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7th Pay Commission: सरकार ने लगाई मुहर, 21000 रुपए हुई मिनिमम सेलेरी!

7th Pay Commission, CPC Latest News: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने को पहले ही मंजूरी दे दी है।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने किया जाए।

7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें आने के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन और बढ़ाने की मांग चल रही है। ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार ने न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सरकार ने इसे मंजूरी दे ही तो यह कब मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को यह बढ़ी हुई सैलरी जनवरी 2018 से मिलनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी जनवरी काम करने के बाद जो सैलरी आएगी वो बहुत खुशी देने वाली होगी, क्योंकि वो सैलरी बढ़कर आएगी। अक्टूबर में भी ऐसी रिपोर्ट्स आई थीं कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम सैलरी को 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने को हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाने की खबरें आई थीं। नेशनल अनोमली कमेटी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ही अंतिम फैसला लेंगे। इनका एक पैनल बनाया गया है। इस पैनल में 22 सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता डीओटीपी के सेक्रेटरी कर रहे हैं।

आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को 30,000  रुपए का पढ़ाई भत्ता मिलता था। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इसे अब बढ़ाकर 54,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। सातवें वेतन आयोग के तहत अन्य बच्चों की तुलना में केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों का एजुकेशन भत्ता दोगुना कर दिया गया है। आम दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई के लिए 2,250 रुपए महीने एजुकेशन भत्ता मिलता है। अगर दिव्यांग बच्चे के माता और पिता दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो कोई एक ही बच्चे के लिए भत्ता ले सकता है। पहले आम दिव्यांग बच्चों को यह भत्ता 1,500 रुपए महीने मिलता था।

गौरतलब है कि कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने को पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने किया जाए और फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ाने के बजाए 3.68 गुना बढ़ाया जाए।

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