संपादकीय | रासुका के इस्तेमाल पर सवाल, बिना ठोस सबूत महीनों जेल में रखने की जवाबदेही किसकी?

बीते अप्रैल में नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार की गई दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला यह बताने के लिए काफी है कि पुलिस महकमा अपने दायित्वों को लेकर किस हद तक गैरजिम्मेदार है। बिना किसी ठोस आधार के छात्रा को गिरफ्तार किया गया, उसे बिना किसी स्पष्ट आधार के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत महीनों जेल में रखा गया। जबकि अदालत में पुलिस छात्रा के विरुद्ध कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। जाहिर है, यह पुलिस की कार्यशैली, लापरवाही और मनमानी का एक और उदाहरण है।

इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने पाया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ‘मनगढ़ंत कहानी’ के आधार पर छात्रा को पांच महीने से हिरासत में रखा गया है। छात्रा की गिरफ्तारी और रासुका के तहत नोटिस जारी करने के क्रम में कई प्रक्रियागत खामियां भी सामने आईं। अदालत ने नोएडा के जिलाधिकारी को उन्हें पांच लाख रुपए का मुआवजा देने को भी कहा।

अदालत का यह फैसला दरअसल पुलिस की कार्यशैली और जांच करने के उसके तौर-तरीके पर सवालिया निशान है। इसमें दोराय नहीं कि बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी पर भी रासुका लगाने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। रासुका देश की सुरक्षा से संबंधित एक संवेदनशील कानून है और इसे नागरिकों के भीतर डर पैदा करने का औजार नहीं बनाया जाना चाहिए।

विचित्र बात है कि कानून-व्यवस्था कायम रखने की सामान्य स्थितियों में भी इसे बिना सोचे-समझे किसी निर्दोष पर लगा दिया जाता है। इस संबंध में अदालत ने जो टिप्पणियां की हैं, उससे यह सवाल खड़ा हुआ है कि इस तरह का कठोर कदम उठाने से पहले क्या पुलिस अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करती और क्या वह किसी परोक्ष निर्देश पर काम कर रही होती है?

भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां किसी मुद्दे पर धरना-प्रदर्शन तथा आंदोलन कोई नई बात नहीं। मगर इस दौरान कार्यकर्ताओं, श्रमिकों और विद्यार्थियों के खिलाफ भी पुलिस का जैसा रवैया देखने में आ रहा है, वह प्रकारांतर से असहमति को दबाने का ही प्रयास है।