टाटा ट्रस्ट्स की अंदरूनी लड़ाई एक बहुत बड़े पब्लिक टकराव में बदल गई है, जिसमें सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) के चार ट्रस्टी ने वाइस-चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह पर तीखा हमला किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर लिए गए फैसलों को छोड़ दिया है, मीडिया में अपने निजी विचार शेयर किए हैं और कथित तौर पर अपनी फिड्यूशरी ड्यूटीज (भरोसे की जिम्मेदारी) का उल्लंघन किया है।
लेटर में चेयरमैन नोएल टाटा और ट्रस्टी डेरियस खंबाटा, नेविल एन टाटा (नोएल टाटा के बेटे) और भास्कर भट ने टाटा संस पर ट्रस्ट के स्टैंड के श्रीनिवासन और सिंह के विरोध की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया है।
चारों ट्रस्टी असल में दोनों वाइस-चेयरमैन से कहते हैं: आप पहले टाटा संस को अनलिस्टेड रखने के लिए एकमत फैसलों में हिस्सा नहीं ले सकते और फिर अचानक ट्रस्ट्स के पास मामला वापस ले जाए बिना लिस्टिंग का सपोर्ट कर सकते हैं।
उनके आरोप को एक खास तौर पर तीखे शब्दों में बताया गया है। ट्रस्टियों ने अप्रैल 2026 में दोनों लोगों की बदली हुई राय को उनकी “एपिफेनी” बताया और कहा कि उन्होंने अचानक तय किया कि लिस्टिंग टाटा संस और उसके माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के लिए अच्छी है।
सिंह और श्रीनिवासन ने पिछले हफ्ते टाटा ट्रस्ट्स पर सवाल उठाया था कि उन्होंने उनसे सलाह किए बिना टाटा संस को रीऑर्गेनाइजेशन प्रपोजल भेजा।
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इससे भी ज्यादा नुकसानदायक बात यह है कि उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ट्रस्टियों ने अप्रैल के बाद हुई तीन SDTT मीटिंग्स में से किसी में भी अपनी बदली हुई राय नहीं उठाई।
ट्रस्टियों ने कहा, “आपने अपने को-ट्रस्टियों के साथ मिलकर बातचीत के लिए अपनी बदली हुई राय नहीं उठाई,” और तर्क दिया कि इस व्यवहार ने “ट्रस्ट के प्रस्तावों, और टाटा संस द्वारा आरबीआई को दिए गए पेंडिंग एप्लिकेशन” को कमजोर किया और यह “आपकी फिड्यूशरी ड्यूटीज का उल्लंघन” था।
लेटर में यह साफ है कि चारों ट्रस्टी इस विवाद को सिर्फ राय का अंतर मानने को तैयार नहीं हैं। वे सवाल कर रहे हैं कि क्या श्रीनिवासन और सिंह ने ट्रस्टी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से काम किया। यह मामला पिछले दो सालों में ट्रस्ट और टाटा संस के एकमत से लिए गए कई फैसलों से जुड़ा है।
मार्च 2024 में टाटा संस बोर्ड ने (जिसमें श्रीनिवासन और सिंह उस समय टाटा ट्रस्ट के नॉमिनेटेड डायरेक्टर थे) एकमत से फैसला किया कि टाटा संस को अनलिस्टेड रहना चाहिए। इसके बाद टाटा संस ने लगभग 20,000 करोड़ रुपये के उधार चुकाए और प्रेफरेंस शेयर भुनाए और आरबीआई में अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए अप्लाई किया।
28 मई, 2025 को SDTT और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने श्रीनिवासन और सिंह दोनों की भागीदारी के साथ, एकमत से टाटा संस के चेयरमैन को शापूरजी पलोनजी ग्रुप के साथ चर्चा सहित, अपने अनलिस्टेड स्टेटस को बनाए रखने के लिए हर उपलब्ध रास्ता तलाशने के लिए अधिकृत किया।
दो महीने बाद 28 जुलाई को दोनों ट्रस्ट ने फिर से एकमत से फैसला किया कि टाटा संस को अनलिस्टेड रहना चाहिए और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आरबीआई के साथ बातचीत करनी चाहिए।
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अब चारों ट्रस्टी एक सीधा सवाल पूछते हैं: उन फैसलों का क्या हुआ?
उन्होंने कहा, “उन प्रस्तावों को रद्द नहीं किया गया है।” उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड से यह भी पता नहीं चलता कि श्रीनिवासन या सिंह ने ट्रस्टियों से उन पर फिर से विचार करने के लिए कहा या यह प्रस्ताव दिया कि ट्रस्टों को अब लिस्टिंग का समर्थन करना चाहिए।
जब वे श्रीनिवासन और सिंह द्वारा शुरू की गई चैरिटी कमिश्नर की कार्यवाही की ओर मुड़ते हैं तो ट्रस्टियों का हमला और भी तीखा हो जाता है।
उन्होंने दोनों पर एक उलटा रुख अपनाने का आरोप लगाया मिलकर विचार-विमर्श की मांग करते हुए, साथ ही ट्रस्ट को मीटिंग करने से रोकने के लिए चैरिटी कमिश्नर से संपर्क किया।
ट्रस्टियों ने कहा कि दोनों लोगों ने 25 सितंबर को शिकायतें दर्ज कीं, जिसमें दूसरी बातों के अलावा, SDTT को मीटिंग बुलाने या सर्कुलर प्रस्तावों के ज़रिए काम करने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई। उन्होंने टाटा संस के मामलों में ट्रस्ट चेयरमैन की भागीदारी पर भी रोक लगाने की मांग की और SDTT बोर्ड की बनावट को फ्रीज करने को कहा।
जवाब बहुत तीखा है। चारों ट्रस्टियों ने कहा, “हमें आपके लेटर में बताई गई चिंता को समझना मुश्किल लग रहा है कि SDTT को अपने ट्रस्टियों की मीटिंग में सोच-विचार के बाद ही काम करना चाहिए,” और यह भी कि दोनों ने पहले ही रेगुलेटर से “ट्रस्टियों को मीटिंग करने से रोकने” के लिए कहा था।
उन्होंने कहा कि फिर भी उन्हें उम्मीद है कि, “आपके लेटर की अच्छी भावना को देखते हुए, अब दोनों शिकायतें वापस ले ली जाएंगी।”
लेटर में टाटा संस के डायरेक्टर के तौर पर श्रीनिवासन के व्यवहार पर भी सीधा निशाना साधा गया है।
ट्रस्टियों के मुताबिक, SDTT ने 16 सितंबर को एक सर्कुलर प्रस्ताव पास किया था जिसमें श्रीनिवासन से टाटा संस की लिस्टिंग से जुड़े किसी भी आइटम में हिस्सा न लेने या उस पर वोट न करने के लिए कहा गया था। श्रीनिवासन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि ट्रस्ट यह तय नहीं कर सकता कि वह एक डायरेक्टर के तौर पर अपने फैसले का इस्तेमाल कैसे करें।
इसके बाद ट्रस्टियों ने उन पर नए टाटा संस चेयरमैन की नियुक्ति से जुड़े SDTT के पहले के फैसले को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को SDTT ने टाटा संस के ‘आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन’ के आर्टिकल 118 के तहत एक सिलेक्शन कमिटी बनाने का फैसला किया था। फिर भी 17 सितंबर की बोर्ड मीटिंग में सिलेक्शन कमिटी की कोई सिफारिश न होने और ट्रस्ट के चेयरमैन के वोट के खिलाफ होने के बावजूद, श्रीनिवासन ने एन. चंद्रशेखरन को चेयरमैन के तौर पर दोबारा नियुक्त करने के पक्ष में वोट दिया।
चार ट्रस्टियों ने कहा कि इससे आर्टिकल 118 और 121 के तहत टाटा ट्रस्ट द्वारा नॉमिनेट किए गए डायरेक्टरों को मिले अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह गया।
