सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट बेनिफिट्स में बड़ा बदलाव करने की मांग तेज हो गई है। कर्मचारी संगठनों और पेंशनभोगी संघों ने ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। उनका कहना है कि महंगाई, बढ़ते वेतनमान और बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए मौजूदा सीमा अब पर्याप्त नहीं रह गई है।

यह मांग उस समय सामने आई है जब वेतन, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों के सुझाव सरकार द्वारा गठित समिति के समक्ष रखे जा रहे हैं। समिति कर्मचारियों के वेतन ढांचे और सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा कर रही है।

कर्मचारी संगठनों द्वारा दिए गए प्रमुख सुझावों में ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को मौजूदा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये किए जाने की मांग शामिल है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी के मौजूदा नियम

मौजूदा नियमों के अनुसार, निर्धारित क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी पाने के हकदार होते हैं। वहीं, सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके पात्र परिवार के सदस्यों को डेथ ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाता है।

फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये निर्धारित है। ग्रेच्युटी की गणना कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर की जाती है।

इसके अलावा, ग्रेच्युटी भुगतान पर एक ऊपरी सीमा भी लागू है, जिसके तहत देय ग्रेच्युटी की राशि कर्मचारी की कुल परिलब्धियों (Emoluments) के 16.5 गुना से अधिक नहीं हो सकती।

कर्मचारी यूनियनें क्या मांग कर रही हैं?

NC-JCM ने 75 लाख रुपये की सीमा की मांग की

नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ पक्ष ने सबसे बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। इसने ये मांगें रखी हैं:

– ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये करना।

– 30 दिन के कैलेंडर महीने के बजाय 25-वर्किंग-डे वाले महीने के आधार पर कैलकुलेशन करना।

– सेवा के हर पूरे छह महीने के समय के लिए आधे महीने की बेसिक पे और DA के बराबर ग्रेच्युटी मिलना।

– मौजूदा 16.5 गुना वेतन वाली सीमा को हटाना।

संगठन द्वारा सौंपे गए मेमोरेंडम के अनुसार, इन बदलावों से ग्रेच्युटी पेमेंट लंबे समय की सरकारी सेवा और रिटायरमेंट के बढ़ते खर्चों को बेहतर ढंग से दिखा पाएगा।

IRTSA ने 50 लाख रुपये की सीमा का प्रस्ताव दिया है

इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स में काफी बढ़ोतरी की मांग की है।

इसके प्रस्तावों में शामिल हैं:

– ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 50 लाख रुपये करना।

  • – हर पूरे छह महीने के समय के लिए बेसिक पे और DA के एक-तिहाई हिस्से के आधार पर ग्रेच्युटी कैलकुलेट करना।

– 33 साल या उससे ज़्यादा समय तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को उनकी बेसिक पे और DA के 32 गुना तक ग्रेच्युटी पाने की अनुमति देना।

एसोसिएशन का कहना है कि इन बदलावों से सरकारी सेवा में दशकों बिताने वाले कर्मचारियों को बेहतर इनाम मिलेगा।

पेंशनभोगियों के संगठन ने समय-समय पर बदलाव की मांग की है

रिटायर्ड एंड सीनियर सिटिजन्स वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) ने सिर्फ तुरंत बढ़ोतरी के बजाय लंबे समय के सुधारों पर ध्यान दिया है।

संगठन ने प्रस्ताव दिया है:

– ग्रेच्युटी की सीमाओं में समय-समय पर बदलाव के लिए एक सिस्टम बनाना।

– OPS, NPS और UPS सहित अलग-अलग पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले रिटायर हुए लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना।

-सभी कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स का समय पर पेमेंट।

ग्रेच्युटी का फॉर्मूला क्या है?

पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत आने वाले प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए, ग्रेच्युटी आमतौर पर इस फ़ॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है:

ग्रेच्युटी = (आखिरी बार मिली बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ता) × 15 × सेवा के वर्षों की संख्या ÷ 26

इस एक्ट के तहत, कोई कर्मचारी आमतौर पर लगातार पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद ग्रेच्युटी के लिए योग्य हो जाता है, हालांकि मौत या विकलांगता जैसे कुछ मामलों में यह शर्त लागू नहीं होती है।

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा क्या है?

पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए, टैक्स-फ्री ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा अभी 20 लाख रुपये है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी कैसे अलग है?

सरकारी कर्मचारियों पर ‘पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट’ के बजाय अलग सर्विस नियम लागू होते हैं।

मुख्य अंतर यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा (सीलिंग) अभी 25 लाख रुपये है; महंगाई भत्ता तय सीमा से ज्यादा होने के बाद इसे 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया था।

नतीजतन, सरकारी कर्मचारियों को अभी ग्रेच्युटी एक्ट के तहत आने वाले ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की तुलना में ग्रेच्युटी की ज्यादा लिमिट का फायदा मिलता है।

आगे क्या?

मेमोरेंडम जमा करने की समय-सीमा अब खत्म हो चुकी है, इसलिए अब ध्यान कर्मचारी यूनियनों, पेंशनर एसोसिएशन और स्टाफ संगठनों द्वारा जमा किए गए प्रस्तावों की सरकार द्वारा समीक्षा पर केंद्रित होगा।

फिलहाल, ग्रेच्युटी की लिमिट को 50 लाख रुपये या 75 लाख रुपये तक बढ़ाने की मांग सिर्फ एक प्रस्ताव है। ये सुझाव सुधारों के अंतिम पैकेज में शामिल होंगे या नहीं, यह समीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद ही साफ हो पाएगा।

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[डिस्क्लेमर: यह लेख कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर संगठनों द्वारा जमा किए गए प्रस्तावों और मेमोरेंडम पर आधारित है। ग्रेच्युटी लिमिट में बढ़ोतरी और कैलकुलेशन के तरीकों में बदलाव के सुझाव अंतिम नहीं हैं और सरकार ने इन्हें मंजूरी नहीं दी है। ग्रेच्युटी नियमों में कोई भी बदलाव सरकार द्वारा आधिकारिक मंजूरी और नोटिफिकेशन के बाद ही लागू होगा।]