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टेलिकॉम कंपनियों को एजीआर बकाया चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया 10 साल का वक्त, सालाना चुकानी होगी किस्त

शीर्ष अदालत ने कहा कि कंपनियों को बकाया राशि का 10 पर्सेंट अडवांस देना होगा और फिर हर साल समय पर किस्त चुकानी होगी। एजीआर बकाया के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी की तारीख तय की है।

supreme courtसुप्रीम कोर्ट ने एजीआर पर दिया फैसला

टेलिकॉम कंपनियों को एजीआर केस में बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बकाया चुकाने के लिए 10 साल तक का वक्त दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कंपनियों को बकाया राशि का 10 पर्सेंट अडवांस देना होगा और फिर हर साल समय पर किस्त चुकानी होगी। एजीआर बकाया के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी की तारीख तय की है। सभी कंपनियों को हर साल इसी तारीख पर अपने एजीआर बकाये की सालाना फीस चुकानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई टेलिकॉम कंपनी सालाना किस्त समय पर नहीं चुकाती है तो उसे पर ब्याज लगेगा और कोर्ट की अवमानना का केस भी चल सकता है। इस तरह शीर्ष अदालत ने 14 साल से लंबित केस का निपटारा कर दिया है।

जस्टिस अरुण मिश्रा, एस. अब्दुल नजीर और एम.आर. शाह की बेंच ने कहा कि बकाया चुकाने के लिए 10 साल की टाइमलाइन 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2031 तक होगी। बेंच की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस अरुण मिश्रा का कार्यकाल भी 2 सितंबर को समाप्त हो रहा है।

एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू दूरसंचार विभाग (DoT) की ओर से टेलिकॉम कंपनियों से ली जाने वाली स्पेक्ट्रम और लाइसेंस की फीस है। आंकड़ों के मुताबिक इन कंपनियों पर एजीआर के तहत 1.47 लाख करोड़ रुपये बकाया हैं। भारती एयरटेल पर करीब 35 हजार करोड़, वोडाफोन-आइडिया पर 53 हजार करोड़ और टाटा सर्विसेज पर 14 हज़ार करोड़ रुपये का बकाया है। इसके अलावा कुछ अन्य कंपनियों पर बकाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में टेलिकॉम कंपनियों के मामले में केंद्र की एजीआर की परिभाषा को स्वीकार करते हुए इन टेलिकॉम कंपनियों को कुल 1.47 लाख करोड़ रुपये का सांविधिक बकाये का भुगतान करने का आदेश दिया था। सरकार ने इन दूरसंचार कंपनियों के लिए एजीआर बकाया के भुगतान को 20 साल में सालाना किस्तों में चुकाने का प्रस्ताव रखा था । भारती एयरटेल और वोडा-आइडिया ने 15 साल की मांग की थी।

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