संपादकीय: पेपर लीक मामलों में उच्च स्तर पर जवाबदेही तय करने की जरूरत

इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि लाखों विद्यार्थी एक भरोसे के साथ जिस परीक्षा में अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए बैठें, वह सिर्फ उनके हित में साबित हो, जिनकी पहुंच उसके प्रश्नपत्र तक हो।

देश भर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा यानी नीट-यूजी को सबसे अच्छे प्रबंधन के तहत संचालित करने का दावा किया जाता रहा है। मगर पिछले कुछ वर्षों में इसमें जिस स्तर की गड़बड़ियां सामने आई हैं, उसमें यह सवाल उठा है कि हर बार कार्रवाई के तौर पर कुछ औपचारिक और दिखावे के कदम उठा कर क्या परीक्षा के प्रश्नपत्र बाहर आने की घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है?

यह इस वर्ष फिर साबित हुआ है कि पहले की घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया गया और ऐसे जरूरी कदम नहीं उठाए गए, जिससे इस परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित हो। नतीजतन, इस महीने के शुरू में आयोजित नीट के प्रश्नपत्र लीक होने की खबर आई। फिर मामले के तूल पकड़ने के बाद परीक्षा को रद्द कर देना ही सबसे आखिरी उपाय माना गया, जिसकी वजह से करीब बाईस लाख विद्यार्थियों का भविष्य फिलहाल अधर में लटक गया।

सवाल है कि इस अफसोसनाक स्थिति के लिए मुख्य जिम्मेदारी किसकी बनती है। जो राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी यानी एनटीए सबसे बेहतर व्यवस्था के तहत परीक्षाओं के आयोजन का भरोसा देती रही है, क्या नीट-यूजी में प्रश्नपत्र लीक होने सहित अन्य गड़बड़ियों की निरंतरता कायम रहने की स्थिति में अब भी वह अपनी साख और प्रतिष्ठा के बने रहने का दावा कर सकती है?

प्रश्नपत्र लीक होने के तथ्य सामने आने, उसके राजस्थान के कई कोचिंग संस्थानों में पहुंचने और मोटी रकम लेकर विद्यार्थियों को बेचने की खबरों के बाद सरकार ने मामले की विस्तृत जांच की जिम्मेदारी सीबीआइ को सौंपी। उसके बाद से अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें नीट परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी एनटीए की एक विशेषज्ञ भी शामिल हैं।

अगर खुद एनटीए की ओर से इतनी अहम जिम्मेदारी संभालने वाला कोई शख्स ही प्रश्नपत्र लीक करने का आरोपी हो, तो ऐसे में किसी संस्था की साख की क्या अहमियत रह जाती है?

गौरतलब है कि इस तरह की गड़बड़ियों पर काबू पाने के लिए राधाकृष्णन समिति ने अपनी रिपोर्ट में एनटीए में ढांचागत सुधार की सिफारिश की थी। इसके अलावा, संसद में परीक्षाओं के संदर्भ में संगठित तौर पर पेपर लीक जैसी किसी गड़बड़ी के लिए दस वर्ष की कैद के प्रावधान वाला कानून पारित किया गया। साथ ही अन्य सभी कमियों को दुरुस्त करने के मद्देनजर कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले सीसीटीवी कैमरों सहित आधुनिक तकनीक से लैस बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई।

इस सबके बावजूद अगर नीट-यूजी का प्रश्नपत्र लीक हो जाता है और यहां तक कि परीक्षा रद्द करने की नौबत आती है, तो यह किसकी नाकामी है? अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या इस व्यापक गड़बड़ी का दायरा वैसे ही निचले स्तर के आरोपियों तक सिमटा हुआ है? ऐसा नहीं है कि नीट परीक्षा के आयोजन में यह कोई पहला मामला सामने आया है।

इससे पहले भी कई बार अलग-अलग तरह की अनियमितताओं की खबरें आती रही हैं। सच यह है कि परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने के इस रोग को खत्म करने के लिए उच्च स्तर पर जवाबदेही तय करने की जरूरत है। वरना पारदर्शिता के अभाव में वैसे लाखों बच्चों का भविष्य बाधित होगा, जो अपनी मेहनत के बूते परीक्षा में बैठते हैं।

यह भी पढ़ें: कौन हैं नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए शिवराज मोटेगांवकर? साइकिल से जाते थे ट्यूशन पढ़ाने; 200 करोड़ से अधिक का टर्नओवर

लातूर में RCC क्लासेस के फाउंडर शिवराज मोटेगांवकर की गिरफ्तारी से कोचिंग इंडस्ट्री के लोगों को गहरा धक्का पहुंचा है क्योंकि हर किसी के लिए इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि एक ऐसा शख्स जिसने साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने से लेकर लग्जरी गाड़ियों में बैठने तक का सफर अपनी मेहनत से तय किया वह शख्स पेपर लीक मामले में आरोपी बन गया है। शिवराज मोटेगांवकर के बारे में हर कोई जानना चाहता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।