंट शुल्क प्रस्तावित किया गया है।
फीस बढ़ाने की जरूरत क्यों?
बीसीआई के अनुसार मौजूदा वैधानिक एनरोलमेंट शुल्क 1993 से अपरिवर्तित है, जबकि इस दौरान संस्थागत जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई हैं। बार काउंसिल का कहना है कि बढ़ी हुई फीस का उपयोग कई कामों में किया जाएगा, जो इस प्रकार हैं।
अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता और पहचान का सत्यापन
डिजिटल एवं फिजिकल एनरोलमेंट रिकॉर्ड का रखरखाव
एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जारी करना
अधिवक्ताओं के लिए बीमा एवं मेडिक्लेम जैसी कल्याणकारी योजनाएं
प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम
नेशनल लीगल अकादमी की स्थापना
अन्य संस्थागत सेवाओं का विस्तार
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बताया कि यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के गौरव कुमार बनाम भारत संघ और पंकज सिन्हा बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया मामलों में दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
SC, ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों को राहत
मसौदा विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मानक विकलांगताएं वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देने का प्रस्ताव भी है। इन श्रेणियों के उम्मीदवारों को प्रस्तावित फीस का केवल एक-चौथाई (25%) ही जमा करना होगा।
कानूनी शिक्षा में भी बड़े बदलाव का प्रस्ताव
कानूनी शिक्षा (कानूनी शिक्षा) में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2026 का मसौदा से जुड़े कई अहम सुधार भी शामिल किए गए हैं। प्रस्ताव के अनुसार BCI को निम्न अधिकार दिए जा सकते हैं।
लॉ कोर्स में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करना
न्यूनतम प्रवेश योग्यता तय करना
ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) के नियम बनाना
विधि शिक्षण संस्थानों को मान्यता देना
विदेशी लॉ डिग्री की मान्यता से जुड़े नियम तय करना
लीगल एजुकेशन कमेटी का होगा विस्तार
वर्तमान में 10 सदस्यों वाली लीगल एजुकेशन कमेटी को बढ़ाकर 25 सदस्यीय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। नई समिति में न्यायपालिका के प्रतिनिधि, केंद्र या राज्य सरकार के प्रतिनिधि
विश्वविद्यालयों के सदस्य, विधि शिक्षाविद और कानूनी पेशे से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे।
सतत कानूनी शिक्षा पर विशेष जोर
मसौदा विधेयक में वकीलों के लिए BCI और स्टेट बार काउंसिल द्वारा कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन (CLE) का वैधानिक दायित्व बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल विषय इस प्रकार हैं।
संवैधानिक कानून
कॉरपोरेट एवं कमर्शियल लॉ
आर्बिट्रेशन
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
साइबर लॉ
टैक्सेशन
इनसॉल्वेंसी कानून
अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रैक्टिस
ट्रायल एवं अपीलीय वकालत
बीसीआई का कहना है कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अधिवक्ताओं के पेशेवर कौशल को मजबूत करना और बदलती कानूनी जरूरतों के अनुरूप उन्हें प्रशिक्षित करना है।
कब तक भेज सकते हैं सुझाव?
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य बार काउंसिलों, बार एसोसिएशनों, लॉ यूनिवर्सिटी, विधि शिक्षण संस्थानों, लॉ फर्मों और अन्य हितधारकों से 31 जुलाई 2026 को दोपहर 3 बजे तक मसौदा विधेयक पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
