शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि इसमें विद्यार्थी का सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और शारीरिक विकास भी शामिल है। मगर सवाल है कि देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में क्या इन मानदंडों को अपनाकर विद्यार्थी के चहुंमुखी विकास पर ध्यान दिया जाता है? क्या संस्थागत स्तर पर संवेदनशील और समावेशी दृष्टिकोण के साथ हाशिये के तबकों के विद्यार्थियों की समस्याओं पर गौर किया जाता है?
यह बेवजह नहीं है कि स्कूलों से लेकर उच्च संस्थानों तक में पढ़ाई, परीक्षा, करियर और भविष्य को लेकर बढ़ता दबाव और कुछ स्तर पर उपेक्षा कई विद्यार्थियों को मानसिक तनाव की ओर धकेल रहा है। इस कारण विद्यार्थियों की आत्महत्या की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। इसी के मद्देनजर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल में उच्च शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने और आत्महत्याओं की घटनाओं की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विद्यार्थियों की आत्महत्या या अप्राकृतिक मौत की सूचना तत्काल पुलिस को देने और इसकी सालाना रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा है।
इस मामले में उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित राष्ट्रीय कार्यबल ने भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा था कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या की बढ़ती समस्या के पीछे शैक्षणिक दबाव, जाति आधारित भेदभाव, आर्थिक तनाव, यौन उत्पीड़न और परीक्षा में विफलता जैसे कारण शामिल हैं। सवाल है कि क्या शिक्षण संस्थान महज अंकों की प्रतिस्पर्धा के केंद्र बनकर रह गए हैं!
क्या विद्यार्थियों की परेशानियों के समाधान को लेकर संस्थानों की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को हाशिये पर रखा जा रहा है? यही नहीं, आवासीय उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए चौबीसों घंटे चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के शीर्ष अदालत के निर्देशों पर भी पूरी तरह अमल नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि शिक्षा मंत्रालय को परिपत्र के जरिए शिक्षा संस्थानों को इन निर्देशों की याद दिलानी पड़ी है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में देश भर में तेरह हजार से अधिक विद्यार्थियों ने विभिन्न कारणों से आत्महत्या की। इस तरह के मामलों में वर्ष 2014 से 2023 के बीच सत्तर फीसद से अधिक की वृद्धि हुई है। आइआइटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी यह समस्या गहराती जा रही है। हाल ही में आइआइटी मुंबई में एक छात्र की आत्महत्या की घटना ने एक बार फिर इस मसले पर व्यापक चिंता और सुधार के तकाजों की जरूरत को रेखांकित किया है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2018 से 2023 के बीच देश के विभिन्न आइआइटी में 39 छात्रों ने आत्महत्या की। शीर्ष न्यायालय की ओर से गठित राष्ट्रीय कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आइआइटी में ज्यादातर शिक्षक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए खुद को पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं मानते, क्योंकि उन्हें उचित प्रशिक्षण नहीं मिला है।
जाहिर है कि समस्या केवल संस्थानों की लापरवाही या जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी स्तर पर नीतिगत निर्णयों की अनुपस्थिति भी इसका एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा, शिक्षकों को भी विद्यार्थियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना होगा। शिक्षक का काम केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित एवं सहयोगी वातावरण तैयार करना भी है।
