यूपीआई ट्रांजैक्शन फीस देश में चर्चा का विषय बन गई है। इसकी वजह सरकार का एक नोटिफिकेशन है। बता दें कि सोमवार को वित्त मंत्रालय की ओर से एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके मुताबिक, कोई भी बैंक और सिस्टम प्रोवाइडर 2000 रुपये तक के यूपीआई ट्रांजैक्शन और रूपे डेबिट कार्ड पेमेंट पर चार्ज नहीं लगा सकते है। इस लिमिट से ज्यादा के पेमेंट को छूट से बाहर रखा है।

इसलिए, यह नोटिफिकेशन 2000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) जैसे चार्ज लगाने के लिए कानूनी गुंजाइश बनाता है। एमडीआर एक फीस है जो मर्चेंट्स से ली जाती है। तो कंज्यूमर पर इसका क्या असर होगा? और सरकार ऐसी फीस क्यों लाने पर विचार कर रही है? आइए समझते हैं…

क्या है मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR)?

मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) एक फीस है जो मर्चेंट्स से डिजिटल पेमेंट प्रोसेस करने के लिए ली जाती है और इसे आमतौर पर बैंकों और ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने वाली दूसरी एंटिटीज के बीच शेयर किया जाता है। उदाहरण के लिए, क्रेडिट कार्ड पर ट्रांजैक्शन वैल्यू का 1-3% MDR लगता है, जबकि डेबिट कार्ड के लिए यह 0.9% तक होता है।

कार्ड पेमेंट के उलट, जनवरी 2020 से UPI पर कोई MDR यानी मर्चेंट फीस नहीं लगती है। हालांकि, अगर 2,000 रुपये से ज्यादा रकम किसी दोस्त या दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं, तो उस पर यह फीस लागू नहीं होगी।

यह भी पढ़ें: 2000 रुपये तक के UPI ट्रांजैक्शन और RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, सरकार ने दिया आदेश

यह क्यों मायने रखता है?

इसकी दो वजह है –

– पहली : क्योंकि फीस का सामना ग्राहकों को करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, क्रेडिट कार्ड के मामले में मर्चेंट अक्सर MDR की रकम कस्टमर को दे देते हैं। यूपीआई के साथ भी ऐसा ही हो सकता है।

– दूसरी: ऐसी फीस यूपीआई ट्रांजैक्शन के एक बड़े हिस्से पर असर डालेगी। जबकि 2025-26 में वॉल्यूम के हिसाब से 2,000 रुपये से ज्यादा के ट्रांज़ैक्शन पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI पेमेंट का सिर्फ 4% थे, ये वैल्यू के हिसाब से यूपीआई पेमेंट का लगभग दो-तिहाई हिस्सा थे। 2025-26 में 314 लाख करोड़ रुपये के 24,000 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन किए गए।

क्या बड़े यूपीआई पेमेंट पर फीस लगाने से लोगों के पेमेंट करने का तरीका बदल जाएगा? ऐसा लगता है कि एक बड़ा हिस्सा बदल जाएगा, अगर इससे मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई भी एमडीआर उन्हें देने लगें।

20,000 से ज्यादा लोगों पर हुए लोकलसर्किल्स पोल के मुताबिक, अगर बड़े मर्चेंट पर 3,000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर फीस लगाई जाती है, तो सिर्फ 12% ने कहा कि वे यूपीआई का इस्तेमाल जारी रखेंगे। यह परसेंटेज और गिरकर 2% हो गया जब उनसे पूछा गया कि अगर मर्चेंट 3,000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर कस्टमर से कोई ट्रांज़ैक्शन फीस वसूलते हैं तो वे क्या करेंगे।

क्या प्लान कर रही है सरकार?

सरकार पहले ही इशारा कर चुकी है कि यह फ्रेमवर्क इसी दिशा में आगे बढ़ सकता है। अगस्त में पार्लियामेंट द्वारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में बदलाव के बाद, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि अगर यूपीआई पर एमडीआर लाया जाता है, तो यह सिर्फ एक तय लिमिट से ज्यादा के मर्चेंट ट्रांजैक्शन के “लिमिटेड सेट” पर और मामूली रेट पर लागू होगा।

मंत्रालय ने पिछले महीने एक बयान में साफ किया था कि कंज्यूमर्स से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और सभी पर्सन-टू-पर्सन, या पी2पी, यूपीआई ट्रांजैक्शन फ़्री रहेंगे।

