पश्चिम बंगाल बजट 2026: पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने बजट 2026 में कर्मचारियों, पेंशनर्स और पत्रकारों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया, जिसके बाद कुल डीए 38 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी।
इसके अलावा सेवानिवृत्त पत्रकारों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन और राजनीतिक कारणों से जेल में रहे लोगों को 10,000 रुपये प्रति माह सहायता देने की घोषणा की गई है। सरकार के इन फैसलों से लाखों लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से यह ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है। जब लंबे समय से कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला राज्य के लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आया है।
क्यों बढ़ाया गया डीए?
महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई और बढ़ती जीवन लागत के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। इस भत्ते में समय-समय पर संशोधन किया जाता है और यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
बजट में सरकार और क्या प्रस्ताव रखा?
सोमवार को एक लाख खाली पदों को भरने और ‘अन्नपूर्णा योजना’ के लिए 36,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार को पिछली सरकार से 8.15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय अनुशासन बहाल करना तथा राजकाज में जनता का विश्वास बहाल करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा।
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और रेगुलेटेड एंटिटीज द्वारा वित्तीय उत्पादों या सेवाओं की बिक्री से जुड़े नियम कड़े कर दिए। इस कदम का उद्देश्य लेंडर्स द्वारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट की गलत बिक्री को रोकना, गलत मार्केटिंग तरीकों पर रोक लगाना और कस्टमर की सहमति, डिस्क्लोजर और बिक्री के तरीकों के नियमों को कड़ा करना है।
केंद्रीय बैंक ने टेक्निकल और ऑपरेशनल बदलावों की जरूरत को देखते हुए रिवाइज्ड गाइडलाइंस लागू करने की तारीख बढ़ा दी है। अब ये नियम जुलाई 2026 के बजाय 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। आइए समझते हैं कि मिस-सेलिंग क्या होती है…