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सातवां वेतन आयोग: कर्मचारियों को बकाए के रूप में 34,600 करोड़ देगा केंद्र

सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल करते हुए अपने कर्मचारियों को अगस्त के वेतन के साथ एरियर के तौर पर 34,600 करोड़ रुपए का भुगतान कर सकती है।

Author नई दिल्ली | August 18, 2016 06:15 am
वित्त मंत्री अरुण जेटली

सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल करते हुए अपने कर्मचारियों को अगस्त के वेतन के साथ एरियर के तौर पर 34,600 करोड़ रुपए का भुगतान कर सकती है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने बुधवार को यह जानकारी दी। सरकार ने पिछले महीने यह घोषणा की थी कि वह अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल करते हुए बकाये का भुगतान अगस्त के वेतन के साथ एकमुश्त कर देगी।

इंडिया रेटिंग्स ने एक वक्तव्य में कहा है, ‘जनवरी से जुलाई के बकाये और अगस्त के भुगतान सहित केंद्र सरकार को कुल मिला कर 34,600 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी।’
रेटिंग एजंसी का कहना है कि वेतन वृद्धि और पेंशन की मद में किए जाने वाले इस भुगतान से नकदी प्रणाली में कोई उल्लेखनीय गड़बड़ी होने के आसार नहीं है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए एक करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन और पेंशन में 2.57 गुणा वृद्धि को अधिसूचित किया है। वेतन वृद्धि एक जनवरी 2016 से लागू की गई है।

इंडिया रेटिंग के मुताबिक एरियर के भुगतान से पहले बैंकिंग प्रणाली में नकदी की स्थिति पर अस्थायी तौर पर कुछ खिंचाव महसूस किया जा सकता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक अपने अधिशेष 65,876 करोड़ के मुनाफे को सरकार के खाते में हस्तांतरित करेगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल से सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके लिए इस साल के बजट में 93,325 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

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