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“चुनाव वाले राज्यों को अधिक धनराशि का आवंटन एक तरह की ‘रिश्वत”, शिवसेना का वित्त मंत्री पर आरोप

वित्त मंत्री ने अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74 फीसदी तक एफडीआई की घोषणा की।

Union Budget 2021-22केंद्रीय बजट 2021-22 के विरोध में मंगलवार को विशाखापत्तनम में गांधी प्रतिमा के पास कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने अपने बाल कटवा लिए। (फोटो पीटीआई )।

शिवसेना ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ चुनावी राज्यों के लिए बजट में बड़े पैकेजों की घोषणा की है। पार्टी ने आरोप लगाते हुए मुखपत्र ‘सामना’ के एक संपादकीय में कहा कि चुनाव से जुड़े राज्यों को अधिक धनराशि का आवंटन एक तरह की ‘रिश्वत’ है।

पूछा कि चुनाव जीतने के लिए बजट को ‘उपकरण’ के रूप में उपयोग करना कितना सही है। केंद्र पर बजट के माध्यम से वोटों के लिए ‘गंदी राजनीति’ खेलने का एक नया चलन स्थापित करने का आरोप भी लगाया गया। उधर, भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं और उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में किए गए आवंटन से मध्य प्रदेश में इन क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा।

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने आम बजट को चुनावी और नाम के लिए बजट बताया। कहा कि महाराष्ट्र के लिए इसमें क्या है? कुछ भी तो नहीं। यह केवल चुनाव वाले राज्यों के लिए है। उन्होंने (बीजेपी ने) बिहार के लिए इतना वादा किया था, क्या कुछ घोषणा की गई थी? वे वादे कहां हैं जो उन्होंने चुनाव से पहले किए थे? चुनाव खत्म, वादे गए।

इससे पहले सरकार ने 2021-22 के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र के लिहाज से सोमवार को 2,23,846 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखा था। इसमें मौजूदा वित्त वर्ष के 94,452 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय की तुलना में 137 प्रतिशत का इजाफा प्रस्तावित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अगले वित्त वर्ष के लिए कोविड-19 के टीकों के लिहाज से 35,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव भी रखा तथा देशभर में न्यूमोकोकल टीकों को उपलब्ध कराये जाने की घोषणा भी की जिससे हर साल 50,000 से अधिक बच्चों की जान बचाई जा सकेगी।

वित्त मंत्री ने 2021-22 के लिए आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा, ‘‘मैंने 2021-22 के लिए कोविड-19 टीकों के वास्ते 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। मैं जरूरत पड़ने पर और धन देने की प्रतिबद्धता जताती हूं।’’ उन्होंने कहा कि भारत पहले ही कोविड-19 के दो टीकों के इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है और देश में जल्द ही दो और टीकों को टीकाकरण अभियान में शामिल किया जा सकता है। न्यूमोकोकल टीका निमोनिया, सेप्टीसीमिया और मेनिन्जाइटिस जैसे घातक संक्रमणों के खिलाफ प्रभावी होता है।

नए टैक्स सिस्टम को आकर्षक बनाने पर जोर, सैलरीड क्लास को है ये उम्मीदें

वित्त मंत्री ने देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये 1.97 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की भी घोषणा की। यह योजना पांच साल के लिये है और यह चालू वित्त वर्ष से शुरू हो रही है। सीतारमण ने कहा कि इस प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त एक वृहद निवेश टेक्सटाइल्स पार्क की योजना भी शुरू की जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार 20 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ विकास वित्तीय संस्थान बनाने के लिये एक विधेयक पेश करेगी।

सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूती प्रदान करने के लिए सोमवार को 18,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने लोकसभा में पहला कागजरहित आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रेल पटरियों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण होगा। उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये मुहैया कराये जाएंगे जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये 2021-22 में पूंजी व्यय के लिए निर्धारित होंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि  शिक्षा के अधिकार के मिशन को आगे ले जाते हुए जमीनी स्तर पर शिक्षा को मजबूत करने के लिए देश में 15,000 से अधिक स्कूलों को आदर्श बनाया जाएगा। साथ ही वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खुलेंगे व 100 नए सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे। इसके अलावा 50,000 करोड़ रूपये से National Research Foundation का निर्माण किया जाएगा और राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन भी शुरू होगा जिससे क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को बल मिलेगा।

अमित शाह ने बजट को लेकर कहा है कि भविष्य के उर्जा स्त्रोत गैस के विकास के लिए इस वर्ष हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू किया गया है जो कि भारत को ग्रीन उर्जा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनाएगा। साथ ही अगले 3 वर्षों में 100 से अधिक शहरों में गैस को पाइपलाइन के जरिये लोगों तक पहुँचाया जाएगा। मोदी जी के हर गाँव व हर घर को बिजली से जोड़ने के अभियान को निरंतर गति दी जा रही है। इस बजट में उपभोक्ताओं को एक विशेष सुविधा देते हुए एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर का विकल्प दिया गया है। साथ ही पॉवर सेक्टर में ₹3 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएँ लागू होंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटे करदाताओं के लिए मैं एक विवाद समाधान समिति गठित करने का प्रस्ताव करती हूं जो पार्दर्शिता सुनिश्चित करेगी। 50 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले और 10 लाख रुपये तक की विवादित आय वाले लोग समिति के पास जा सकते हैं। साथ ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और प्रवासी मज़दूरों के लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस पर बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टर ​श्रमिकों और अन्य श्रमिकों के बारे में जरूरी जान​कारियां इकट्ठी की जाएंगी।

सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर राज्य में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री ने बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा।

लोजपा नेता और सांसद चिराग पासवान ने बजट को अच्छा बताते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने एक संतुलित बजट पेश किया है। कोरोना से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित है उसके बावजूद बजट में हर वर्ग ध्यान रखा गया है। इस महामारी के दौरान इससे संतुलित बजट नहीं हो सकता।

हालाँकि सपा नेता अखिलेश यादव ने बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस बजट ने उन सभी प्रदर्शनकारी किसानों को क्या दिया? बीजेपी हमेशा कहती थी कि वो आय दोगुनी करेगी, क्या इस बजट से किसानों की आय दोगुनी हो रही? हमारे युवा जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए काम, रोज़गार के लिए इस बजट में क्या व्यवस्था की गई है, क्या इनको रोज़गार मिलेगा।

वहीँतेजस्वी यादव ने कहा कि यह बजट देश निर्माण के लिए नहीं था बल्कि देश बेचने के लिए था। आप जानते हैं कि कई संस्थानों की संपत्तियों को बेचा गया। जितनी संपत्तियां बची है उसे निजी क्षेत्र को देने की तैयारियां चल रही है। आम नागरिकों की कमर तोड दी गई। चंद लोगों का ख्याल इस बजट में रखा गया है।

Live Blog

Highlights

    20:45 (IST)02 Feb 2021
    श्रम संगठनों का कल देशव्यापी विरोध प्रदर्शन

    श्रम संगठनों के संयुक्त मंच ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्रीय मजदूर संघों और स्वतंत्र क्षेत्रीय महासंघों/ संघों के संयुक्त मंच ने श्रम संहिता और बिजली बिल 2020 को खत्म करने, निजीकरण रोकने और आय समर्थन तथा सभी के लिए भोजन की मांग को लेकर तीन फरवरी को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने के लिए यूनियनों और कामगार वर्ग से आह्वान किया है।

    19:07 (IST)02 Feb 2021
    आम बजट चुनावी बजट है, महाराष्ट्र के लिए नहीं है कुछ: छगन भुजबल

    महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने आम बजट को चुनावी और नाम के लिए बजट बताया। कहा कि महाराष्ट्र के लिए इसमें क्या है? कुछ भी तो नहीं। यह केवल चुनाव वाले राज्यों के लिए है। उन्होंने (बीजेपी ने) बिहार के लिए इतना वादा किया था, क्या कुछ घोषणा की गई थी? वे वादे कहां हैं जो उन्होंने चुनाव से पहले किए थे? चुनाव खत्म, वादे गए।

    17:37 (IST)02 Feb 2021
    बजट में लेह में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव

    उच्च शिक्षा में सुधार के लिए उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन की बात की गई है जिससे एक नये शैक्षिणक परिदृश्य के निर्माण की सम्भावना है | इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न समितियों के बीच सामन्जस्य स्थापित होगा | सरकार ने इस बार शिक्षा बजट में शिक्षा से वंचित अथवा उपेक्षित क्षेत्रों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया है जिससे सर्वांगीण विकास को मजबूती दी जा सके | यही कारण है कि इस बार के बजट में लेह में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण की बात भी की गई है, जिससे उच्च शिक्षा से वंचित इस क्षेत्र को विकास से जोड़ा जा सके | साथ ही आदिवासी छात्रों के लिए 758 एकलव्य विद्यालय खोलने की बात भी की गई है जिससे वर्षों से शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित इस समुदाय को शिक्षा से जोड़ने में मदद मिलेगी |  

    16:22 (IST)02 Feb 2021
    "बजट से बदलेगा शैक्षणिक एवं शोध परिदृश्य- भारतीय शिक्षण मण्डल"

    सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में शिक्षा को प्रमुखता दिये जाने से शैक्षिक जगत में हर्ष व्याप्त है | भारतीय शिक्षण मण्डल ने इस बजट को नये शैक्षिणक परिवेश के निर्माण के लिए आधारशिला माना है साथ ही बजट में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सरकार की रुचि का ह्रदय से स्वागत किया है | बजट में ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा संसाधन उपलब्ध कराने की बात भी की गई है जिससे शिक्षा से वंचित समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी | सरकार के इस बजट में शोध के क्षेत्र में भी विशेष प्रयास की संकल्पना दिखती है | राष्ट्रीय शोध संस्थान के लिए 50 हजार करोड़ व्यय करने की बात की गई है | इससे शोध आधारित गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा | 

    15:43 (IST)02 Feb 2021
    बजट में परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,000 करोड़ रुपये

    हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि बजट से देश की आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव होंगे। उन्होंने कहा कि बजट में परिवहन मंत्रालय को 1,18,000 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। देश में जितना परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा उतनी ही देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। नए निवेशक आएंगे, उद्योग लगेंगे और रोज़गार उपलब्ध होगा।

    15:39 (IST)02 Feb 2021
    बजट का चुनावी फायदा उठा रही भाजपा बोले एनसीपी के नवाब मालिक

    एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि कल जब बजट पेश हुआ तो लोगों के मन में सवाल खड़ा हुआ कि ये देश का बजट है या भाजपा का घोषणा पत्र।​ जिन राज्यों में चुनाव है वहां योजनाओं का ऐलान किया गया। भाजपा की राजनीति चुनावी राजनीति है, सरकार का उपयोग चुनाव के लिए किया जाता है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता।

    12:10 (IST)02 Feb 2021
    बजट आम आदमी के अनुकूल : अमिताभ कांत

    नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि बजट बहुत शानदार है क्योंकि यह अगले 3-4 साल की दिशा दे रहा है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत फोकस है। यह बहुत व्यवहारिक बजट है। कोई नया कर नहीं लगाया गया है जो बहुत बड़ी बात है। यह बजट आम आदमी के अनुकूल है।

    11:01 (IST)02 Feb 2021
    बजट से दूर होगी किसानों की शंका : कृषि मंत्री

    केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि सुधार बिलों की दृष्टि से जिन लोगों के मन में शंका है वो इस बजट से निर्मूल हो जानी चाहिए। इस बज़ट में MSP के प्रति प्रतिबद्धता भी जाहिर की है और APMC को सशक्त बनाने की दृष्टि से भी सरकार ने ध्यान रखा है। इस बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपये का ऋण किसानों को मिलेगा। APMC सशक्त हो सकेंगे, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़े हो सकेंगे, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्टर फंड में APMC को शामिल किया गया है।

