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इनवेस्टर्स को डिजिटल वॉलेट के जरिए म्यूचुअल फंड खरीदने की अनुमति दे सकता है सेबी

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा लिक्विड म्यूचुअल फंड में त्वरित निकासी सुविधा के लिये नियमनों को पेश किए जाने की भी संभावना है।

Author Updated: April 18, 2017 7:52 PM

पूंजी बाजार नियामक सेबी 50,000 रुपए तक के म्यूचुअल फंड डिजिटल वॉलेट के जरिए खरीदने के लिये निवेशकों को अनुमति देने पर विचार कर रहा है। सेबी का मानना है कि इससे विशेषकर युवाओं को इन उत्पादों को खरीदने में आसानी होगी। सेबी के इस कदम से लेनदेन त्वरित और आसानी से हो सकेगा। कई बार पेमेंट गेटवे की गड़बड़ियों की वजह से समय पर भुगतान नहीं हो पाता है। डिजिटल वॉलेट से इस समस्या का निदान हो सकेगा।

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा लिक्विड म्यूचुअल फंड में त्वरित निकासी सुविधा के लिये नियमनों को पेश किये जाने की भी संभावना है। इसके साथ ही संपत्ति प्रबंधन कंपनियों भी निवेशकों को डिजिटल लेनदेन के लिये भुगतान बैंकों के साथ गठबंधन कर सकतीं हैं। सूत्रों के अनुसार सेबी निदेशक मंडल इस संबंध में प्रस्तावों पर अगले सप्ताह विचार विमर्श करेगा। सूत्रों का कहना है कि इस तरह की नई सुविधाओं से म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ेगा और परिवारों की में रहने वाली बचत पूंजी बाजार में आयेगी। इससे निवेशकों को परंपरागत बचत साधनों से हटकर नये विविध क्षेत्रों में निवेश की सुविधा भी मिलेगी।

प्रस्ताव के तहत किसी एक वित्तीय वर्ष में कोई एक निवेशक ई-वॉलेट के जरिये प्रति म्यूचुअल फंड 50,000 रुपए तक का निवेश ही कर सकेगा। नियामक इस मामले में संपत्ति प्रबंधन कंपनियों से पूर्व-भुगतान साधन के साथ ई-वॉलेट से भुगतान सुविधा के लिये समझौते को कहा सकता है। वर्तमान में 41 संपत्ति प्रबंधन कंपनियां है जिनके तहत कुल मिलाकर 18.3 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का प्रबंधन है और पांच करोड़ म्यूचुअल फंड निवेशकों के इनमें खाते हैं।

इससे पहले एशिया के सबसे पुराने बंबई शेयर बाजार (बीएसई) को पूंजी बाजार नियामक सेबी से शेयरों का प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की मंजूरी दी गई थी। बीएसई को आईपीओ से 1,500 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। बीएसई के इस बहुप्रतिक्षित आईपीओ में उसके मौजूदा शेयर धारकों द्वारा 2,99,55,434 शेयरों की बिक्री पेशकश की उम्मीद है। शेयरों की यह संख्या उसके कुल शेयरों का 30 प्रतिशत है।

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