Stock Market Today: अमेरिका-ईरान और इजराइल-लेबनान बातचीत के फिर से शुरू होने की उम्मीदें के बीच भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को शुरुआती कारोबार में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) हरे निशान पर खुले। सेंसेक्स 1,422.85 अंक उछलकर 78,270.42 पर पहुंच गया। वहीं, निफ्टी 438.25 अंक चढ़कर 24,280.90 पर पहुंच गया।
सेंसेक्स की सभी 30 कंपनियों का हाल
शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स की सभी 30 कंपनियां बढ़त के साथ कारोबार कर रही थीं। इंटरग्लोब एविएशन, इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इटरनल, लार्सन एंड टुब्रो और बजाज फाइनेंस सबसे ज़्यादा फायदे में रहीं।
एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने एक दिन के ब्रेक के बाद सोमवार को फिर से 1,983.18 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 2,432.30 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।
अमेरिका-ईरान वार्ता
बाजार अमेरिका और ईरान के बीच नई वार्ता की संभावना जिस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, हालिया अपडेट के अनुसार, दोनों पक्ष जल्द ही बातचीत फिर से शुरू कर सकते हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करने वाले तनाव को कम करने की उम्मीद जगी है।
एशियाई बाजार
एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बाजारों ने सत्र की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ की। जापान के निक्केई 225 और टॉपिक्स सूचकांकों में तेजी आई, जबकि दक्षिण कोरिया के कोस्पी में लगभग 3% की जोरदार उछाल देखी गई और कोस्डैक में भी 1% से अधिक की वृद्धि हुई। ऑस्ट्रेलिया के एसएंडपी/एएसएक्स 200 में मामूली बढ़त दर्ज की गई।
चौथी तिमाही के नतीजों का सिलसिला जारी
वैश्विक संकेतों के अलावा, कई कंपनियां आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करने वाली हैं। इनमें इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और जीएम ब्रुअरीज शामिल हैं।
सोमवार को सेंसेक्स 702.68 अंक या 0.91 प्रतिशत गिरकर 76,847.57 पर बंद हुआ । निफ्टी 207.95 अंक या 0.86 प्रतिशत गिरकर 23,842.65 पर बंद हुआ था।
यह भी पढ़ें: महंगाई भत्ते के ऐलान में देरी से कर्मचारी परेशान, वित्त मंत्री से जल्द घोषणा की मांग
1 जनवरी, 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के ऐलान में देरी से एक करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स में चिंता बढ़ गई है। कर्मचारियों की संस्था ने अब इस मामले को आधिकारिक तौर पर सरकार के सामने उठाया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…