    09:30 (IST)02 Feb 2021
    यह आत्मनिर्भर भारत का बजट ,बोले भाजपाई मुख्यमंत्री

    मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वह आत्मनिर्भर भारत का बजट है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि मैं मानता हूं कि कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने वाला यह बजट है. यह बजट आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने वाला है। किसानों को कृषि कानूनों के खिलाफ भ्रमित किया गया है। ये कृषि क़ानून किसानों के हित में है।

    08:27 (IST)02 Feb 2021
    जनजातीय मामलों के लिए 7,524 करोड़ रुपये का बजट

    सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए 7,524 करोड़ रुपये आवंटित किए, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 36 प्रतिशत की वृद्धि है। मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7,411 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे बाद में संशोधित करके 5,508 करोड़ रुपये किया गया था। बजट पेश किये जाने के बाद जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह अब तक का सबसे अच्छा बजट है क्योंकि यह अभूतपूर्व परिस्थितियों में तैयार किया गया है। साथ ही उन्होंने ट्वीट किया कि बजट सभी क्षेत्रों के गुणात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह बताने के लिए कोई उदाहरण नहीं है कि हम 2020 में कोविड-19 के कारण किस स्थिति से गुजरे हैं। साथ ही कुल 7,524 करोड़ रुपये में से, सबसे बड़ा हिस्सा - 2,393 करोड़ रुपये - "आदिवासी शिक्षा" के लिए आवंटित किया गया है।

    07:21 (IST)02 Feb 2021
    हेल्थ सेक्टर के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च होगी

    आत्मनिर्भर भारत का बजट जीडीपी का 13 प्रतिशत है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज से सुधार को बढ़ावा मिला। इसमें खास तीन योजनाएं हैं। 27.1 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज है। हेल्थ सेक्टर के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च होगी।

    07:21 (IST)02 Feb 2021
    कोरोना महामारी के दो टीके हैं, दो और टीके जल्दी ही आएंगे

    वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के पास कोरोना महामारी के दो टीके हैं, दो और टीके जल्दी ही आएंगे। अब तक केवल तीन बार अर्थव्यवस्था में गिरावट आयी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सबसे संवेदनशील वर्गों को सहारा देने के लिए, पीएमजीकेवाई, तीन आत्मनिर्भर पैकेज और बाद में की गईं घोषणाएं अपने आप में पांच मिनी बजट के समान थीं। आत्मनिर्भर पैकेजों ने ढांचागत सुधारों की हमारी गति को बढ़ाया।

    06:06 (IST)02 Feb 2021
    रेलवे और मेट्रो के लिए क्या

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो चुकी है। कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को हमारी सरकार ने दिया है। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर हमारा ध्‍यान केंद्रीत है। इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। अब मेट्रो लाइट को लाने पर जोर दिया जा रहा है। कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है।

    05:47 (IST)02 Feb 2021
    बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे मजबूत

    उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को मोदी सरकार जोडेगी। अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई। जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत मोदी सरकार करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने की भी घोषणा की गई है। बिजली क्षेत्र में PPP मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम किया जाएगा।

    03:14 (IST)02 Feb 2021
    यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई

    निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाने का काम किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है, दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है।

    02:14 (IST)02 Feb 2021
    अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा

    अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा। हालांकि, ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिल सकेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट देने का काम किया जा रहा है। स्टार्ट अप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

    00:36 (IST)02 Feb 2021
    सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटा

    सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की गई कि मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, अब इसे 2.5 फीसदी तक किया गया है। हालांकि, कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है। सोना-चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। एक अक्टूबर से देश में नई कस्टम नीति लागू हो रही है।

    23:43 (IST)01 Feb 2021
    बजट में जीडीपी की रिकार्ड गिरावट का उल्लेख नहीं : कांग्रेस

    कांग्रेस ने बजट-2020-21 पेश किए जाने के बाद सोमवार को दावा किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 37 महीनों की रिकॉर्ड गिरावट का उल्लेख नहीं है और इसमें अर्थव्यवस्था को गति देने पर ध्यान नहीं दिया गया। 

