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Union Budget 2020: ये 50 आयातित चीजें बजट के बाद हो जाएंगी महंगी

बजट 2020 को लेकर चर्चा के दौरान लोकल इंडस्ट्री और वित्त मंत्रालय के अफसरों के बीच 100 अरब डॉलर के कारोबार वाले कुल 130 आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ाने को लेकर सहमति बनी थी। हालांकि बजट से पहले यह सूची घटकर 50 आइटम्स पर आकर टिक गई है।

एक फरवरी को बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फोटो सोर्स: इंडियन एक्सप्रेस)

आम बजट 2020 लागू होने के बाद आपको आयातित चीजों की खरीद पर अपनी जेब पहले से ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट करे मुताबिक आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। इसके चलते तमाम आयातित चीजें महंगी हो सकती हैं, जिनमें मोबाइल फोन चार्जर, कैंडल्स, लैम्प्स और लड़की के फर्नीचर जैसी तमाम चीजें शामिल हैं।

एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में करीब 50 आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से आयात में कमी आएगी, जिससे स्थानीय मैन्युफैक्चरर्स को मदद मिल सकेगी। बजट में जिन प्रॉडक्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव है, उनमें इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैंडिक्राफ्ट्स और केमिकल्स शामिल हैं।

केंद्र सरकार की ओर से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने से चीन और अन्य देशों से होने वाले करीब 56 अरब डॉलर का आयात प्रभावित होगा। मेक इन इंडिया और स्वदेशी को ग्रोथ देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट में यह अहम फॉर्म्युला हो सकता है।

बढ़ेगी 5 से 10 पर्सेंट तक इम्पोर्ट ड्यूटी
आम बजट 2020 में निर्मला सीतारमण इम्पोर्ट ड्यूटी में 5 से 10 फीसदी तक के इजाफे का ऐलान कर सकती हैं। दरअसल सरकार को ऐसी सिफारिश वित्त मंत्रालय के अफसरों और ट्रेड पैनल की ओर से मिली था, जिसके बाद यह कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है।

पहले बनी थी 130 सामानों की लिस्ट
बता दें कि बजट 2020 को लेकर चर्चा के दौरान लोकल इंडस्ट्री और वित्त मंत्रालय के अफसरों के बीच 100 अरब डॉलर के कारोबार वाले कुल 130 आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ाने को लेकर सहमति बनी थी। हालांकि बजट से पहले यह सूची घटकर 50 आइटम्स पर आकर टिक गई है।

बॉर्डर अडजस्टमेंट टैक्स का भी प्रस्ताव
करीब 50 चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के साथ ही सरकार आयातित वस्तुओं पर क्वॉलिटी स्टैंडर्ड्स लागू करने पर भी विचार कर रही है। ट्रेड मिनिस्ट्री ने वित्त मंत्रालय के समक्ष आयातित वस्तुओं पर बॉर्डर अडजस्टमेंट टैक्स लागू करने का भी प्रस्ताव दिया है।

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