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चौपालः आंकड़ों का आंकलन

एक राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना के लिए मसौदा कानून को सार्वजनिक किया गया है, जिससे लोगों की प्रतिक्रिया को जाना जा सके। इस आयोग की स्थापना 2005 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। इस संस्था का उद्देश्य देश भर की डेटा एजेंसियों को आंकड़े एकत्र करने में आ रही असुविधाओं को दूर करना है।

Author Updated: February 14, 2020 3:36 AM
प्रतीकात्मम्क तस्वीर

विश्वसनीय और व्यापक अंकड़ों को सार्वजनिक किया जाना सर्वोतम नीति कही जा सकती है। ये आंकड़े सूचना आधारित नीति-निर्माण में सहायक होने के साथ-साथ निजी कंपनियों के निवेश संबंधी निर्णयों के लिए महत्त्वपूर्ण सूत्रधार का काम करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत की सांख्यिकीय प्रणाली और आंकड़ों को अस्त-व्यस्त किया जा रहा है। आवश्यक आर्थिक डेटा को सार्वजनिक करने से पहले या तो स्थगित किया जा रहा है या छोड़ दिया जा रहा है।
सरकार ने धूमिल होती अपनी विश्वसनीयता की रक्षा के लिए आर्थिक आंकड़ों से जुड़ी एक स्थायी समिति बनाई है।

एक राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना के लिए मसौदा कानून को सार्वजनिक किया गया है, जिससे लोगों की प्रतिक्रिया को जाना जा सके। इस आयोग की स्थापना 2005 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। इस संस्था का उद्देश्य देश भर की डेटा एजेंसियों को आंकड़े एकत्र करने में आ रही असुविधाओं को दूर करना है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन, ऐसी दो मुख्य एजेंसिया हैं, जो राज्य और केंद्र सरकार के अनेक विभागों से डेटा एकत्र करने का काम करती हैं। इनके ऊपर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को बैठाया गया है, जो डेटा के निष्पक्ष एकत्रीकरण को सुनिश्चित करके सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की विश्वसनीयता की रक्षा करता है।

आयोग की स्वायत्तता को बरकरार रखने के उद्देश्य से स्थायी समिति और मसौदा कानून बनाए गए हैं। इस कानून की जड़ें लगभग दो दशक पहले एक विशेषज्ञ समूह द्वारा सुझाए गए सुधारों में है। इस कानून की कुछ सकारात्मक विशेषताएं यह है कि सरकार इसकी सलाह लेगी, जिसका महत्त्व होगा। आयोग की स्वायत्तता की दिशा में एक कदम सरकार द्वारा प्रारंभिक निधि दिए जाने के रूप में होगा। फिर भी, अभी आयोग की स्वायत्तता पर लगातार संदेह बना हुआ है। उम्मीद की जा सकती है कि आयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ सांख्यिकीविदों का निष्पक्ष चयन करके इसकी विश्वसनीयता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
’पारस मल बोस, गुड़ामालानी, बाड़म

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