8वें वेतन आयोग में क्या मिलेगा बड़ा फायदा? पेंशनर्स ने रखीं कई अहम मांगें

सरकारी कर्मचारियों की तरह अब केंद्रीय पेंशनर्स की नजर भी 8वें वेतन आयोग पर टिकी है। हालांकि इस बार चर्चा सिर्फ पेंशन बढ़ने तक सीमित नहीं है। देश के कई पेंशनर संगठन पेंशन तय करने के तरीके, उम्र के आधार पर अतिरिक्त राहत, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) जैसे मुद्दों को भी आयोग के सामने उठा रहे हैं।

इन्हीं मांगों के बीच भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने न्यूनतम पेंशन 45,000 रुपये और 3.83 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है, जिससे बहस और तेज हो गई है। फिलहाल यह समझना जरूरी है कि ये सिर्फ पेंशनर संगठनों की मांगें हैं।

सरकार या 8वें वेतन आयोग ने अभी तक इन प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी है और न ही न्यूनतम पेंशन या फिटमेंट फैक्टर पर कोई आधिकारिक फैसला आया है।

क्या मांग की गई है?

भारत पेंशनर्स समाज ने 69,000 रुपये की मिनिमम बेसिक पे, 3.83 का फिटमेंट फैक्टर और 45,000 रुपये मिनिमम पेंशन का प्रस्ताव दिया है। संगठन ने आखिरी सैलरी के 67% के बराबर पेंशन की भी मांग की है, जबकि फैमिली पेंशन आखिरी सैलरी का 50% होनी चाहिए।

पेंशनर्स के लिए, मिनिमम पेंशन की मांग खास तौर पर जरूरी है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए अभी मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये प्रति महीना है। BPS ने तर्क दिया है कि पेंशन स्ट्रक्चर में बढ़ती महंगाई और परिवारों की बदलती फाइनेंशियल जिम्मेदारियों को दिखाना चाहिए।

संगठन ने यह भी कहा है कि सैलरी और पेंशन में हर पांच साल में बदलाव किए जाएं, बजाय इसके कि पेंशनर्स को ट्रेडिशनल 10-साल के साइकिल का इंतजार करना पड़े।

फिटमेंट फैक्टर इतना जरूरी क्यों है?

जब भी पे कमीशन पर चर्चा होती है, तो फिटमेंट फैक्टर उन नंबरों में से एक होता है जिन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आसान शब्दों में, यह बेसिक पे को रिवाइज करने के प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाला एक मल्टीप्लायर है।

7वें पे कमीशन के तहत, सरकार ने सभी पे लेवल पर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मंजूर किया था। मिनिमम पे 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी। पेंशनर्स के लिए, 7वें CPC के पेंशन रिवीजन में भी 2016 से पहले के पेंशनर्स की पेंशन को रिवाइज करने के लिए मंज़ूर फॉर्मूलेशन में से एक के तौर पर 2.57 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग 8वें पे कमीशन की बहस का एक बड़ा हिस्सा बन गई है।

हालांकि, 3.83 फिटमेंट फैक्टर 8वें CPC के लिए मंजूर या घोषित आंकड़ा नहीं है। यह कर्मचारी और पेंशनर संगठनों की मांग है। असल में नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) स्टाफ साइड ने भी कथित तौर पर 3.833 फिटमेंट फैक्टर, 69,000 रुपये की मिनिमम बेसिक पे और कई दूसरे बदलावों की मांग की है।

इसका मतलब है कि 3.83 का आंकड़ा इसलिए ध्यान खींच रहा है क्योंकि इसे कमीशन के सामने रखी गई फॉर्मल मांगों में शामिल किया गया है। हालांकि, इसे इस बात का इशारा नहीं मानना ​​चाहिए कि सरकार आखिर में क्या मंजूरी देगी।

3.83 का क्या मतलब होगा?

फिटमेंट फैक्टर को अक्सर टेक-होम सैलरी या पेंशन में असल बढ़ोतरी का सीधा माप समझ लिया जाता है। ऐसा नहीं है।

इस फैक्टर का इस्तेमाल रिवाइज्ड बेसिक पे या पेंशन तय करने के लिए किया जाता है। अलाउंस और महंगाई राहत समेत दूसरे कंपोनेंट पर अलग से विचार करना होगा। इसलिए, पेंशनर की महीने की इनकम में आखिर में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह फाइनल पेंशन फॉर्मूला और सरकार के दूसरे फैसलों पर निर्भर करेगा।

7th CPC ने खुद बताया कि उसके 2.57 फैक्टर में महंगाई भत्ते के न्यूट्रलाइजेशन का असर भी शामिल था। इसे ध्यान में रखने के बाद सैलरी में असल बढ़ोतरी, सिर्फ 2.57 को इनकम में 157% की बढ़ोतरी मानने से बहुत कम थी।

इसलिए, अगर 8 वां वेतन आयोग आखिर में फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करता है, तो पेंशनर्स को सिर्फ अपनी मौजूदा पेंशन को उस नंबर से गुणा करके यह नहीं मान लेना चाहिए कि वही उनकी आखिरी पेंशन होगी।

पेंशन पैरिटी एक और बड़ी मांग है

भारत पेंशनर्स समाज ने भी पेंशन पैरिटी का मुद्दा उठाया है।

इसने 1 जनवरी, 2026 से पहले रिटायर होने वाले और उस तारीख के बाद रिटायर होने वाले पेंशनर्स के बीच बराबर बर्ताव की मांग की है।

यह मांग इस चिंता पर आधारित है कि दो कर्मचारी जो एक जैसे पद पर थे और जिनके सर्विस रिकॉर्ड एक जैसे थे, उन्हें सिर्फ़ इसलिए पेंशन के नतीजे बहुत अलग नहीं मिलने चाहिए क्योंकि वे अलग-अलग तारीखों पर रिटायर हुए थे।

संगठन ने डियरनेस रिलीफ (DR) के रिव्यू की भी मांग की है।

इसने प्रस्ताव दिया है कि DR को मौजूदा छह महीने के साइकिल को फॉलो करने के बजाय, तीन महीने के एवरेज के आधार पर हर तीन महीने में रिवाइज किया जाना चाहिए।

एक और मांग यह है कि DR के 25% से ज्यादा होने पर DR को बेसिक पेंशन में मिलाने पर विचार किया जाए।

पेंशनर उम्र के साथ ज्यादा पेंशन चाहते हैं और पहले भी

एक और जरूरी प्रस्ताव यह है कि 80 साल तक इंतजार करने के बजाय, 65 साल में एक्स्ट्रा पेंशन शुरू की जाए। मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फ्रेमवर्क के तहत, एक्स्ट्रा पेंशन उम्र से जुड़ी होती है और अभी 80 साल से शुरू होती है।

BPS ने तर्क दिया है कि पेंशनर्स को 80 साल की उम्र तक पहुंचने से बहुत पहले ही ज्यादा मेडिकल और दूसरे खर्चों का सामना करना पड़ता है।

इसने पेंशन में धीरे-धीरे बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है:

– 65 साल: पिछली सैलरी का 70%
– 70 साल: 75%
– 75 साल: 80%
– 80 साल: 85%
– 85 साल: 90%
– 90 साल: 100%

कमीशन इस प्रस्ताव को मानता है या नहीं, यह फाइनेंशियल और फिस्कल असर के उसके असेसमेंट पर निर्भर करेगा।

5000 रुपये मंथली मेडिकल अलाउंस की मांग

हेल्थकेयर पेंशनर्स के मेमोरेंडम का एक और बड़ा हिस्सा है।

BPS ने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) को बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति महीना करने की मांग की है। इसने ज़्यादा डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, दवाइयां और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ ज्यादा कैशलेस इलाज के साथ मज़बूत CGHS सुविधाओं की भी मांग की है।

ग्रामीण और नॉन-CGHS इलाकों में रहने वाले पेंशनर्स के लिए, संगठन कैशलेस या CGHS के बराबर मेडिकल सुरक्षा चाहता है।

कम्यूटेड पेंशन

पेंशनर्स की संस्था ने पेंशन के कम्यूटेड हिस्से को बहाल करने का मुद्दा भी उठाया है। अभी पेंशन का कम्यूटेड हिस्सा 15 साल बाद बहाल किया जाता है। BPS चाहता है कि यह समय घटाकर 11 साल कर दिया जाए, या 60 साल की उम्र में रिटायर होने वालों के लिए पेंशनर के 71 साल होने पर, जो भी पहले हो, बहाल कर दिया जाए।

इसका तर्क है कि 15 साल का बहाली का समय ब्याज दरों, मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा से जुड़ी पुरानी मान्यताओं पर आधारित है। इसने सरकार से कम्यूटेशन टेबल और इसे कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए गए पैरामीटर्स का रिव्यू करने को भी कहा है।

फैमिली पेंशन

संगठन ने मिनिमम वेज और पेंशन स्ट्रक्चर में फैमिली जिम्मेदारियों को ध्यान में रखने के तरीके में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के तहत, एम्प्लॉई को एक यूनिट, पति/पत्नी को 0.8 यूनिट और दो बच्चों को 0.6 यूनिट माना जाता था।

BPS ने 5.2 वेटेड-यूनिट फैमिली फॉर्मूला का प्रस्ताव दिया है।

इसके प्रस्ताव के तहत:

– एम्प्लॉई: 1 यूनिट

– पति/पत्नी: 1 यूनिट

– दो बच्चे: 0.8 यूनिट

– दो डिपेंडेंट माता-पिता: 0.8 यूनिट

संगठन का कहना है कि फॉर्मूले में यह बात शामिल होनी चाहिए कि कई एम्प्लॉई अपने बच्चों के साथ-साथ डिपेंडेंट बूढ़े माता-पिता को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहते हैं।

यह भी पढ़ें: फिटमेंट फैक्टर पर सरकार ने क्या कहा?

केंद्र सरकार ने संसद में पहली बार 8वें वेतन आयोग के तहत चर्चा में रहे फिटमेंट फैक्टर पर टिप्पणी की है। हालांकि, उसने कर्मचारी यूनियनों की खास मांगों पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन यह साफ किया है कि आयोग अपनी प्रक्रिया खुद तय करेगा। सरकार को आयोग की अंदरूनी चर्चाओं के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। यहां पढ़ें पूरी खबर…