सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह हर समय सतर्क रहने के बजाय आपराधिक घटनाओं का इंतजार करती है। जब कोई बड़ी वारदात होती है, तो शासन-प्रशासन और सुरक्षा एजंसियों की ओर से कुछ दिनों तक सक्रियता दिखाई जाती है। जांच के आदेश होते हैं, सुरक्षा की कमियां खोजी जाती हैं और फिर व्यवस्था धीरे-धीरे पुराने ढर्रे पर लौट आती है।
सवाल है कि सुरक्षा को लेकर यह सतर्कता हमेशा किसी अपराध के बाद ही क्यों नजर आती है? दिल्ली के कालकाजी इलाके में हाल ही में एक किशोरी से सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद सरकारी तंत्र में जिस तरह की स्फूर्ति आई है, वह देखने लायक है। उपराज्यपाल ने शहर के सभी पार्कों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्देश दिया है।
पार्कों में पर्याप्त रोशनी और आसपास महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती करने को कहा गया है। जाहिर है कि ये कदम जरूरी हैं, लेकिन यह प्रश्न भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि ऐसी व्यवस्थाएं पहले क्यों नहीं की गईं?
गौरतलब है कि कालकाजी मंदिर के पास बीते सोमवार शाम को कुछ लोगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक किशोरी को हथियार के बल पर बंधक बना लिया और उसे आस्था कुंज पार्क के अंदर एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। हालांकि, पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस वारदात का असर पास के एक शिक्षण संस्थान तक पहुंच गया।
लेडी श्रीराम कॉलेज (एलएसआर) ने छात्राओं की सुरक्षा चिंताओं के कारण मंगलवार को कक्षाएं रद्द कर ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था लागू कर दी। इसके बाद बुधवार को पुलिस अधिकारियों ने कॉलेज जाकर छात्राओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के मामले में पुलिस और स्थानीय निकायों के बीच नियमित समन्वय और निगरानी जरूरी है। पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का फैसला तभी सार्थक होगा, जब उसे जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। कड़ी कानून-व्यवस्था किसी आपराधिक घटना के बाद की तत्परता में नहीं, बल्कि इससे पहले की सतर्कता में नजर आती है।
