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सांसद मोहन देलकर खुदकुशी केस: सुसाइड नोट में SP, कलेक्टर समेत कई बड़े अधिकारियों का नाम, महाराष्ट्र सरकार ने कहा- होगी जांच

महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा कि इस बात की जांच जरुरी है कि क्या देलकर पर किसी तरह का दबाव था?

maharashtra, mumbaiफाइल फोटो। फोटो सोर्स – फेसबुक, @mohan delkar

केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली के सांसद मोहन देलकर के खुदकुशी के केस में अब एक नया मोड़ आ गया है। मुंबई के एक होटल में मृत मिले मोहन देलकर की मौत के बाद जांच के दौरान 15 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला है। बताया जा रहा है कि इस नोट में केंद्र शासित प्रदेश के Administrator और कई उच्च अधिकारियों का नाम दर्ज है। जिसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार को जांच कराने की बात कही है। अनिल देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस सुसाइड नोट में इन नामों की जांच करेगी। आपको याद दिला दें कि मोहन देलकर सोमवार को मरीन ड्राइव के एक होटल Sea Green South में मृत मिले थे।

कभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री रहे प्रफुल्ल पटेल जनवरी 2020 में दादर और नागर हवेली के पहले Administrator बने थे। हालांकि अभी मोहन देलकर की खुदकुशी को लेकर प्रफुल्ल पटेल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि ‘देलकर ने अपने सुसाइड नोट में पुलिस अधीक्षक और दादर और नागर हवेली के कलेक्टर का नाम भी लिखा है। खास बात यह भी है कि इसमें प्रफुल्ल पटेल का भी नाम दर्ज है।

महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा कि इस बात की जांच जरुरी है कि क्या देलकर पर किसी तरह का दबाव था? निजी तौर से मुझे नहीं लगता कि जो इंसान 7 बार सांसद रहा हो, निर्दलीय जीतने में सक्षम रहा हो वो सुसाइड कर सकता है। हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से प्रफुल्ल पटेल पर दबाव बनाया था और कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रफुल्ल पटेल ने स्थानीय प्रशासन पर कोई दबाव बनाया था जिसकी वजह से देलकर को प्रताड़ित किया गया औऱ फिर वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गए। हमने 4 अधिकारियों की एक टीम भेजी है। हम उन नामों की जांच कराएंगे जिनकी चर्चा इस नोट में है। हम यह कोशिश करेंगे कि जो भी इस के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिले।

आपको बता दें कि पिछले साल 5 जुलाई को अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में उन्होंने लोकसभा सांसद के पद से इस्तीफा देने की धमकी देते हुए दावा किया था कि स्थानीय प्रशासन ने उन्हें परेशान किया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औऱ गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हे सपोर्ट किया था।

 

 

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