    21:21 (IST)01 Feb 2021
    बजट से आत्मनिर्भर बनेगा भारत, केंद्रीय मंत्री बोले

    केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।ब जट के बाद हर सेक्टर में पॉजिटिविटी आई है। कोरोना महामारी के बाद GDP को बढ़ाने के लिए जितने भी कदम उठाने की आवश्यक्ता थी, वो हर कदम उठाए गए हैं।साथ ही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कोरोना महामारी के समय में ऐसा बजट दिया है कि कोई इसका विरोध नहीं कर सकता है। अगर कोई विरोध करता है तो वह राजनीतिक है। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ लेकिन बजट आवंटन में कमी नहीं हुई।

    20:07 (IST)01 Feb 2021
    विपक्षी नेताओं ने बजट पर सरकार को घेरा

    सपा नेता अखिलेश यादव ने बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस बजट ने उन सभी प्रदर्शनकारी किसानों को क्या दिया? बीजेपी हमेशा कहती थी कि वो आय दोगुनी करेगी, क्या इस बजट से किसानों की आय दोगुनी हो रही? हमारे युवा जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए काम, रोज़गार के लिए इस बजट में क्या व्यवस्था की गई है, क्या इनको रोज़गार मिलेगा। वहीँतेजस्वी यादव ने कहा कि यह बजट देश निर्माण के लिए नहीं था बल्कि देश बेचने के लिए था। आप जानते हैं कि कई संस्थानों की संपत्तियों को बेचा गया। जितनी संपत्तियां बची है उसे निजी क्षेत्र को देने की तैयारियां चल रही है। आम नागरिकों की कमर तोड दी गई। चंद लोगों का ख्याल इस बजट में रखा गया है।

    18:47 (IST)01 Feb 2021
    बीमा कंपनियों में बढेगा विदेशी निवेश

    वित्त मंत्री ने बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा।

    18:46 (IST)01 Feb 2021
    जम्मू-कश्मीर में शुरू होगी गैस पाइप लाइन

    सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर राज्य में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा। 

    17:45 (IST)01 Feb 2021
    वित्त मंत्री ने करदाताओं के लिए विवाद समाधान समिति गठित करने का रखा प्रस्ताव

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटे करदाताओं के लिए मैं एक विवाद समाधान समिति गठित करने का प्रस्ताव करती हूं जो पार्दर्शिता सुनिश्चित करेगी। 50 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले और 10 लाख रुपये तक की विवादित आय वाले लोग समिति के पास जा सकते हैं।साथ ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और प्रवासी मज़दूरों के लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस पर बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टर ​श्रमिकों और अन्य श्रमिकों के बारे में जरूरी जान​कारियां इकट्ठी की जाएंगी।

    17:37 (IST)01 Feb 2021
    अगले 3 वर्षों में 100 से अधिक शहरों में बिछेगी गैस पाइपलाइन

    अमित शाह ने बजट को लेकर कहा है कि भविष्य के उर्जा स्त्रोत गैस के विकास के लिए इस वर्ष हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू किया गया है जो कि भारत को ग्रीन उर्जा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनाएगा। साथ ही अगले 3 वर्षों में 100 से अधिक शहरों में गैस को पाइपलाइन के जरिये लोगों तक पहुँचाया जाएगा। मोदी जी के हर गाँव व हर घर को बिजली से जोड़ने के अभियान को निरंतर गति दी जा रही है। इस बजट में उपभोक्ताओं को एक विशेष सुविधा देते हुए एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर का विकल्प दिया गया है। साथ ही पॉवर सेक्टर में ₹3 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएँ लागू होंगी।

    16:49 (IST)01 Feb 2021
    देश में खोले जाएंगे 100 नए सैनिक स्कूल

    वित्त मंत्री ने कहा कि  शिक्षा के अधिकार के मिशन को आगे ले जाते हुए जमीनी स्तर पर शिक्षा को मजबूत करने के लिए देश में 15,000 से अधिक स्कूलों को आदर्श बनाया जाएगा। साथ ही वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खुलेंगे व 100 नए सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे। इसके अलावा 50,000 करोड़ रूपये से National Research Foundation का निर्माण किया जाएगा और राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन भी शुरू होगा जिससे क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को बल मिलेगा।

