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विश्वबैंक बिहार की दो परियोजना के लिए देगा 29 करोड़ डॉलर का कर्ज

इस समझौते का मकसद इस पूर्वी राज्य के 32 जिलों एवं 300 ब्लॉक में गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका अवसरों में सुधार लाना है।

Author नई दिल्ली | July 9, 2016 2:12 PM
विश्व बैंक (फाइल फोटो)

केंद्र, बिहार सरकार तथा विश्वबैंक ने शनिवार (9 जुलाई) को 29 करोड़ डॉलर के रिण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मकसद इस पूर्वी राज्य के 32 जिलों एवं 300 ब्लॉक में गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका अवसरों में सुधार लाना है। विश्वबैंक ने शुक्रवार (8 जुलाई) को जारी एक बयान में कहा कि नई परियोजना 32 जिलों के 300 नए ब्लॉक में लागू होगी। ये वे जिले होंगे जो पूर्व के चरण या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना में शामिल नहीं हुए। इसके साथ ही पूरा राज्य विभिन्न परियोजनाओं के दायरे में आ जाएगा।

बहुपक्षीय एजेंसी ने कहा कि ‘बिहार ट्रांसफार्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट’ यानी जीविका- दो के तहत ग्रामीण आबादी को स्वयं सहायता समूह तथा उच्चस्तरीय महासंघ के रूप में एकत्रित किया जाएगा और बाजार, सार्वजनिक सेवाओं तथा औपचारिक वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में उनकी सहायता की जाएगी। बिहार सरकार 2007 से ही राज्य के छह जिलों के 42 ब्लॉकों में गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रम ‘बिहार ग्रामीण अजीविका परियोजना :जीविका’ को चलाती रही है।

जीविका-दो के इस कार्यक्रम के लिए रिण समझौते पर भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव राजकुमार ने और बिहार सरकार की तरफ से ग्रामीण विकास विभाग में सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने तथा विश्व बैंक के कार्यक्रम प्रमुख और कार्यवाहक कंट्री निदेशक जॉन ब्लॉमक्विस्ट ने हस्ताक्षर किए। यह रिण विश्व बैंक की रियायती रिण शाखा अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) से दिया जाएगा जिसकी वापसी 25 साल में करनी होगी। इसमें पांच साल की रियायती अवधि भी शामिल है।

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