संपादकीय: समान हित के सिद्धांतों पर आधारित हो अमेरिका संग समझौता

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के लिए वार्ता पिछले कई महीने से टुकड़ों में चलती रही है, लेकिन अब तक यह अंतिम स्वरूप में नहीं पहुंच सकी है। इसी क्रम में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने ताजा भारत दौरे में एक बार फिर कुछ नए संकेत दिए, जिसमें इस मसले पर कदम आगे बढ़ाए जाने की रूपरेखा बनती दिख रही है।

हालांकि व्यापार वार्ता में अपने-अपने हित के मद्देनजर दोनों पक्षों की ओर से दबाव बनाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन पिछले कुछ समय से अमेरिका ने एकतरफा तौर पर जिस तरह की कसौटियां तय करने की कोशिश की है, वह कई मायनों में भारत के लिए सहज स्वीकार्य नहीं रही हैं। यही वजह है कि अब तक इस समझौते का अंतिम स्वरूप सामने नहीं आ सका है।

अब अमेरिका की ओर से रूबियो ने जिस तरह परस्पर हित सुनिश्चित किए जाने की बात की है, उससे इसमें सकारात्मक प्रगति की उम्मीद जगी है। गौरतलब है कि भारत के विदेश मंत्री के साथ व्यापक वार्ता के बाद रूबियो ने कहा कि यह व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए ‘लाभकारी’ और ‘टिकाऊ’ होगा। साथ ही यह अमेरिका और भारत के पारस्परिक हितों को आगे बढ़ाएगा।

निश्चित तौर पर अमेरिका की ओर से दिए गए ये संकेत बीते कुछ समय से आर्थिक मसले पर जारी तनाव के माहौल में नरमी लाने का जरिया हो सकते हैं, लेकिन यह देखने की बात होगी कि व्यापार समझौता अपने अंतिम रूप में ‘परस्पर और समान हित’ के सिद्धांत पर आधारित होता है या नहीं।

यह छिपा नहीं है कि अमेरिका ने कुछ महीने पहले दूसरे देशों से आयात पर पच्चीस से लेकर पचास फीसद तक शुल्क लगा कर किस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की थी। उसके इस रुख की वजह से दुनिया भर में प्रकारांतर से व्यापार युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो गई थीं।

खासतौर पर तेल खरीद को लेकर अमेरिका ने भारत पर जिस तरह की शर्तें थोपीं, रूस से तेल खरीदने पर शुल्क में बढ़ोतरी की जिद ठानी, उससे साफ था कि वह इस मसले पर अपनी मनमानी थोपना चाहता है। उसका यह रुख किसी भी तरह से ‘परस्पर और समान हित’ को सुनिश्चित किए जाने की मंशा के अनुकूल नहीं लगता।

अभी भी अमेरिका यही संदेश दे रहा है कि भारत उससे जितना तेल खरीदना चाहता है, उतना देने के लिए वह तैयार है। सवाल है कि तेल के लिए अगर भारत की निर्भरता केवल अमेरिका पर बनती है, तो इसके नतीजे क्या होंगे? अमेरिका एक विकल्प जरूर हो सकता है, लेकिन अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जरूरी है कि भारत अपने लिए अन्य देशों के वैसे व्यापक और विश्वसनीय स्रोतों का रास्ता भी खुला रखे, जो ज्यादा बेहतर और सस्ते हों।

पश्चिम एशिया में जारी तनाव की स्थिति और होर्मुज जलमार्ग से आपूर्ति शृृंखला बाधित होने की वजह से गहराते संकट से सभी वाकिफ हैं। इसी को आधार बना कर आज सरकार तेल और गैस की कीमतों में लगातार इजाफा कर रही है और आम लोगों पर बोझ बढ़ता जा रहा है।

अब नई परिस्थितियों में अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता आगे बढ़ती है, तो यह ध्यान रखने की जरूरत होगी कि वह दोनों देशों के समान हित के सिद्धांतों पर आधारित हो। विदेश नीति के मामले में अमेरिका अगर खुद को प्राथमिकता देता है, तो यह उचित है, लेकिन इसके समांतर भारत के लिए भी अपने हित को सबसे महत्त्वपूर्ण मानना स्वाभाविक है।