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दिल्ली सरकार ने किया बड़ा ऐलान, सिसोदिया-सरकार के सहायता प्राप्त स्कूलों में CBSE परीक्षा के लिए अब नहीं लगेंगे कोई शुल्क

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘दिल्ली सरकार के स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।’

Author दिल्ली | Published on: August 15, 2019 7:52 AM
प्रतीकात्मक फोटो (फोटो सोर्स: इंडियन एक्सप्रेस)

दिल्ली सरकार ने सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार के स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए अब कोई शुल्क नहीं देना होगा। राज्य सरकार ने इस पर ऐलान करते हुए परीक्षा का पूरा खर्च वहन करने की बात कही है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार (14 अगस्त) को यह घोषणा की है।

सीबीएसई द्वारा शुल्क वृद्धि की घोषणा के बाद सरकार सामने आईः बता दें कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा शुल्क वृद्धि की घोषणा के बाद दिल्ली सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। सिसोदिया ने कहा कि शुल्क वृद्धि को वापस लेने के लिए सीबीएसई के साथ चर्चा जारी है। उपमुख्यमंत्री ने ‘भाषा’ से कहा, ‘दिल्ली सरकार के स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा और दिल्ली सरकार सभी श्रेणियों के छात्रों के लिए पूरा खर्च वहन करेगी और इसके तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है।’

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एससी और एसटी का फीस भी अदा करेगी सरकारः इस मामले में सिसोदिया ने कहा, ‘दिल्ली सरकार शुल्क वृद्धि को वापस लिए जाने के संबंध में सीबीएसई के साथ विचार-विमर्श कर रही है। चाहे जो भी हो, किसी भी छात्र पर बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार इस खर्च को वहन करेगी।’ गौरतलब है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के सामान्य वर्ग के छात्रों के शुल्क में भी दोगुनी वृद्धि की गई है और अब उन्हें पांच विषयों के लिए 750 रुपए के स्थान पर 1500 रुपए देने होंगे। वहीं अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्र पहले पांच विषयों के लिए बतौर फीस 375 रुपए देते थे और अब उन्हें 1,200 रुपए देने होंगे। राष्ट्रीय राजधानी में विशेष व्यवस्था के तहत ये छात्र केवल 50 रुपए का भुगतान कर रहे थे जबकि दिल्ली सरकार शेष राशि का भुगतान सब्सिडी के रूप में कर रही थी।

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