    14:57 (IST)01 Feb 2021
    बजट भाषण के दौरान कृषि कानूनों के विरोध में काला चोगा पहनकर पहुंचे पंजाब के कांग्रेस सांसद

    कांग्रेस के पंजाब के तीन सांसद सोमवार को केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध जताते हुए काले चोगा पहनकर बजट भाषण के दौरान लोकसभा पहुंचे। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य बलबीर सिंह गिल, रवनीत सिंह बिट्टू और गुरजीत सिंह औजला ने जो चोगे पहन रखे थे उन पर ‘किसान की मौत का काला कानून वापस लो’ और ‘मैं किसान हूं, मैं खेत मजदूर हूं, मुझसे धोखा मत करो’ लिखा हुआ था। सदन में पहुंचने से पहले इन सांसदों ने लोकसभा परिसर में भी नारेबाजी की और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। ये सांसद इन कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए पिछले करीब दो महीनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। काला चोगा पहनकर संसद पहुंचने के बारे में पूछे जाने पर बलबीर सिंह गिल ने कहा, ‘‘किसान महीनों से विरोध जता रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। हमने इन कानूनों का विरोध करने और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया।’’ उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह तीनों कानूनों को वापस ले।

    14:26 (IST)01 Feb 2021
    राजनाथ सिंह ने बजट को लेकर कहा, 'यह बजट 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए है

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट को लेकर कहा, 'यह बजट 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए है, इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।' केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है। डीजल पर चार और पेट्रोल पर ढाई रुपये का सेस लगाया गया है। हालांकि, कहा जा रहा है कि ये सेस कंपनियों को देना होगा और आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

    14:15 (IST)01 Feb 2021
    2020-21 में एमएसपी पर गेहूं खरीद के एवज में 75,100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया

    वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को 2020-21 में एमएसपी पर गेहूं खरीद के एवज में 75,100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। सीतारमण ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अनाज की सरकारी खरीद से इस बार 43.36 लाख गेहूं कृषक लाभान्वित हुए। अगले वित्त वर्ष में ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए आवंटन बढ़ा कर 40,000 करोड़ रुपये किया गया, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 30,000 करोड़ रुपये था। 2021-22 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये किया गया

    13:46 (IST)01 Feb 2021
    सात बंदरगाह परियोजनाओं के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए की घोषणा की

    वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने सोमवार को 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा की। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि ये परियोजनाएं सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत कार्यान्वित की जाएंगी। वित्त मंत्री सीतामरण ने लोकसभा में पहला कागजरहित आम बजट पेश करते हुए कहा कि उन्होंने पीपीपी मोड के जरिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से सात बंदरगाह परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है। भारत में अभी 12 प्रमुख बंदरगाह हैं जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं। इनमें दीनदयाल (पूर्ववर्ती कांडला), मुंबई, जेएनपीटी, न्यू मेंगलूर, कोच्चि, चेन्नई, पारादीप, कोलकाता (हल्दिया सहित) शामिल हैं।

    13:26 (IST)01 Feb 2021
    सरकार ने प्रतिभूति बाजार संहिता लाने का प्रस्ताव किया

    सरकार ने  एक एकीकृत प्रतिभूति बाजार संहिता पेश करने का प्रस्ताव किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा कि प्रतिभूति बाजार संहिता में सेबी अधिनियम, डिपॉजिटरीज अधिनियम और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को गोल्ड एक्सचेंज के नियामक के रूप में भी अधिसूचित किया जायेगा। वित्त मंत्री ने निवेशकों की रक्षा के लिये एक निवेशक चार्टर लाने का भी प्रस्ताव किया। यह सभी वित्तीय संस्थानों में निवेशकों के अधिकार के बारे में होगा।

    13:05 (IST)01 Feb 2021
    लघु कंपनियों की परिभाषा को संशोधित किया जाएगा

    वित्त मंत्री ने कहा कि लघु कंपनियों की परिभाषा को संशोधित किया जाएगा, इसमें मौजूदा पूंजी की 50 लाख रुपये की सीमा बढ़ा कर 2 करोड़ रुपये की जाएगी।  सीतारमण ने कहा कि बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन और अन्य कंपनियों के प्रस्तावित विनिवेश को 2021-22 में पूरा किया जाएगा। 

    12:53 (IST)01 Feb 2021
    भारत में ध्वज लगवाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी

    सीतामरण ने कहा "व्यापारिक-जलपोतों पर भारत में ध्वज लगवाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी।" उन्होने कहा कि सरकार सभी प्रकार के वित्तीय उत्पादों के लिए निवेशक चार्टर का प्रस्ताव करती है। बैंकों के अटके कर्जों से निपटने के लिए परिसंपत्ति पुनर्गठन एवं प्रबंधन कंपनी की स्थापना की जाएगी। उन्होने सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी देने का प्रस्ताव किया।

    12:31 (IST)01 Feb 2021
    हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू करने का प्रस्ताव

    वित्त मंत्री ने कहा "सरकार हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अगले वित्त वर्ष में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती है। बिजली उपभोक्ताओं को एक से अधिक वितरण कंपनियों में से किसी को चुनने का विकल्प देने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी।"  सीतारमणने कहा पिछले छह साल में बिजली क्षेत्र में कई सुधार किये गये, इस दौरान कुल क्षमता में 1,38,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता जोड़ी गयी। 

    12:17 (IST)01 Feb 2021
    पूंजीगत व्यय बजट बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव

    वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय बजट बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव। वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष के 4.39 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वित्त वर्ष के लिये 5.54 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा। वित्त मंत्री ने कहा "पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए सरकार राज्यों और स्वायत्त निकायों को दो लाख करोड़ रुपये मुहैया कराएगी।"  

    11:58 (IST)01 Feb 2021
    पांच साल में 1,41,678 करोड़ रुपये के व्यय के साथ स्वच्छ भारत के दूसरे चरण का क्रियान्वयन किया जाएगा

    अगले पांच साल में 1,41,678 करोड़ रुपये के व्यय के साथ स्वच्छ भारत के दूसरे चरण का क्रियान्वयन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा "उत्पादन आधारित योजना (पीएलआई) पर इस वित्त वर्ष से शुरू अगले पांच साल में 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।" उन्होने कहा कि सरकार 2021-22 में कोविड-19 टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपये देगी; और अधिक धन देने के लिए प्रतिबद्ध। पीएलआई योजना के अलावा वृहद निवेश कपड़ा-पार्क योजना शुरू की जाएगी। 

    11:42 (IST)01 Feb 2021
    कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ दिये जाएंगे

    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ दिये जाएंगे। इस दौरान नई बीमारियों पर फोकस होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का एलान किया। उन्होने कहा कि सरकार की ओर से इसके लिए 64180 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसी के साथ सरकार की ओर से स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। 64180 करोड़ नई स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च होंगे।

    11:35 (IST)01 Feb 2021
    कोरोना काल में पांच मिनी बजट पेश किए गए

    भारत के पास कोविड की दो वैक्सीन उपलब्ध है। सौ और उससे अधिक देशों को उसकी सुविधा मुहैया कराई गई है। प्रधानमंत्री ने हमारे वैज्ञानिकों को इसके लिए धन्यवाद दिया और इस अभियान की शुरूआत की। आत्मनिर्भर पैकेज से ढांचागत सुधारों को गति मिली। कोरोना काल में पांच मिनी बजट पेश किए गए। आठ करोड़ लोगों क मुफ्त गैस, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया।

    11:23 (IST)01 Feb 2021
    बजट से पहले सेंसेक्स, निफ्टी में तेजी का रुख

    संसद में आम बजट 2021-22 पेश करने से पहले सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान प्रमुख शेयर सूचकांक बीएसई सेंसेक्स में 443 अंकों और एनएसई निफ्टी में 115 अंकों की बढ़त हुई। इस दौरान 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 443.06 अंक या 0.96 प्रतिशत बढ़कर 46,728.83 पर था, निफ्टी 114.85 अंक या 0.84 प्रतिशत बढ़कर 13,749.45 पर पहुंच गया।  सेंसेक्स में इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, ओएनजीसी, टाइटन और एचडीएफसी बढ़ने वाले प्रमुख शेयरों में थे। सेंसेक्स शुक्रवार को 588.59 अंक या 1.26 प्रतिशत गिरकर 46,285.77 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 182.95 अंक या 1.32 प्रतिशत नीचे 13,634.60 अंक पर बंद हुआ। 

