भारत-जापान साझेदारी का नया अध्याय, एशिया में बदलेंगे रणनीतिक और आर्थिक समीकरण | संपादकीय

बदलते भू-राजनीतिक दौर में भारत जिस तरह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नई संभावनाओं की जमीन तैयार कर रहा है, उसमें अलग-अलग देशों के साथ नए समीकरण बनना भी स्वाभाविक है। यों भारत और जापान के बीच संबंधों की कड़ियां बहुत लंबे समय से सकारात्मक और प्रगाढ़ रही हैं। मगर आज दुनिया भर में जिस तरह नए ध्रुव विकसित हो रहे हैं, उसमें दोनों देशों के बीच ठोस साझेदारी को लेकर बनी ताजा सहमति का अपना महत्त्व है।

गौरतलब है कि भारत और जापान ने आर्थिक साझेदारी ढांचा तथा सैन्य उपकरणों को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक रक्षा समझौते सहित कई महत्त्वपूर्ण कदमों की घोषणा की है। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची की भारत यात्रा के दौरान कई अहम फैसले किए गए, जिनमें आर्थिक सुरक्षा के अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग के उद्देश्य से आपूर्ति शृंखला में साझेदारी मजबूत करने के लिए एक समझौता शामिल है।

दरअसल, एक अनिश्चितता के दौर से गुजरते विश्व में आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे की मजबूती के लिए बेहतर विकल्प तैयार करना वक्त की जरूरत है। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा के मामले में परिस्थितियों के मुताबिक नई संभावनाओं और साझेदारी को विकसित करना होगा।

यही वजह है कि समुद्री सुरक्षा और रक्षा तकनीक को मजबूत करने के लिए ‘यूनिकार्न’ रेडियो एंटीना प्रणाली पर काम के अलावा भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर, प्रौद्योगिकी और उन्नत सामग्रियों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आपूर्ति शृंखला को ज्यादा मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक संयुक्त खाका तैयार किया है।

इसके तहत भारत में एक हजार बायोगैस और उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की पहल अगर जमीन पर उतरती है, तो इसके सकारात्मक परिणामों का अंदाजा लगाया जा सकता है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों के विकसित होने की नई राह अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे को बड़ी ताकत दे सकती है।

भारत और जापान एशिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां हैं और इनके बीच सहयोग के ध्रुव को मजबूत करना इसलिए भी एक रणनीतिक जरूरत है कि इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को संतुलित करने में मदद मिलेगी।