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Citizenship Act के खिलाफ अलीगढ़ में तनाव, सिक्योरिटी अलर्ट- इंटरनेट बंद; AMU स्टूडेंट्स को प्रदर्शन की इजाजत नहीं

Citizenship Amendment Act 2019, CAB Protest: प्रदर्शनकारी बाब-ए-सैयद गेट से यूनिर्विसटी सर्किल तक मार्च निकालने और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई है लेकिन पुलिस ने सर्किल तक आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि अब छात्र बाब-ए-सैयद गेट तक मार्च निकालेंगे।

Author अलीगढ़ | Updated: December 13, 2019 2:28 PM
up policeप्रतीकात्मक फोटो (सोर्स: इंडियन एक्सप्रेस)

Citizenship Amendment Act 2019, CAB Protest: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला प्रशासन ने नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) के खिलाफ महापौर के नेतृत्व में आयोजित होने वाले प्रदर्शन की इजाजत देने से इनकार कर दिया और जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह ने बताया कि कैब के खिलाफ महापौर मोहम्मद फुरकान की अगुवाई में आयोजित होने वाले विरोध प्रदर्शन के आयोजन के लिए कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इजाजत नहीं दी गई है।

सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया: जिलाअधिकारी ने बताया कि जिले में इंटरनेट सेवाओं को एहतियात के तौर पर बृहस्पतिवार (12 दिसंबर) रात 12 बजे से शुक्रवार (13 दिसंबर) शाम पांच बजे तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस बीच अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ और छात्रों के कैब के खिलाफ प्रदर्शन से पहले परिसर में अभूतपूर्व सुरक्षा बंदोबस्त कर दिए गए हैं।

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पुलिस ने सर्किल तक आने वाले रास्तों को बंद किया: गौरतलब है कि प्रदर्शनकारियों की बाब-ए-सैयद गेट से यूनिर्विसटी सर्किल तक मार्च निकालने और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की योजना है लेकिन पुलिस ने सर्किल तक आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि अब छात्र बाब-ए-सैयद गेट तक मार्च निकालेंगे।

मदरसा छात्रों ने शांतिमार्च निकाला था: बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिलें में सीएबी के विरोध में मदरसा के छात्रों ने शांतिमार्च निकाला था। इस दौरान उन्होंने सहारनपुर- मुजफ्फरनगर हाईवे पर जाम लगा दिया और कथित तौर पर पुलिस बल पर पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ की। इसकी सूचना मिलने के बाद सभी बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से हालात को काबू किया।

बिल पर राष्ट्रपति ने किया हस्ताक्षर: गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन बिल पाकिस्‍तान, बांग्‍लादेश और अफगानिस्‍तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्राप्‍त करने की छूट देता है। इस बिल को लोकसभा में 9 दिसंबर और राज्यसभा में 11 दिसंबर को पास किया गया था। बता दें कि इस बिल पर आज (13 दिसंबर) को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया है और अब यह बिल एक्ट का रूप ले लिया है।

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