लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जनता के विश्वास, अपनी विचारधारा और अपने राजनीतिक दल के सिद्धांतों के प्रति ईमानदार रहेंगे। चुनाव के दौरान मतदाता किसी उम्मीदवार को उसकी व्यक्तिगत छवि, विचार, व्यवहार और पार्टी की नीतियों को ध्यान में रखकर उसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ऐसे में चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि का अपना राजनीतिक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाना न केवल मतदाताओं के विश्वास के साथ धोखा है, बल्कि इससे सियासत में नैतिकता का संकट भी पैदा हो रहा है।

पिछले कुछ समय से देश की राजनीति में दल-बदल की प्रवृत्ति में तेजी देखने को मिल रही है। ताजा घटनाक्रम पंजाब का है, जहां आम आदमी पार्टी के तीन विधायक सोमवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राज्य में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं और ऐसे समय में इन नेताओं के पाला बदलने को सुविधा की सियासत नहीं, तो और क्या कहा जाएगा।

जनतंत्र में विचारों की स्वतंत्रता और राजनीतिक विकल्प बदलने की आजादी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के मामले में इसकी कुछ नैतिक सीमाएं भी होनी चाहिए। यदि किसी जनप्रतिनिधि को अपने दल की नीतियों या नेतृत्व से असहमति हो, तो उसे सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखनी चाहिए और इस्तीफा देकर दोबारा जनता के बीच जाना चाहिए।

पंजाब में इससे पहले बीते अप्रैल में आम आदमी पार्टी के सात सांसदों ने भाजपा का दामन थाम लिया था। हालांकि, इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए दल-बदल विरोधी कानून बनाया गया है, मगर जनप्रतिनिधियों के पाला बदलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। कानून की प्रक्रियागत खामियों का फायदा उठाकर राजनीतिक दल अपने हित साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। जाहिर है, इस कानून को अधिक प्रभावी बनाने और कार्रवाई में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की जरूरत है।

सुविधा और सत्ता के लिए बार-बार पाला बदलना राजनीतिक शुचिता की गरिमा को भंग करने जैसा है। राजनीति का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना ही नहीं होना चाहिए, विचारधारा, सिद्धांत और जनता के प्रति जवाबदेही भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है।