केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर नई उम्मीद जगी है। लेबर ब्यूरो ने जून 2026 का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) जारी कर दिया है। इसके बाद जुलाई 2026 से लागू होने वाले अगले DA की संभावित दर का अनुमान भी सामने आने लगा है।
जून 2026 में AICPI-IW 151.9 रहा है, जिससे पिछले 12 महीनों का औसत इंडेक्स बढ़कर 148.65 हो गया है। इसके आधार पर DA की गणना 63.76% बैठती है। हालांकि, सरकार महंगाई भत्ते की घोषणा पूरी संख्या में करती है, इसलिए कर्मचारियों को उम्मीद है कि मंजूरी मिलने पर अगला DA 63% (सरकार की मंजूरी मिलने पर) तय किया जा सकता है।
कैसे कैलकुलेट किया जाता है महंगाई भत्ता (DA)?
महंगाई भत्ते (DA) की गणना इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के पिछले 12 महीनों के औसत के आधार पर की जाती है। सबसे पहले इस औसत इंडेक्स को 2.88 के लिंकिंग फैक्टर की मदद से 2001 बेस ईयर में परिवर्तित किया जाता है।
इसके बाद सरकार के तय फॉर्मूले के अनुसार DA की गणना होती है। जून 2026 तक उपलब्ध ताजा AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता 63.76% निकलता है। हालांकि, DA की घोषणा पूर्णांक (Whole Number) में की जाती है, इसलिए इसे घटाकर 63% किए जाने की संभावना है।
लेवल 1 DA बढ़ोतरी कैलकुलेटर: सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है?
अगर DA 60% से बढ़कर 63% हो जाता है, तो लेवल-1 के कर्मचारियों की मासिक सैलरी में अनुमानित ₹540 का इजाफा हो सकता है। वहीं, 6 महीने का संभावित एरियर ₹3,240 बनता है।
लेवल 5 DA बढ़ोतरी कैलकुलेटर: सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है?
अगर DA 60% से बढ़कर 63% हो जाता है, तो लेवल-5 के कर्मचारियों के मासिक DA में अनुमानित ₹876 की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, 6 महीने का संभावित एरियर ₹5,256 बनता है।
नोट: ये अनुमान हर लेवल के न्यूनतम बेसिक पे पर आधारित हैं। वास्तविक DA बढ़ोतरी और एरियर का भुगतान केंद्र सरकार की अंतिम अधिसूचना के अनुसार होगा।
कब आधिकारिक होगा 63% महंगाई भत्ता?
ET की रिपोर्ट के मुताबिक, AICPI-IW के ताजा आंकड़े इस बात का संकेत देते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 63% तक पहुंच सकता है। हालांकि, इसे अभी आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। फिलहाल यह केवल उपलब्ध महंगाई के आंकड़ों के आधार पर लगाया गया अनुमान है।
नया DA तभी लागू होगा, जब वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद ही सरकार आधिकारिक तौर पर बढ़े हुए DA का ऐलान करेगी और कर्मचारियों को संशोधित दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
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8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने कर्मचारियों और पेंशनर्स से सुझाव लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी कड़ी में आयोग ने सितंबर में चंडीगढ़ में कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के साथ एक और दौर की बैठक का शेड्यूल जारी किया है। इस बैठक में वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…