हालांकि, बड़ी लड़ाई टाटा संस के भविष्य को लेकर है। ट्रस्ट का कहना है कि 28 सितंबर का प्रस्ताव टाटा संस के बोर्ड के फैसले को पलटने की कोशिश नहीं थी। बल्कि, उन्होंने कहा कि यह बोर्ड की ही एक गुजारिश का जवाब था, जो RBI द्वारा टाटा संस की रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की अर्जी को नामंजूर करने के बाद की गई थी।
ट्रस्ट ने तर्क दिया कि आरबीआई ने टाटा संस को लिस्ट होने का आदेश नहीं दिया था। उसने रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की अर्जी को नामंजूर कर दिया था, लेकिन लिस्टिंग को ही एकमात्र समाधान नहीं बताया था। इसलिए, उनका कहना है कि प्राथमिकता कोई दूसरा कानूनी रास्ता खोजने की होनी चाहिए जिससे टाटा संस अनलिस्टेड रह सके।
चारों ट्रस्टियों ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि अनलिस्टेड स्ट्रक्चर को बनाए रखने से ट्रस्ट के चैरिटेबल स्वरूप को खतरा है। उन्होंने कहा कि टाटा संस ट्रस्ट की मुख्य संपत्ति है और इससे होने वाली आय का इस्तेमाल उनके चैरिटेबल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
उन्होंने कहा, “ट्रस्टी उस संपत्ति की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं।” “ऐसा करना ट्रस्ट की संपत्ति की देखभाल करना है, न कि कोई कारोबार चलाना।”
पत्र का अंत श्रीनिवासन और सिंह के लिए एक स्पष्ट चुनौती के साथ होता है: अगर वे सचमुच टाटा संस की रक्षा करना चाहते हैं, तो उन्हें लिस्टिंग का कोई बेहतर विकल्प सामने लाना चाहिए।
“अगर आपके पास सच में कोई रचनात्मक सुझाव है, तो हम लिस्टिंग से बचने के उन तरीकों पर आपके सोच-समझकर दिए गए सुझावों का स्वागत करेंगे जो इस पत्र में बताए गए तरीकों से बेहतर हों।”
यह चुनौती टाटा ट्रस्ट की अंदरूनी लड़ाई की असाधारण प्रकृति को दिखाती है। यह विवाद अब कॉर्पोरेट रणनीति को लेकर कोई शांत असहमति नहीं रह गया है। यह फ़िड्यूशरी ड्यूटी, संस्थागत अधिकार और ट्रस्ट की ओर से कौन बोलेगा, इस पर सीधी लड़ाई बन गई है।
टाटा ग्रुप के लिए यह देखना बहुत परेशान करने वाला है कि ट्रस्टी सार्वजनिक रूप से दूसरे ट्रस्टियों पर सामूहिक फैसलों से पीछे हटने का आरोप लगा रहे हैं।
अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि टाटा संस अनलिस्टेड रहेगी या नहीं। सवाल यह है कि क्या टाटा ट्रस्ट्स उस कड़वी अंदरूनी लड़ाई को सुलझा सकते हैं कि भविष्य तय करने का अधिकार किसके पास है और किसकी फिड्यूशरी ड्यूटी सबसे पहले आती है।
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टाटा ट्रस्ट्स द्वारा टाटा संस के प्रस्तावित पुनर्गठन ने ट्रस्ट्स के अंदर एक नई दरार पैदा कर दी है, जिसमें दो सीनियर ट्रस्टी सवाल उठा रहे हैं कि टाटा संस के रीऑर्गेनाइजेशन का फैसला ट्रस्ट के सभी सदस्यों से सलाह किए बिना क्यों लिया गया। यहां पढ़ें पूरी खबर…
