15 हजार से ज्यादा मामले, हजारों मौतें और हर दिन महिलाओं पर दहेज का दबाव | संपादकीय

कोई भी समाज तभी सभ्य और समग्र रूप से विकसित कहलाता है, जब उसमें ऊंच-नीच और किसी तरह के मतभेद की कोई दीवार नहीं होती तथा सबको उसके हिस्से का अधिकार मिलता है। मगर इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि आजादी के दशकों बाद भी भारतीय समाज में ऐसी कुप्रथाएं अपनी जड़ें जमाए हुए हैं, जहां पुरुषवादी मानसिकता के कारण महिलाओं को कमतर आंका जाता है और उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है।

दहेज प्रथा भी इनमें से एक है, जिसके खिलाफ सख्त कानून होने के बावजूद उस पर रोक नहीं लग पा रही है। दहेज के लिए महिला का उत्पीड़न करने या उसकी हत्या कर देने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। ऐसे ही एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि एक तरफ लड़की के परिवार से उपहार के नाम पर मोटी रकम ली जाती है और फिर उन्हें भिखारी भी कहा जाता है, यह स्थिति बेहद शर्मनाक है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा कि समाज में यह संदेश जाना चाहिए कि दहेज के लिए बहू और उसके परिवार को प्रताड़ित करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सवाल यह है कि जब देश में दहेज के खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधान लागू हैं, तो आखिर इस कुरीति पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? जाहिर है कि यह हमारे शासकीय तंत्र और सामाजिक व्यवस्था में खामियों का ही नतीजा है, जिसका खामियाजा महिलाओं और उनके परिवार को भुगतना पड़ रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक, देश में वर्ष 2017 में दहेज हत्या के 7,466 मामले दर्ज हुए थे, जबकि वर्ष 2024 के दौरान ऐसे 5,737 मामले दर्ज किए गए।

इसी तरह वर्ष 2023 में दहेज प्रताड़ना से जुड़े 15 हजार से अधिक मामले दर्ज हुए। एनसीआरबी के ही अनुसार, 2024 में दहेज हत्या के 5,737 मामले दर्ज किए गए। यानी वास्तविक स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि कई मामलों में महिलाएं मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करती हैं, लेकिन सामाजिक दबाव, परिवार की बदनामी और जागरूकता के अभाव में वे पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करा पातीं।

इसमें दोराय नहीं कि दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कानूनी और सामाजिक मोर्चे दोनों पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। जब तक समाज की सोच में बदलाव नहीं आएगा और महिलाओं को व्यापक स्तर पर उनके अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं किया जाएगा, तब तक कानून बनाने का मकसद और उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी अधूरा ही रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भी साफ कहा है कि आखिर लड़के शादी क्यों करते हैं, अगर बाद में लड़की और उसके परिवार का अपमान ही करना होता है।

दहेज के लिए मानसिक और आर्थिक दबाव डालना एक गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। यह विचित्र बात है कि समाज में दहेज प्रताड़ना को सामान्य घटना मान लिया जाता है, जिस कारण कई बार पुलिस की ओर से भी पीड़ित पक्ष की शिकायत दर्ज करने के बजाय दोनों पक्षों में सुलह कराने को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में जरूरत इस बात की भी है कि दहेज से जुड़े मामलों को हर स्तर पर गंभीरता से लिया जाए और सरकारी जांच तंत्र में व्याप्त खामियों को दुरुस्त कर उसे संवेदनशील एवं जवाबदेह बनाया जाए।

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निक्की भाटी हत्याकांड में देशभर में खूब सुर्खियां बटोरी थीं। दहेज के लिए कथित तौर पर जिस निर्मम तरीके से नोएडा की बेटी की हत्या की गई थी, उसने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। हालांकि, अब मामले के 9 महीने बीत जाने के बाद मृतका के परिजनों ने बड़े यू-टर्न लिए हैं, जिससे मामले की जांच की दिशा बदल गई है। यहां तक कि घटनास्थल पर मौजूद मृतका की बहन के बयानों में भी विसंगतियां आ गई हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक