जब विवाहित बेटा परिवार का हिस्सा है, तो विवाहित बेटी क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने बदल दी “परिवार” की परिभाषा | संपादकीय

विचित्र बात है कि विवाह के बाद समाज बेटियों को परिवार से अलग मान लेता है। जबकि बेटियां माता-पिता के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाती हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी देखभाल करती हैं। हालांकि प्रतिकूल परिस्थिति में वे आश्रित भी रहती हैं। ऐसे में परिवार की परिभाषा में उन्हें शामिल न करना न केवल समानता के सिद्धांत के विपरीत, बल्कि अन्यायपूर्ण भी है।

गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द करते हुए बीते मंगलवार को शीर्ष न्यायालय ने व्यवस्था दी कि बेटी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से बाहर नहीं रखा जा सकता और परिवार की परिभाषा में उन्हें शामिल न करना मनमाना, अनुचित तथा संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटी शामिल नहीं है।

इस पर एक मृत राशन विक्रेता की बेटी ने आदेश को चुनौती दी, जिसमें अनुकंपा के आधार पर उचित मूल्य की दुकान के डीलर के रूप में नियुक्ति के उसके दावे को खारिज कर दिया गया था।

विवाह बेटी और माता-पिता के बीच बंधन को समाप्त नहीं करता है

इस परिप्रेक्ष्य में शीर्ष अदालत ने याद दिलाया है कि विवाह न तो बेटी और माता-पिता के बीच बंधन को समाप्त करता है और न ही आश्रित नहीं होने का वैध आधार प्रदान करता है। दो मत नहीं कि परिवार में बेटे-बेटियों के समान अधिकार हैं। इसे स्वीकार करना होगा और बेटियों के अधिकारों का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। अदालत का यह कहना उचित है कि निर्भरता एक तथ्यात्मक प्रश्न है। इसका निर्णायक निर्धारण नहीं किया जा सकता।

निस्संदेह परिवार की परिभाषा में वैवाहिक स्थिति से ऊपर उठकर परस्पर निर्भरता को भी समझने की जरूरत है। इसे इस संदर्भ में भी देखना चाहिए कि जब एक विवाहित पुत्र परिवार का हिस्सा होता है, तो विवाहित बेटी से किस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है? शीर्ष न्यायालय ने इसी असमानता को दूर करने का संदेश दिया है। इससे बेटियों के अधिकारों की सुरक्षा एक बार और सुनिश्चित हुई है।

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