Slogans During Budget Speech: केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करने के दौरान कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य नारे लगाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट भाषण पढ़ रही थीं तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) सदस्यों के ‘मोदी, मोदी’ नारे का जवाब, कांग्रेस सांसदों ने ‘जोड़ो-जोड़ो, भारत जोड़ो’ नारे से दिया। लोकसभा में वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान जब मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को कर मोर्चे पर राहत की घोषणाएं कीं, तब भाजपा सदस्यों ने कुछ देर तक मेजें थपथपाईं और ‘मोदी, मोदी’ के नारे लगाए। इसके बाद कांग्रेस सदस्यों ने ‘जोड़ो जोड़ो- भारत जोड़ो’ का नारा लगाया।
इससे पहले, बजट भाषण शुरू होने के कुछ देर बाद जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी सदन में आए तो उनके साथ सदन में प्रवेश करने वाले पार्टी सांसदों ने ‘भारत जोड़ो’ के नारे लगाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी करीब पांच महीने की भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद पहली बार संसद पहुंचे थे। सीतारमण के बजट भाषण के दौरान लोकसभा की दर्शक दीर्घा में बैठी उनकी पुत्री एवं रिश्तेदार उन्हें बड़े ध्यान से देख रहे थे।
बजट में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए आवंटित किया गया धन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के विभागों में तैनात पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए समुचित कोष आवंटित किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी पुराने वाहन एवं एंबुलेंस बदलने में केंद्रीय समर्थन दिया जाएगा। सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते समय यह घोषणा की।
हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि 15 साल से अधिक पुराने केंद्र एवं राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले और सार्वजनिक क्षेत्र के नौ लाख से अधिक वाहन एक अप्रैल, 2023 से सड़कों पर चलने बंद हो जाएंगे। उनकी जगह नए वाहनों एवं बसों को सड़कों पर उतारा जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस सिलसिले में एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस तरह केंद्र एवं राज्य सरकारों के वाहनों के साथ परिवहन निगमों की बसों और सार्वजनिक इकाइयों के वाहन भी 15 साल पूरा होने पर अपंजीकृत कर दिए जाएंगे और वे कबाड़ बन जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को बदलकर नए वाहन लाना अर्थव्यवस्था को हरित बनाने के लिहाज से काफी अहम है। उन्होंने कहा कि इस मद में केंद्र सरकार के पुराने वाहनों को बदलने के लिए समुचित कोष का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों को भी पुराने वाहनों एवं एंबुलेंस को बदलने के लिए समर्थन दिया जाएगा।