भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट जल्द हो सकता है फाइनल, वाणिज्य सचिव का बड़ा संकेत

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही व्यापार वार्ता अब अंतिम चरण में पहुंचती दिख रही है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता 24 जुलाई से पहले पक्का हो सकता है। इसी दिन अमेरिका द्वारा लगाए गए 10% अतिरिक्त वैश्विक टैरिफ की समय सीमा भी खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि समझौते को जल्द अंतिम रूप देने के लिए दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत जारी है।

उन्होंने CNBC-Awaz के एक कार्यक्रम में कहा कि टैरिफ व्यवस्था में भी बदलाव आया है। फिलहाल एक समान टैरिफ लागू है जो 24 जुलाई तक जारी रहेगा। मुझे लगता है कि यह उससे पहले ही समाप्त हो जाएगा।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी देशों पर लगाए गए आपसी टैरिफ को रद्द किए जाने के बाद अमेरिका ने 24 फरवरी से ‘ट्रेड एक्ट 1974’ की धारा 122 के तहत अपने सभी व्यापारिक साझेदारों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिए थे। ये टैरिफ केवल 150 दिनों के लिए ही लगाए जा सकते हैं।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण भारत के साथ होने वाले व्यापार समझौते में भी देरी हुई, क्योंकि जिस ढांचे पर 25% आपसी टैरिफ और रूसी तेल खरीदने पर 25% दंडात्मक टैरिफ के आधार पर सहमति बनी थी, वह अब मौजूद नहीं रहा।

अब भारत एक ऐसे समझौते की तलाश में है जो उसे अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले टैरिफ में बढ़त दिला सके।

हालांकि धारा 122 के तहत लगाए गए टैरिफ खत्म हो सकते हैं, लेकिन US ने ‘ट्रेड एक्ट’ की धारा 301 के तहत अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ एक जांच भी शुरू की है। इस जांच का मकसद यह पता लगाना है कि क्या सब्सिडी के कारण पैदा हुई अतिरिक्त उत्पादन क्षमता और जबरन मजदूरी के इस्तेमाल से अमेरिकी उद्योगों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को नुकसान पहुंचा है। धारा 301 के तहत, US द्वारा लगाए जाने वाले अतिरिक्त टैरिफ की मात्रा पर कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, पिछले महीने भारतीय अधिकारियों का एक दल US दौरे पर गया था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को बताया कि अगले महीने, US व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व में एक दल बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भारत आने वाला है।

अग्रवाल ने इस बात की भी पुष्टि की कि ओमान के साथ ‘व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता’ (CEPA) 1 जून से लागू हो जाएगा। दोनों पक्षों के बीच इस समझौते पर पिछले साल 18 दिसंबर को हस्ताक्षर किए गए थे।

उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड के साथ जिस ‘मुक्त व्यापार समझौते’ (FTA) पर अप्रैल में हस्ताक्षर किए गए थे, उसके अक्टूबर-नवंबर तक लागू होने की उम्मीद है। अग्रवाल ने आगे कहा कि यूरोपीय संघ के साथ FTA के कानूनी पहलुओं की जांच और उसे अंतिम रूप देने का काम अभी चल रहा है, और उम्मीद है कि 2026 के अंत से पहले इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह समझौता मौजूदा वित्त वर्ष के अंत यानी मार्च 2027 से पहले ही पूरी तरह से लागू हो जाएगा।

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