पश्चिम एशिया संकट के बीच सोने पर सख्ती, क्या आर्थिक दबाव से निपटने की शुरुआत है यह बड़ा संकेत | संपादकीय

पश्चिम एशिया में संघर्ष से उपजे संकट का फिलहाल कोई स्थायी हल नजर नहीं आने के मद्देनजर भारत में इसके प्रभाव को कम करने के लिए वैकल्पिक उपायों पर अमल शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री की ओर से हाल में जनता से किए गए आग्रह के बाद सोने-चांदी पर आयात शुल्क छह फीसद से बढ़ाकर पंद्रह फीसद कर देने की घोषणा से की गई। इसके बाद इन कीमती धातुओं के दाम में बुधवार को भारी उछाल आया। सरकार का कहना है कि संकट के समय गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात से विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ रहे दबाव को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

दरअसल, भारत बहुमूल्य धातुओं का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कच्चे तेल के बाद सोने का देश के आयात में दूसरा बड़ा हिस्सा है। इसकी बढ़ती मांग और आयात से विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल भी बढ़ा है, जिससे रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया है। हालांकि, आभूषण कारोबारी सरकार के इस कदम से निराश हैं, लेकिन यह भी सच है कि समय रहते समुचित उपाय नहीं किए गए, तो आने वाले दिनों में जो जटिल परिस्थितियां पैदा होंगी, उनका सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर ही पड़ेगा।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर देश की जनता से विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग, भोजन पकाने के तेल के इस्तेमाल में कमी लाने और सोने की खरीद एवं विदेश यात्रा को स्थगित करने जैसे उपाय अपनाने का आह्वान किया था। संदेश स्पष्ट था कि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है, जिसे कम करने के लिए वैकल्पिक उपायों की ओर बढ़ना होगा।

इसमें दोराय नहीं है कि किसी भी बड़े संकट से निपटने के लिए आम नागरिकों की भी अहम भूमिका होती है। जन भागीदारी के बिना न तो कोई योजना सफल हो पाती है और न ही संकट के दौरान आवश्यक उपायों का व्यापक स्तर पर सार्थक परिणाम सामने आता है। सोने-चांदी की खरीद नागरिकों की मूलभूत जरूरतों से परे है और इसे कुछ समय के लिए सीमित कर देने से अगर विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कुछ कम हो जाए, तो यह एक सार्थक पहल साबित हो सकती है।

सरकार के इस कदम का एक पहलू यह भी है कि इससे सोने-चांदी की कालाबाजारी और तस्करी बढ़ने की आशंका है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी और सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है। जमीनी और तटीय घुसपैठ मार्गों, संगठित तंत्र और वितरण केंद्रों के रूप में काम करने वाले कारोबारियों पर नियमित नजर रखनी होगी। इससे संकट के समय गैर-जरूरी आयात में संतुलित कमी के जरिए समग्र आर्थिक स्थिरता और बाह्य क्षेत्र के विवेकपूर्ण प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण मदद मिल सकती है।

इसके अलावा भारत के विदेशी मुद्रा संसाधनों के तहत तेल, उर्वरक, औद्योगिक कच्चे माल और रक्षा जरूरतों जैसे आवश्यक आयात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से ईंधन के गैर-जरूरी इस्तेमाल को कम करने का आग्रह भी किया था और बुधवार को उन्होंने खुद अपने काफिले में शामिल वाहनों की संख्या कम कर दी। इसके बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इसी तरह का कदम उठाया है। मगर इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि सरकारी स्तर पर यह मुहिम सिर्फ घोषणाओं तक सीमित न रहे। जनता भी तभी इन उपायों को व्यापक रूप से आत्मसात करेगी, जब जनप्रतिनिधि भी इसका हिस्सा बनेंगे।

सोना-चांदी इंपोर्ट हुआ महंगा, सरकार ने क्यों बढ़ाई ड्यूटी और आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर? | Explained

सरकार ने सोने-चांदी के इंपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी में बड़ा इजाफा किया है। अब विदेश से आने वाले बुलियन (सोना-चांदी) पर पहले के मुकाबले दोगुना टैक्स लगेगा। पहले इंपोर्ट पर 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) और 1% AIDC लगता था। यानी कुल 6% कस्टम टैक्स बनता था। इसके ऊपर 3% IGST जोड़ने के बाद कुल प्रभावी इंपोर्ट ड्यूटी 9.18% पड़ती थी। पूरी खबर को पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक