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7th Pay Commission: इन सरकारी स्कूलों-यूनिवर्सिटी के टीचर्स को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ, नए साल में आएगी बढ़ी हुई सैलरी

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि 7वां वेतन आयोग राज्य के सभी स्कूल टीचर्स, सरकारी स्कूलों, यूनिवर्सिटीज टीचर्स व सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षकों पर लागू होगा।

Author कोलकत्ता | Published on: November 5, 2019 3:27 PM
प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो सोर्स- इंडियन एक्सप्रेस

7th Pay Commission: देश के इस राज्य के सरकारी टीचर्स को नए साल से 7वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। इसके लिए ऐलान किया जा चुका है। दरअसल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर मंगलवार (5 नवंबर) को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी स्कूलों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों के टीचर्स को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक जनवरी 2020 से राज्य में 7th Pay Commission की सिफारिशें लागू करने की बात कही है।

टीचर्स से मुलाकात के दौरान सीएम ने किया ऐलान: जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को सीएम ममता बनर्जी ने टीचर्स के साथ मुलाकात की थी। उस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला कर लिया है। यह निर्णय सभी स्कूल टीचर्स, सरकारी स्कूलों, यूनिवर्सिटी टीचर्स और सरकारी सहायता प्राप्त टीचर्स पर लागू होगा।

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जाधवपुर यूनिवर्सिटी असोसिएशन की चिट्ठी के बाद लिया फैसला: बताया जा रहा है कि करीब एक हफ्ते पहले जाधवपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स असोसिएशन (JUTA) ने सीएम ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने तत्काल प्रभाव से वेतन बढ़ाने की मांग की थी।
चिट्ठी के बाद हुई बड़ी मीटिंग: जानकारी के मुताबिक, टीचर्स की चिट्ठी मिलने के बाद राज्य सरकार ने एक बैठक बुलाई। इसमें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से संबंधित मामलों पर सभी राज्य-संचालित और उच्चतर शिक्षा संस्थानों से चर्चा की गई। यह मीटिंग ममता बनर्जी की अध्यक्षता में नेताजी इनडोर स्टेडियम में हुई थी।

बीजेपी पर बोला हमला: 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान करते वक्त ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार के पास आरबीआई है। वे जब चाहेंगे, बैंक खोल सकते हैं और जब चाहेंगे, उसे बंद कर सकते हैं। इसके बाद भी केंद्र सरकार के कई फंड पेंडिंग हैं। मैं चुनाव से पहले कोई घोषणा नहीं करती। अगर मैं कोई वादा करती हूं तो उसे पूरा करती हूं।’’

सैलरी बढ़ाने को लेकर कही यह बात: ममता बनर्जी ने कहा, ‘‘मुझे इस साल 50 हजार करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। हर कोई वेतन आयोग की मांग करता है। कुछ लोग कहते हैं कि केंद्रीय वेतन आयोग की तर्ज पर सैलरी मिलनी चाहिए। उन्हें यह समझना होगा कि राज्य व केंद्र का सैलरी स्ट्रक्चर अलग होता है। कोई भी फैसला वित्त विभाग की मंजूरी के बाद लिया जाएगा।’’

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