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शिक्षण संस्थानों में 10% EWS कोटा की कवायद तेज, बढ़ेंगी 2 लाख सीटें, कैबिनेट से भी हरी झंडी

10 प्रतिशत EWS कोटे के लिए 158 विश्‍वविद्यालयों में जुड़ेंगी 2,00,000 सीटें। यह आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के मौजूदा 50 फीसदी आरक्षण के अतिरिक्‍त होगा।

कैबिनेट में प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने चुनाव आयोग की अनुमति मांगी थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए देश भर के 158 केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (सीईआई) में 2,00,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ने के प्रस्‍ताव पर सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहमति दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए प्रवेश में आरक्षण के प्रावधानों को मंजूरी दे दी। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट में प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने चुनाव आयोग की अनुमति मांगी थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

सूत्रों ने कहा, “मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ, कुल 2,14,766 अतिरिक्त सीटें विश्‍वविद्यालयों में जोड़ी जाएंगी। 2019-20 शैक्षणिक सत्र के दौरान 1,19,983 अतिरिक्त सीटें जुड़ेगीं, जबकि 95,783 सीटें 2020-21 के शैक्षणिक सत्र में जोड़ी जाएंगी।” राज्यसभा ने 9 जनवरी को संविधान संशोधन की अनुशंसा के साथ नौकरियों और शिक्षा में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने को मंजूरी दी थी। यह आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के मौजूदा 50 फीसदी आरक्षण के अतिरिक्‍त होगा।

EWS के छात्रों के लिए 158 CEI में प्रवेश में आरक्षण लागू करने के लिए 4315.15 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है। 2019-20 के अंतरिम बजट में भी CEI में 25 प्रतिशत सीटों की वृद्धि के लिए बजट प्रस्‍तावित किया गया है।

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