Tata Trusts विवाद के बीच कुछ ट्रस्टियों का सुझाव, सरकार पूर्व जज या वैज्ञानिक जैसे 1-2 प्रतिष्ठित लोगों को बनाए ट्रस्टी

एक ट्रस्टी ने कहा कि भरोसा बहाल करने के लिए सरकार अगर पूर्व जजों या प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों जैसे ऊंचे पदों पर रह चुके लोगों को एक या दो ट्रस्टी के रूप में नियुक्त करे, तो यह एक अच्छा कदम हो सकता है।

Tata Trusts Chairman Noel Tata (Image Source: tatatrusts)

टाटा ट्रस्ट्स में चल रहे विवाद के बीच कुछ ट्रस्टियों का मानना है कि टाटा ट्रस्ट्स के बोर्ड में सरकार की ओर से एक या दो ट्रस्टी शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि संस्थान में “व्यवस्था और भरोसा” दोबारा स्थापित किया जा सके।

जनसत्ता के सहयोगी द इंडियन एक्सप्रेस को एक ट्रस्टी ने कहा , “व्यवस्था और विश्वसनीयता बहाल करने के लिए सरकार को पूर्व न्यायाधीशों या प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों जैसे एक या दो उच्च पदस्थ ट्रस्टियों को नियुक्त करने का अच्छा तर्क है।”

एक ट्रस्टी ने टाटा ट्रस्ट्स के भीतर बदलते माहौल पर चिंता जताते हुए कहा कि पहले फैसले आम सहमति से लिए जाते थे। ट्रस्टी ने कहा, “RNT (रतन टाटा) अपनी कब्र में करवटें बदल रहे होंगे। मेहली मिस्त्री अब नोएल (नोएल टाटा, टाटा ट्रस्ट्स के मौजूदा चेयरमैन) के दुश्मन हैं, लेकिन उन्होंने पहले भी एक-दूसरे का इस्तेमाल किया है और फिर से ऐसा कर सकते हैं,” ट्रस्टी ने कहा, जो टाटा ट्रस्ट्स के अंदर गहरी होती दरार का संकेत है।

ये मांगें टाटा ट्रस्ट्स के पूर्व ट्रस्टी मेहली मिस्त्री के महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर से संपर्क करने के तुरंत बाद आई हैं। मिस्त्री ने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) के संचालन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की मांग की है।

पिछले नवंबर में टाटा ट्रस्ट्स के बोर्ड ने उन्हें वोट देकर बाहर कर दिया था। उन्होंने अपनी फाइलिंग में, कथित गवर्नेंस फेलियर, बोर्ड के विवादित फैसलों और संभावित हितों के टकराव को भी हाईलाइट किया है।

इससे पहले, मिस्त्री ने बाई हीरा बाई जमशेदजी टाटा नवसारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के बोर्ड में वेणु श्रीनिवासन और एक अन्य ट्रस्टी विजय सिंह (पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी) की एलिजिबिलिटी को यह कहते हुए चैलेंज किया था कि वे पारसी नहीं हैं। श्रीनिवासन ने दूसरे बिजनेस के कमिटमेंट का हवाला देते हुए ट्रस्ट छोड़ दिया।

जिस तरह से श्रीनिवासन को कथित तौर पर बाहर निकाला गया, उस पर सवाल उठाते हुए, ट्रस्टी ने कहा कि ऐसा टाटा के इतिहास में पहली बार हुआ है।

लेकिन टाटा ट्रस्ट्स के CEO सिद्धार्थ शर्मा ने कहा कि “ट्रस्टियों ने एक आवाज में यह पक्का करने के लिए बात की है कि ट्रस्ट अपने मुख्य काम अच्छे से और असरदार तरीके से करें और सामाजिक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ते रहें।” उन्होंने कहा, “की गई बातों का सही फोरम पर सही तरीके से जवाब दिया जाएगा।”

ट्रस्टी के इस दावे को गलत बताते हुए कि टाटा ट्रस्ट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, शर्मा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ट्रस्टियों के बीच एक जैसी लीडरशिप, मज़बूत सिस्टम, डेडिकेटेड लोग और पब्लिक सर्विस के लिए गहरा कमिटमेंट, ट्रस्ट को अपने मुख्य काम अच्छे से करने और बढ़े हुए परोपकारी खर्च को बनाए रखने में मदद करते हैं।

शर्मा ने कहा, “रिकॉर्ड के लिए, हमने FY25-26 को 1,586 करोड़ रुपये के परोपकारी खर्च के साथ खत्म किया है, जो पिछले तीन सालों में 270% ज्यादा है, और मौजूदा फाइनेंशियल में लगभग 1900 करोड़ रुपये देने की राह पर हैं। मजबूत स्ट्रक्चर, सिस्टम और प्रोसेस, डेडिकेटेड लोग और सबसे बढ़कर, पब्लिक सर्विस के लिए जुनून और कमिटमेंट के बिना परोपकारी खर्च में इस तरह की बढ़ोतरी मुमकिन नहीं है।”

अपनी नई पिटीशन में मिस्त्री ने मौजूदा SDTT बोर्ड की लेजिटिमेसी पर सवाल उठाया है, यह तर्क देते हुए कि कुछ ट्रस्टी ट्रस्ट डीड में बताए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर सकते हैं, जिसमें धर्म और रहने की जगह से जुड़ी जरूरतें शामिल हैं। उनका दावा है कि ऐसे बोर्ड के फैसले, खासकर गवर्नेंस और अपॉइंटमेंट से जुड़े फैसलों में कानूनी वैलिडिटी की कमी हो सकती है।

SDTT टाटा संस में सबसे बड़ा शेयरहोल्डर है, जिसके पास 28% स्टेक है, उसके बाद सर रतन टाटा ट्रस्ट के पास 24% स्टेक है, जबकि दूसरे टाटा ट्रस्ट मिलकर 14% और स्टेक रखते हैं। SDTT और सर रतन टाटा ट्रस्ट मिलकर टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी, टाटा संस का लगभग 66% कंट्रोल करते हैं, जो इस विवाद की बड़ी अहमियत को दिखाता है।

जानकारों ने कहा कि टाटा ट्रस्ट के अंदर एकता और तालमेल कमजोर हुआ है। रतन टाटा के समय में, फ़ैसले आम तौर पर आम सहमति से लिए जाते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वह तरीका कमजोर हो गया है। अक्टूबर 2025 में दूसरे ट्रस्टियों ने मेहली मिस्त्री की दोबारा नियुक्ति को रोक दिया था और सितंबर 2025 में विजय सिंह को टाटा संस के बोर्ड पद से वोट देकर हटा दिया गया था।

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टीवीएस ग्रुप के वेणु श्रीनिवासन के बाद अब Tata Trusts के एक और वरिष्ठ ट्रस्टी विजय सिंह भी Tata Sons को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के समर्थन में आ गए हैं। विजय सिंह ने टाटा संस को आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की वकालत की है। करीब एक साल पहले टाटा ट्रस्ट ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कंपनी को गैर-सूचीबद्ध (unlisted) इकाई बनाए रखने का फैसला लिया गया था। लेकिन अब वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने टाटा संस को सूचीबद्ध करने की दलील इस प्रस्ताव के उलट है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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First published on: 17-04-2026 at 12:50 IST

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