कुछ समय की नरमी के बाद अमेरिका ने एक बार फिर से आर्थिक मोर्चे पर अपनी मनमानी का रुख अख्तियार कर लिया लगता है। हालांकि यह समझना मुश्किल है कि मौजूदा भू-राजनीतिक दौर में जब दुनिया बहुध्रुवीय हो रही है, अमेरिका आखिर क्यों यह चाहता है कि कोई देश उसके प्रभाव में खुद को समेट कर रखे और दूसरी ओर न देखे, भले ही इस क्रम में उसे अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर होना पड़े।
यह बेवजह नहीं है कि उसकी मनमर्जी को ज्यों का त्यों स्वीकार करने के बजाय कुछ देश अब अपना वैकल्पिक रास्ता भी तैयार रखना चाहते हैं। भारत भी वैसे देशों में एक है, जिसे अमेरिका ने पिछले साल शुल्क दरें बढ़ा कर अपने प्रभाव में लाने और वहीं सीमित रखने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने अपने विवेक का सहारा लेकर वैकल्पिक मोर्चे तैयार रखे और इसी वजह से उसे विपरीत हालात से निपटने में मदद भी मिली।
मगर यह भी सच है कि जिन चुनौतियों से सहजता के साथ निपटा जा सकता है, ऐसी स्थिति में उनसे पार पाने में अतिरिक्त ऊर्जा और संसाधन खर्च करने की जरूरत पड़ती है।
गौरतलब है कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सौ फीसद शुल्क लगाने की ओर कदम बढ़ाए हैं। दरअसल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ भारत और चीन जैसे उसके तेल एवं गैस के व्यापारिक साझेदार देशों पर भारी शुल्क लगाने का अधिकार देने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ‘लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ विधेयक पारित किया है। अमेरिकी सीनेट इसे पिछले महीने ही पारित कर चुकी है। ट्रंप अगर इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो उसके बाद यह कानून बन जाएगा।
यानी ट्रंप के हाथ अब एक ऐसा हथियार है, जिसके जरिए वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब चाहें, शुल्क-युद्ध शुरू कर सकते हैं या उसे किसी खास देश को अपने प्रभाव में लाने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। पिछले साल अगस्त में भी अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के सवाल पर भारत पर पचास फीसद तक का शुल्क लगा दिया था, लेकिन एक व्यापारिक समझौते के तहत अतिरिक्त शुल्क को फरवरी 2026 में हटा लिया गया था।
अब फिर से इस बात की आशंका खड़ी हो रही है कि अमेरिका में अगर यह कानून अमल में आ जाता है, तो वह रूस से तेल खरीद के सवाल पर भारत और चीन पर नए सिरे से शुल्क लगाने और अपनी मनमानी थोपने की कोशिश कर सकता है। हालांकि भारत ने इस बार यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अमेरिका की मनमर्जी के प्रभाव में आने के बजाय अपने नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अपने व्यापार तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी ‘जरूरी कदम’ उठाएगा।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारत स्रोतों में विविधता लाने और बदलती बाजार परिस्थितियों के मुताबिक अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता रहेगा। पिछले कुछ सालों के दौरान रूस से कच्चे तेल की खरीद में भारत ने काफी बढ़ोतरी की है। जाहिर है, शुल्क लगाने की धमकी देकर अमेरिका अगर भारत को दायरे में समेटने की कोशिश कर रहा है, तो नई परिस्थितियों में शायद यह मुश्किल होगा।
खासतौर पर नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन के बाद भारत के सामने संभावनाएं और विकल्प के नए रास्ते खुल रहे हैं। ऐसे में बेहतर हो कि अमेरिका अपनी शुल्क-नीति के सहारे टकराव के नए मोर्चे खोलने के बजाय अंतरराष्ट्रीय सहयोग का साझीदार बने।
