भारत पर कड़े टैरिफ लगाने के बाद व्यापार समझौते को लेकर कई महीनों तक भारत-अमेरिका के बीच खींचतान चलती रही। इस बीच, 2026 के अमेरिकी मिडटर्म चुनावों से पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत समेत अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ ‘एक नया और बेहतर समझौता’ पेश किया। इसे अमेरिका के लिए एक बड़ी जीत के रूप में दिखाया गया, जिससे देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सकता था।
ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर के कई संघर्षों (जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद भी शामिल है) को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए अपनी “समझौता कराने की क्षमता” का हवाला देते हुए वोट भी मांगे। (हालांकि, पिछले साल मई में हुए संघर्ष विराम में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को भारत ने खारिज कर दिया था।)
इसके बावजूद, मंगलवार को हुए 2026 के अमेरिकी मिडटर्म चुनावों के बाद, डेमोक्रेटिक पार्टी ने यूएस कांग्रेस के ऊपरी सदन ‘सीनेट’ और निचले सदन ‘हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स’ दोनों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। असल में, डेमोक्रेट्स ने कई ऐसे राज्यों में जीत हासिल की है, जो पारंपरिक रूप से रिपब्लिकन पार्टी को वोट देते आए हैं। यह ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है और साथ ही अर्थव्यवस्था तथा शांति स्थापना को लेकर उनके दावों पर भी सवाल खड़े करता है।
ट्रंप के दावे और वादे
व्हाइट हाउस ने 2 नवंबर को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वह अमेरिकी कामगारों के लिए एक मसीहा साबित होंगे, जो पहले के एकतरफा व्यापार समझौतों की वजह से नुकसान झेल रहे थे। व्हाइट हाउस ने दावा किया, “राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ आर्थिक मैदान को बराबरी का स्तर देकर अमेरिकी कामगारों, किसानों और निर्माताओं के लिए बेहतर शर्तें हासिल की हैं।”
बयान में कहा गया, “टैरिफ को एक हथिया के रूप में इस्तेमाल करते हुए, राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ नए और बेहतर व्यापार समझौते किए हैं। इन साझेदारों में यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ, जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस और कंबोडिया शामिल हैं, जो वैश्विक GDP के आधे से अधिक हिस्से को कवर करते हैं।”
व्हाइट हाउस के बयान में यह भी कहा गया कि ट्रंप ने वादा किया था कि सरकार से युद्ध को बढ़ावा देने वाली सोच को खत्म कर दिया जाएगा। इसमें कहा गया, “राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी समझौता कराने की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर के आठ संघर्षों में अभूतपूर्व शांति स्थापित करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।”
अमेरिकी सरकार के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन ने भारत-पाकिस्तान, इज़राइल-इरान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य-रवांडा, कंबोडिया-थाईलैंड, कोसोवो-सर्बिया, मिस्र-इथियोपिया, आर्मेनिया-अज़रबैजान और इज़राइल-हमास के बीच के विवादों को सुलझाया। साथ ही, ट्रम्प “अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए त्रिपक्षीय बातचीत को बढ़ावा दे रहे हैं”।
भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद, भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, “मैं आपको बता सकता हूं कि 9 मई की रात को जब उपराष्ट्रपति [जेडी] वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, तब मैं उसी कमरे में मौजूद था।”
जयशंकर ने आगे कहा, “व्यापार और संघर्ष विराम के बीच कोई संबंध नहीं था।”
अमेरिकी नागरिकों को असल में किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है?
