रिलायंस-फ्यूचर रिटेल डील: अमेजन की अपील पर सुनवाई पूरी, कभी भी आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला

अगस्त 2020 में रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल के बीच 24,713 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था। इस सौदे के तहत फ्यूचर रिटेल का रिलायंस रिटेल में विलय होना है। दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इस सौदे का विरोध कर रही है।

ril, mukesh ambani
मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है

मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडियरी रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बीच हुए सौदे के खिलाफ अमेजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। इस मामले में कोर्ट बाद में फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत का फैसला भारतीय कानूनों के अनुसार वैध है और लागू करने योग्य है या नहीं।

रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बीच पिछले अगस्त में 24,713 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था। इसके तहत फ्यूचर रिटेल का रिलायंस रिटेल में विलय होना है। इस सौदे को लेकर अमेरिका की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजनडॉटकॉम एनवी इन्वेस्टमेंट होंल्डिंग्स एलएलसी और फ्यूचर रिटेल के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है। अमेजन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सिंगापुर की मध्यस्थता अदालात का फ्यूचर रिटेल को रिलायंस रिटेल के साथ विलय सौदे से रोकने का फैसला सही है और इसे लागू किया जाना चाहिए। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि तो अब हम मामला (सुनवाई) बंद करते हैं। फैसला सुरक्षित रखा जाता है।

20 जुलाई से चल रही थी अंतिम दलीलों पर सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम दलीलों पर सुनवाई 20 जुलाई को शुरू की थी। कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) को फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल के विलय सौदे के लिए अंतिम आदेश आने तक मंजूरी नहीं देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम तय करेंगे कि क्या सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत फैसला मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत आता है और यदि हां, तो क्या इसे अधिनियम की धारा 17(2) के तहत लागू किया जा सकता है।

क्या कहती है धारा 17 (1): ध्यस्थता और सुलह अधिनियम मध्यस्थता अदालत के आदेश के तहत अंतरिम कदमों से संबधित हैं। धारा 17 (1) में कहा गया है कि जब तक पक्षकारों के बीच अन्यथा करार न हो, मध्यस्थता अदालत किसी पक्ष के अनुरोध पर किसी पक्षकार को संरक्षण के लिए ऐसा अंतरिम उपाय करने का आदेश दे सकता है, जिसे वह मध्यस्थता अदालत की विषयवस्तु के संबंध में आवश्यक समझता हो। धारा 17 (2) में प्रावधान है कि मध्यस्थता अदालत, किसी पक्षकार से उपधारा (1) के अधीन आदेश में बताए गए उपाय के संबंध में समुचित सुरक्षा का उपबंध करने की अपेक्षा कर सकेगा।

सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत के लिए भारतीय कानून में कोई प्रावधान नहीं: फ्यूचर रिटेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि मध्यस्थता और सुलब पर भारतीय कानून के तहत मध्यस्थता अदालत के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी मामले में इस तरह का कोई समझौता नहीं है। साल्वे ने मध्यस्थता अदालत के फैसले को सही बताने वाले दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय कानून के तहत इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है।

फ्यूचर ग्रुप मध्यस्थता अदालत के फैसले को मानने के लिए बाध्य: अमेजन की ओर से पेश हुए गोपल सुब्रमण्यम ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि फ्यूचर ग्रुप के बियानी परिवार ने कुछ समझौता करने के लिए उसके साथ बातचीत की थी और वह मध्यस्थता अदालत के उस फैसले को मानने के लिए बाध्य हैं, जिसमें फ्यूचर रिटेल को रिलायंस रिटेल के साथ विलय के सौदे पर आगे बढ़ने से रोक लगायी गई है। सुब्रमण्यम ने अपनी इस दलील को दोहराया कि मध्यस्थता अदालत का फैसला भारत के मध्यस्थता एवं सुलह कानून के तहत वैध और लागू किए जाने योग्य है।

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