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एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन पर जियो ने लगाया सरकार को 400 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप

जियो ने इन कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने की भी सिफारिश की है।

reliance jioजियो ने बताया कि एयरटेल ने जनवरी-मार्च 2017 में लाइसेंस शुल्क के तौर पर लगभग 950 करोड़ रुपये अदा किए। जोकि पिछली तिमाही के मुकाबले 150 करोड़ रुपये कम है।

रिलायंस जियो इंफोकोम ने टेलिकॉम मिनिस्ट्री में भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जियो ने इन कंपनियों पर लाइसेंस की फीस नहीं जमा करने का आरोप लगाया है। इसकी वजह से सरकार को 400 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। जियो ने इन कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने की भी सिफारिश की है। जियो ने कहा है कि इनके खिलाफ जांच कराई जाए। साथ ही यह भी कहा है कि टेलिकॉम सेक्टर में मौजूदा पुरानी कंपनियां लाइसेंस नियमों का भी उल्लंघन कर रही हैं। जियो ने बताया कि एयरटेल ने जनवरी-मार्च 2017 में लाइसेंस शुल्क के तौर पर लगभग 950 करोड़ रुपये अदा किए। जो अक्टूबर-दिसंबर 2017 में दिये गये 1,099.5 करोड़ रुपये के लाइसेंस शुल्क से 150 करोड़ रुपये कम हैं।

अगर लाइसेंस नियमों पर गौर किया जाए तो अनुमानित रेवन्यू के आधार पर लाइसेंस शुल्क दिया जाता है जो एयरटेल ने नहीं किया। ऐसे में एयरटेल द्वारा जनवरी-मार्च 2017 में दिया गया शुल्क अक्टूबर-दिसंबर 2017 से अधिक होना चाहिए था। लेकिन इस बार कंपनी ने पिछली बार के मुकाबले 150 करोड़ रुपये कम जमा किए। नियमों के तहत दूरसंचार परिचालक को जनवरी-मार्च अवधि के लिये लाइसेंस शुल्क का भुगतान अनुमानित राजस्व के आधार पर करने की जरूरत थी लेकिन यह इसी वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में किये गये भुगतान से कम नहीं होना चाहिए।

इसी प्रकार, जियो के अनुसार वोडाफोन ने 550 करोड़ रुपये का भुगतान किया जो तीसरी तिमाही में दिये गये 746.8 करोड़ रुपये के लाइसेंस शुल्क से 200 करोड़ रुपये कम है। आइडिया ने तीसरी तिमाही में दिये गये 609.4 करोड़ के मुकाबले 70 करोड़ रुपये कम शुल्क का भुगतान किया। जियो का आरोप है कि इससे सरकारी खजाने को करीब 400 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। दूरसंचार कंपनियों के संगठन सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा, अगर मीडिया से मिली खबर सही है तो जो आरोप लगाये गये हैं, वो गलत और आधारहीन हैं। उन्होंने कहा कि सीओएआई को इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

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