ट्रम्प इस वादे के साथ सत्ता में आए थे कि वे अमेरिका में ‘जीवन-यापन की लागत’ से जुड़े संकट को हल करेंगे। हालांकि, इस मोर्चे पर चिंताएं और बढ़ गई हैं।
जब ट्रम्प ने कार्यभार संभाला, तब अमेरिका में महंगाई दर 2.4% थी। लेकिन तब से यह कभी उस स्तर पर वापस नहीं आई। हाल के आंकड़ों के अनुसार, यह 3.7% पर है, जो अमेरिकी केंद्रीय बैंक के 2% के लक्ष्य से लगभग दोगुना है।
परिणामों से पता चला कि चुनाव में वोट डालने के लिए ‘अर्थव्यवस्था’ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रही।
SSRS द्वारा कराए गए ‘एपी वोटर पोल’ के अनुसार, 39% मतदाताओं ने अर्थव्यवस्था को देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा माना। इसके बाद लोकतंत्र की स्थिति (32%) और आप्रवासन (14%) का नंबर आता है। लगभग तीन-चौथाई लोगों ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को खराब बताया, जबकि 65% लोगों का मानना था कि ट्रम्प की नीतियों ने आर्थिक हालात को और बिगाड़ दिया है। वहीं, 62% लोगों ने सामान्य से अधिक कीमतों के लिए उनकी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।
ट्रम्प की नीतियों के कारण महंगाई दर में भारी उछाल आया है, जिससे अमेरिका के आम कामगारों की वास्तविक कमाई में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई है।
सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बावजूद, उन्होंने अपना व्यापक ‘टैरिफ युद्ध’ जारी रखा। लेकिन शोध से पता चला है कि अंततः इन शुल्कों (टैरिफ) का बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं को ही उठाना पड़ा है।
इसके अलावा, उन्होंने ईरान के साथ भी एक तरह का संघर्ष छेड़ दिया, जिससे ईंधन की कीमतें और बढ़ गईं। ईरान के साथ इस तनाव के बाद से, खुदरा ईंधन की कीमतों में लगभग 50% की वृद्धि हुई है।
ईरान में चल रहा युद्ध, दुनिया भर में शांति लाने के उनके दावों के बिल्कुल उलट था। AP वोटर पोल से पता चला कि 62% मतदाताओं का मानना था कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना अमेरिका की गलती थी, जबकि 74% लोगों ने कहा कि यह संघर्ष उनके कांग्रेसनल वोट के लिए एक बड़ा या अहम कारण था।
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता
हालांकि भारत और अमेरिका ने इस साल फरवरी में एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन दोनों देशों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस फ्रेमवर्क समझौते के तहत, अमेरिका और भारत एक ‘अंतरिम व्यापार समझौते’ के ढांचे पर सहमत हुए हैं।
इसका उद्देश्य टैरिफ कम करना, बाजार खोलना और ऊर्जा व तकनीक के क्षेत्र में संबंधों को नया रूप देना है, ताकि दोनों देश एक पूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ सकें।
इस फ्रेमवर्क समझौते के तहत, भारत अमेरिका के सभी औद्योगिक उत्पादों और कई तरह के कृषि व खाद्य उत्पादों – जिनमें पशु आहार, मेवे, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट शामिल हैं – पर शुल्क (टैरिफ) को खत्म करने या कम करने के लिए सहमत हो गया था। लेकिन, इस फ्रेमवर्क समझौते को अभी तक लागू नहीं किया गया है।
वहीं, अमेरिका मौजूदा कार्यकारी आदेशों के तहत कई भारतीय उत्पादों (जैसे कपड़ा, परिधान, चमड़ा, जूते-चप्पल, प्लास्टिक, रसायन और कुछ मशीनरी) पर 18% का जवाबी शुल्क (टैरिफ) लगाने के लिए सहमत हुआ था। इसके अलावा, अमेरिका कुछ विमानों और उनके पुर्जों, जेनेरिक दवाओं, रत्नों और हीरों से शुल्क हटाने, तथा दोनों देशों के लिए अहम क्षेत्रों में भारत को विशेष बाजार पहुंच देने पर भी राजी हुआ था।
भारत पांच वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर मूल्य के सामान खरीदने के लिए भी सहमत हुआ था, जिसमें ऊर्जा उत्पाद, विमान, कीमती धातुएं, तकनीकी उत्पाद और कोकिंग कोल शामिल हैं।
इस बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पिछले महीने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि दोनों देश इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के “बेहद करीब” हैं और “99 प्रतिशत काम” पूरा हो चुका है।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि कुछ लोग अमेरिका के साथ होने वाले इस मुक्त व्यापार समझौते को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यह समझौता हो जाएगा, तो भारत को एक प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की वार्ता मुश्किल मोड़ पर पहुंच गई है। समझौते पर आगे बढ़ना अब आसान नहीं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष शायद ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं, जहां आगे और रियायत देना या लेना काफी मुश्किल होगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…