    11:14 (IST)01 Feb 2021
    मुश्किल हालात में बजट पेश हो रहा है

    लोकसभा में हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने कोरोना के बीच में राहत के कई बड़े कदम उठाए, जिसके तहत कई आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में बजट पेश हो रहा है। बजट कोरोना काल में तैयार किया गया।

    10:44 (IST)01 Feb 2021
    कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच सरकार एग्री सेक्टर को क्या देती है

    नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच कृषि क्षेत्र पर नजरें हैं। देखना है कि सरकार एग्री सेक्टर को क्या देती है। वहीं, कोरोनावायरस महामारी के चलते ऐसा माना जा रहा है कि सरकार हेल्थ सेक्टर और इसके इंफ्रा पर भी खर्चे करने के फैसले ले सकती है। 

    10:25 (IST)01 Feb 2021
    बजट पारंपरिक बहीखाते की जगह टैब से पेश करेंगी सीतारमण

    संसद में बजट पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। सीतारमण इस बार संसद में बजट पारंपरिक बहीखाते की जगह टैब से पेश करेंगी।

    09:42 (IST)01 Feb 2021
    बजट मेड-इन-इंडिया टैबलेट में

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन के लिए निकल गए हैं। कोरोना काल में पेश हो रहा ये बजट मेड-इन-इंडिया टैबलेट में है। वित्त मंत्रालय के बाहर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी झलक दिखाई।

    09:18 (IST)01 Feb 2021
    बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार

    आम बजट पेश होने से ठीक पहले शेयर बाजार ने बढ़त के साथ शुरुआत की। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ 46,700 अंक के स्तर को पार कर गया था। वहीं, निफ्टी में भी लंबी छलांग देखने को मिली है। 

    09:06 (IST)01 Feb 2021
    शेयर बाजार पर निगाहें

    बजट से पहले शेयर बाजार के रुख पर भी निगाहें हैं। ऐसा माना जा रहा है कि निवेशक वेट एंड वॉच की स्ट्रैटजी पर काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीते छह कारोबारी दिन से शेयर बाजार में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इस वजह से निवेशकों को 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका है।

    09:04 (IST)01 Feb 2021
    पुराने और नए टैक्स स्लैब में अंतर

    08:29 (IST)01 Feb 2021
    मिडिल क्लास को टैक्स छूट की उम्मीद

    हर बार की तरह इस साल के भी आम बजट में टैक्स छूट की मांग की जा हरी है। बीते साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को एक नया विकल्प दे दिया था। नए टैक्स सिस्टम में सात स्लैब बनाए गए और निवेश पर मिलने वाली 70 से ज्यादा छूट को नहीं शामिल किया गया था। अब ऐसा माना जा रहा है कि बजट में नए टैक्स विकल्प को केंद्र सरकार आकर्षक बनाने पर जोर दे सकती है। आपको बता दें कि पुराने टैक्स स्लैब के मुताबिक 2.5 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं देना होता है। 

    08:24 (IST)01 Feb 2021
    किसानों के लिए क्या होगा खास?

    इस बार के बजट में किसानों के लिए भी कई अहम ऐलान होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि सरकार किसान सम्मान निधि के सालाना 6 हजार रुपये की रकम को बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि देश में अभी कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन चल रहा है। 

    08:12 (IST)01 Feb 2021
    बजट से पहले जीएसटी के मोर्चे पर अच्छी खबर

    इस बीच, आम बजट से पहले एक अच्छी खबर आई है। दरअसल, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का कलेक्शन जनवरी में 1.20 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। वित्त मंत्रालय ने रविवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि यह पिछले पांच महीनों में जीएसटी राजस्व संग्रह के रुख के अनुरूप है। जनवरी 2021 में जीएसटी संग्रह साल भर पहले की तुलना में आठ प्रतिशत अधिक है। 

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