भोपाल त्विषा शर्मा मामला: FIR में देरी, सबूतों पर सवाल और न्याय की प्रक्रिया पर उठे गंभीर प्रश्न | संपादकीय

इसमें कोई दोराय नहीं कि किसी आपराधिक घटना की निष्पक्ष और गहन जांच-पड़ताल के बाद ही कोई निष्कर्ष सामने आता है तथा उसी आधार पर कानूनी प्रक्रिया न्याय के निष्कर्ष तक पहुंचती है। इस बीच अगर आरोप और कार्रवाई के दौरान न्याय की मांग बाधित होती दिखती है, तो उसके लिए जिम्मेदार कारकों पर बहस होती है। मध्य प्रदेश के भोपाल में त्विषा शर्मा की मौत के मामले में कानूनी कार्रवाई को लेकर जैसी स्थितियां देखी गईं, उसमें कई सवाल उठे। त्विषा के परिवार ने उनकी मौत को दहेज के लिए की गई हत्या बताया और आरोप लगाया कि घटना से संबंधित सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई।

इसके अलावा, शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तथ्यों की तोड़-मरोड़ करने के आरोप लगे और यह भी कहा गया कि प्रभावशाली लोग मामले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक, त्विषा की मौत के बाद प्राथमिकी दर्ज करने में तीन दिन तक टालमटोल की गई और घटना से संबंधित सबूतों को संभालकर सुरक्षित रखने में पुलिस नाकाम रही। जाहिर है, यह या तो पुलिस के कामकाज में व्याप्त लापरवाही का ही एक और उदाहरण है या फिर किसी के प्रभाव में ऐसा हुआ।

दरअसल, त्विषा का पति वकील है और उनकी सास जिला न्यायाधीश रह चुकी हैं। शायद इन्हीं वजहों से मामले में त्वरित कार्रवाई से बचने और आरोपियों के प्रति नरमी बरतने के आरोप लगे। यानी यह धारणा बनी कि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जहां से न्याय की उम्मीद होती है, अगर वहीं के ढांचे पर कोई सवाल उठता है, तो यह समूची न्यायपालिका के लिए एक असुविधाजनक तस्वीर है। शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया।

सोमवार को इस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस विमर्श से व्यथित है कि न्यायपालिका आरोपियों को बचा रही है। इसके साथ ही अदालत ने पीड़ित पक्ष और उनके परिजनों तथा अभियुक्तों से कहा कि वे मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर बयान देने के बजाय अपनी बात जांच एजेंसी के सामने दर्ज कराएं, ताकि जांच पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

सुप्रीम कोर्ट की यह चिंता वाजिब है कि न्यायपालिका को लेकर आम जनता के बीच नकारात्मक धारणा न बने। मगर सवाल है कि आखिर पीड़ित पक्ष के सामने उचित तरीके से कार्रवाई न करने और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाने की नौबत क्यों पैदा हुई? आखिर किन वजहों से सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्विषा के शव का पोस्टमार्टम दोबारा कराने का आदेश क्यों दिया? कायदे से घटना के सामने आने के बाद पुलिस अपनी ओर से खुद सबूतों को संभालने से लेकर जांच-पड़ताल और आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी प्रक्रिया शुरू करने को लेकर तुरंत सक्रिय होती।

मगर इसमें जिस तरह की टालमटोल की गई, उससे स्वाभाविक ही पीड़ित पक्ष के भीतर निराशा पैदा हुई। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी मामले में दखल देने की जरूरत पड़ी। अब जरूरत इस बात की है कि त्विषा की मौत और उसके बाद उनके परिवार की ओर से दहेज के लिए हत्या कर देने के आरोपों की निष्पक्ष तरीके से जांच सुनिश्चित हो। विडंबना यह है कि दहेज से लेकर घरेलू हिंसा तक के विरुद्ध बने तमाम सख्त कानूनों के बावजूद आज भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम संभव नहीं हो सकी है।

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पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि सास गिरिबाला सिंह ने शादी में विदाई के वक्त 2 लाख रुपये की मांग की थी। त्विषा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि शादी के समय दिए गए दहेज से ससुराल पक्ष के लोग असंतुष्ट थे और उसे प्रताड़ित करते थे। त्विषा के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मानसिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और त्विषा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। हालांकि, गिरिबाला सिंह ने त्विषा की मानसिक स्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक