500 करोड़ के घोटाले ने खोली भ्रष्टाचार की परतें, IAS अधिकारी की गिरफ्तारी से उजागर हुई बड़ी चूक | संपादकीय

भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है, जो किसी भी देश की प्रगति, अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों को अंदर से खोखला कर देती है। व्यवस्था में यह रोग न केवल आम जनता के विश्वास को तोड़ता है, बल्कि विकास के अवसरों को सीमित कर समाज में असमानता की खाई को और गहरा कर देता है। देश में राजनीतिक दल चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने का भरोसा दिलाते हैं, मगर सत्ता में आने के बाद उनकी नाक के नीचे करोड़ों रुपये के घोटालों की जमीन तैयार हो जाती है।

इसका ताजा उदाहरण हरियाणा में करीब पांच सौ करोड़ रुपये का वह घोटाला है, जिसमें संलिप्तता के आरोप में बीते मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन गिरफ्तार किया है। जाहिर है कि यह वित्तीय हेराफेरी एक-दो दिन या फिर सप्ताह भर में तो नहीं हुई होगी। ऐसे में सवाल है कि शासन-प्रशासन में उच्च पदों पर बैठे लोगों और सतर्कता एजेंसियों को इसकी भनक पहले क्यों नहीं लगी?

देश में वित्तीय गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाए गए हैं। इसके बावजूद अगर भ्रष्टाचार का सिलसिला थम नहीं रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकारी विभागों में कई ऐसे मामले होते हैं, जो कभी पकड़ में ही नहीं आते या फिर उन्हें जानबूझकर दबा दिया जाता है। जो मामले सामने आते हैं, उनमें भी ज्यादातर का खुलासा तब होता है, जब करोड़ों रुपये इधर से उधर कर दिए जाते हैं।

हरियाणा में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में भी यही हुआ। गिरफ्तार किए गए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रहते हुए करीब 169 करोड़ रुपये का गबन किया है। इस मामले में दो बैंक अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इससे पता चलता है कि वित्तीय हेराफेरी को अंजाम देने के लिए साठगांठ के जरिए किस तरह एक तंत्र खड़ा कर दिया जाता है।

जांच में सामने आया है कि संबंधित महकमे के जो करोड़ों रुपये बैंक खाते में भेजे गए, बाद में उन्हें फर्जी तरीके से निकाल लिया गया। इससे स्पष्ट है कि सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही का किस कदर अभाव है।