फिलहाल, ये डिटेल्स साफ नहीं हैं और जबकि अभी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई एमडीआर चार्ज नहीं है, रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज्यादा वैल्यू वाले पर्सन-टू-मर्चेंट यूपीआई पेमेंट्स पर लगभग 0.4% का एमडीआर लगाया जा सकता है।

यह नया नोटिफिकेशन टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2026 के बाद आया है, जिसे पिछले महीने पार्लियामेंट ने पास किया था, जिसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के सेक्शन 10A में बदलाव किया गया था ताकि इनकम-टैक्स एक्ट के सेक्शन 269SU के तहत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स पर किसी भी बैंक चार्ज से छूट हटा दी जा सके। सेक्शन 269SU हर उस व्यक्ति पर लागू होता था जिसका बिज़नेस टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से ज्यादा था।

पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के सेक्शन 10ए में कहा गया था कि कोई भी बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर सेक्शन 269एसयू के तहत बताए गए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से किए गए पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगा सकता है। ये तरीके रूपे डेबिट कार्ड, भीम-यूपीआई, और यूपीआई-क्यूआर कोड थे।

इस तरह इस बदलाव ने अमेजन और फ्लिपकॉर्ट जैसे बड़े मर्चेंट्स को यूपीआई और रूपे डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर एमडीआर फीस लगाने का रास्ता साफ कर दिया था।

यह भी पढ़ें: क्रेडिट स्कोर बढ़ाना चाहते हैं? अपनाएं ये 5 असरदार आदतें

यूपीआई पर चार्ज की जरूरत क्यों?

अभी 55 करोड़ से ज्यादा लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और 703 एंटिटीज (बैंकों से लेकर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स तक) इसके ट्रांजैक्शन को आसान बनाने में शामिल हैं।

लेकिन डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने में खर्च शामिल हैं और ये खर्च बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स ने सालों से उठाए हैं। यह हर साल 20000 करोड़ रुपये तक हो सकता है।

फाइनेंस पर स्टैंडिंग कमिटी ने मार्च में एक रिपोर्ट में कहा था कि “एमडीआर की कमी यूपीआई इकोसिस्टम को फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल बनाती है”।

सरकार ने कुछ यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने के तीन खास कारण बताए हैं-

यूपीआई की ग्रोथ

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पहले कहा था, “ट्रांज़ैक्शन की बढ़ती संख्या के साथ सिस्टम को साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड की रोकथाम और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े और लगातार अपग्रेड की जरूरत है।”

मार्केट का विस्तार

मिनिस्ट्री ने कहा, “ज्यादा कंपनियों को अपने ऑपरेशन बढ़ाने के लिए बढ़ावा देकर कॉम्पिटिशन बढ़ाना जरूरी है, जिसके लिए एक सेल्फ-सस्टेनिंग रेवेन्यू मॉडल की जरूरत है।”

सेल्फ-सस्टेनेबिलिटी

आगे कहा, “अगली ग्रोथ के लिए सिर्फ सब्सिडी पर निर्भर रहना सही नहीं है। यूपीआई को मजबूत, सबको साथ लेकर चलने वाला और भविष्य के लिए तैयार रखने के लिए एक बैलेंस्ड फ्रेमवर्क की जरूरत है।”

इंडियन एक्सप्रेस ने पहले बताया था कि यूपीआई प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियों ने प्राइवेट मीटिंग में सरकार को बताया था कि पेमेंट नेटवर्क को सुरक्षित करने की लागत तेजी से बढ़ रही है और नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम फ्रॉड रोकने और साइबर सिक्योरिटी में रिस्क की एक नई लेयर जोड़ रहे हैं।

इंडस्ट्री के जानकारों ने पहले अनुमान लगाया था कि सिक्योरिटी से जुड़े इनपुट पर होने वाला कुल खर्च, यूपीआई प्लेटफॉर्म चलाने की सालाना कुल लागत का 20% से ज्यादा है, जो एंथ्रोपिक के मिथोस जैसे एआई सिस्टम से होने वाले रिस्क को रोकने के लिए लेटेस्ट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर लगाने में तेजी से बढ़ सकता है।

यह भी पढ़ें: भारत के प्रस्तावित UPI शुल्क के पीछे छिपा ट्रंप फैक्टर?

भारत में यूपीआई लेन-देन अपनी सुविधा और शून्य लेन-देन लागत के कारण तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। हालांकि, प्रस्तावित बदलावों के साथ बैंक और भुगतान प्रणाली प्रदाता यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड भुगतानों पर शुल्क लगा सकते हैं और यह शुल्क संभावित रूप से ग्राहकों पर डाला जा सकता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…